वेस्ट बँक आणि ईस्ट जेरुसलेम परिसरात इस्रायलने बांधलेली घरे विशेष विधेयकाद्वारे अधिकृत करण्याची कृती आक्षेपार्ह आणि चिंता वाढवणारी आहे.. इस्रायलमधील सर्वच राजकीय पक्षांना ही स्वदेशाची दांडगाई मंजूर आहे, असे नाही. अनेकांनी स्वदेशाच्या या कृतीस आक्षेप घेतला असून त्यामुळे इस्रायललाच याचा फटका बसेल असे म्हटले आहे. इस्रायलचे सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी काय निर्णय देते ते आता महत्त्वाचे आहे.. परिस्थिती प्रतिकूल होऊ लागली की अनेकांना राष्ट्रवाद, राष्ट्राभिमान सुचतो. इस्रायल हे त्याचे ताजे उदाहरण. त्या देशाचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले असून या संबंधात अलीकडेच त्यांना पोलिसांच्या चौकशीलाही सामोरे जावे लागले. ही चौकशी अद्याप संपलेली नाही. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता नेतान्याहू यांच्या भवितव्याबाबत यातून काहीही निघू शकते. अशा वेळी सत्ताधारी पक्षास पाठिंबा देणाऱ्या अतिउजव्या इस्रायली होम पार्टी या यहुदी पक्षाने इस्रायली पार्लमेंटमध्ये, म्हणजे केनेसेट, एक विधेयक मंजूर करून घेतले आणि वेस्ट बँक आणि ईस्ट जेरुसलेम प्रांतात इस्रायलने बांधलेली घरे अधिकृत करून टाकली. ही शुद्ध दांडगाई झाली. अर्थात ही कृती इस्रायलच्या लौकिकास साजेशीच म्हणावी लागेल. याचे कारण गेले जवळपास दशभकभर अमेरिका आणि अन्य देश इस्रायलने पॅलेस्टिनींची जमीन बळकावणे थांबवावे अशी मागणी करीत आहेत. परंतु इस्रायल कोणालाच जुमानत नसल्यामुळे या मागणीकडे तो काणाडोळा करीत आला. पण तरीही थेट सर्वोच्च प्रतिनिधिगृहात कायदा करून आपल्या देशाची घुसखोरी न्याय्य ठरवण्यापर्यंत त्या देशाची मजल जाईल असे कोणास वाटले नसेल. पण तसे झाले खरे. सर्व आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय करार-मदार आणि समजुती यांना धाब्यावर बसवत इस्रायल सातत्याने विविध वादग्रस्त प्रदेशात आपल्या देशाचे घोडे दामटत असून या उद्योगातून पॅलेस्टिनींची सुमारे २ हजार एकर जमीन इस्रायलने आतापर्यंत हडप केली आहे. हळूहळू इस्रायलने आपले विस्तारवादी धोरण सुरूच ठेवले असून आतापर्यंत ६ लाख इस्रायली नागरिकांना आपल्या मालकीच्या जमिनीत वसवले आहे. आपला हा भू-दरोडा इस्रायल केनेसेटने ताज्या निर्णयाद्वारे राजमान्य ठरवला. हे सुरू असताना पंतप्रधान नेतान्याहू हे ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांना भेटण्यासाठी लंडनमध्ये होते. म्हणजे यामुळे नेतान्याहू आपला या प्रकरणाशी काही संबंध नाही, असा दावा करू शकतात. तसा तो त्यांना करावा लागेल, याचे कारण इस्रायलचे सर्वोच्च न्यायालय ही आपल्या सरकारची दांडगाई खपवून घेण्याची शक्यता नाही. अगदी अलीकडेच इस्रायली न्यायालयाने पॅलेस्टिनी जमिनींवरील काही अतिक्रमणे पाडण्याचा आदेश दिला. इस्रायल न्यायालयाने स्वदेशाच्या या घुसखोरीविरोधात सातत्याने भूमिका घेतली आहे. इस्रायलची ही कृती आंतरराष्ट्रीय कायद्याचादेखील भंग करणारी ठरते. त्यामुळे या सर्व शक्यता विचारात घेता इस्रायली न्यायालय केनेसेटचा हा निर्णय बेकायदा ठरवणार हे निश्चित. याचेच प्रत्यय केनेसेटने सदर ठराव मंजूर केल्यानंतर आले. देशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल एविशाय मांडेलब्लिट यांनीच खुद्द केनेसेटच्या या निर्णयाविरोधात भूमिका घेतली असून आपण या निर्णयाच्या समर्थनार्थ सरकार बचावासाठी न्यायालयात उभे राहणार नाही, असे म्हटले आहे. याचा अर्थ देशाच्या सर्वोच्च कायदा अधिकाऱ्यालाच सरकारचा हा निर्णय मान्य नाही. हे झाल्यानंतर खुद्द नेतान्याहू यांनीच या निर्णयाच्या वैधतेविषयी शंका व्यक्त केली असून आपल्या या कृतीने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आपल्याला कोणी खेचणार नाही, हे पाहावे लागेल, असे म्हटले आहे. वास्तविक या आधी गेली आठ वर्षे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी सतत इस्रायलच्या दांडगाईस विरोध केला होता. त्याचमुळे अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील संबंध ताणले गेले. ओबामा आणि नेतान्याहू यांच्यातील कटुता इतकी होती की ओबामा यांची अनुमती नसताना अमेरिकी रिपब्लिकन पक्षाने नेतान्याहू यांना प्रतिनिधिगृहासमोर भाषणासाठी बोलावले होते. त्याचमुळे अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकांत इस्रायली दबावगटांनी ओबामा यांच्या विरोधात भूमिका घेतली, असे उघड बोलले गेले. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन यांच्या पराजयामागे इस्रायली दबावगट हे एक कारण असल्याचे मानले जाते. त्याचमुळे अमेरिकी अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखी हडेलहप्पी व्यक्ती यायला हवी असा इस्रायलचा प्रयत्न होता. अमेरिकी निवडणुकीचा निकाल अशा तऱ्हेने मनासारखा लागल्यानंतर इस्रायलची दांडगाई वाढेल असे भाकीत वर्तवले जात होते. ते खरे ठरले. इस्रायलमधील आपला दूतावास तेल अविव येथून आपण जेरुसलेम येथे हलवू इतके प्रक्षोभक विधान ट्रम्प यांनी केल्यानंतर ट्रम्प हे आपल्या साहसवादाचे स्वागतच करतील असा इस्रायली सत्ताधाऱ्यांचा ग्रह झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जेरुसलेम या प्राचीन शहरावर इस्रायलींची पूर्ण मालकी नाही आणि याच शहराच्या विभाजनाच्या मुद्दय़ावर त्यांच्यात आणि पॅलेस्टिनींत गेली सुमारे सात दशके संघर्ष सुरू आहे. अशा वेळी त्या शहरात अमेरिकेचा दूतावास हलवणे हे चिथावणीखोर ठरू शकते. पण अशा कोणत्याही परिणामांची पर्वा न करता ट्रम्प यांनी हे विधान केले आणि संबंधित क्षेत्रांत एकच खळबळ माजली. त्यामुळेही वेस्ट बँक आणि ईस्ट जेरुसलेम परिसरातील इस्रायलची ही ताजी दांडगाई अधिक आक्षेपार्ह आणि चिंता वाढवणारी ठरते. त्याबदल्यात इस्रायलने जमिनी बळकावल्याचा मोबदला म्हणून पॅलेस्टिनींना आर्थिक मदत देऊ केली. त्यामुळे तर इस्रायलविरोधात पॅलेस्टिनी जनतेत अधिकच प्रक्षोभ निर्माण झाला आहे. ही दांडगाई करताना इस्रायलचे ‘औदार्य’ इतकेच की तुमची जमीन आम्ही घेत नाही तर त्यावर फक्त घरे बांधत आहोत, असे त्यांनी पॅलेस्टिनींना सुनावले. तेव्हा या सगळ्यामुळे इस्रायलविरोधात पुन्हा एकदा पॅलेस्टिनी प्रक्षोभ उसळेल अशी भीती व्यक्त होते. आणि हे सर्व पंतप्रधान नेतान्याहू हे त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना तोंड देण्यात मग्न असताना. इस्रायली अब्जाधीश अर्नान मिलशन याच्याकडून शेकडो डॉलरच्या भेटवस्तू पंतप्रधान नेतान्याहू यांना दिल्या गेल्याचे उघड झाले आहे. यात जसा उंची सिगार्सचा समावेश आहे तसाच पंतप्रधानांच्या कुटुंबकबिल्याचा सुट्टीतील प्रवासखर्च या मिलशन याने केला असाही तपशील आहे. जेम्स पॅकर नावाच्या दुसऱ्या एका धनाढय़ाने अशीच खैरात नेतान्याहू यांच्यावर केल्याचे आरोप तेथे प्रसिद्ध झाले आहेत. पोलिसांनी या दोन्ही प्रकरणांत नेतान्याहू यांची प्राथमिक जबानी घेतली असून दोन्हींचा अधिक तपास सुरू आहे. तो सुरू असताना विख्यात इस्रायली पत्रकार राविव ड्रकर याने अलीकडे काही गौप्यस्फोट केले. त्यानुसार या उद्योगपतींनी नेतान्याहू यांना भेटवस्तू देणे आणि त्यानंतर लगेचच नेतान्याहू यांनी त्यांच्यासाठी अमेरिकेकडे रदबदली करणे यांचा थेट संबंध असल्याचे दाखवून दिले आहे. यातील मिलशन यास अमेरिकेने दीर्घ मुदतीचा प्रवास परवाना द्यावा यासाठी खुद्द नेतान्याहू यांनी अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांच्याकडेच शब्द टाकल्याचे वृत्त ड्रकर यांनी पुराव्यासहित प्रसृत केल्याने नेतान्याहू यांच्या अडचणीत अधिकच वाढ झाली आहे. अर्थात इस्रायलमधील सर्वच राजकीय पक्षांना ही स्वदेशाची दांडगाई मंजूर आहे, असे नाही. अनेकांनी स्वदेशाच्या या कृतीस आक्षेप घेतला असून त्यामुळे इस्रायललाच याचा फटका बसेल असे म्हटले आहे. आपली आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विश्वासार्हता व पाठिंबा अशा स्वरूपाच्या कायद्याने कमी होईल असाही इशारा अनेकांनी दिला आहे. त्याचा किती परिणाम पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यावर होतो, या प्रश्नाचे उत्तर तेथील सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देते यावर अवलंबून असेल. तूर्त तरी सर्व जगास आणि विशेषत: पॅलेस्टिनींस, इस्रायलच्या या पुंडाईस तोंड द्यावे लागणार आहे. मात्र, इस्रायलचे हे असे वागणे आणि तिकडे त्या देशाच्या पाठीराख्या अमेरिकेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वादग्रस्त निर्णय यांनी हे जग पुन्हा एकदा कडेलोटाच्या काठावर आणून ठेवले आहे, हे निश्चित.
