समाजमाध्यमातील व्यासपीठावर ‘समाजहिता’च्या नावाखाली न्यायालयाने घातलेली बंदी न्यायालयाकडूनच उठवली गेली, हे बरे झाले.. लोकसंख्येच्या क्रमानुसार चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया आणि ब्राझील यांचा पहिल्या पाचांमध्ये क्रमांक लागतो. यापैकी इंडोनेशियाच्या एकंदर लोकसंख्येएवढे भारतीय- त्यातही प्रामुख्याने तरुण- एका समाजमाध्यमाच्या नादी लागले आणि या नादिष्टांना मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठातील दोघा न्यायमूर्तीनी वेसण घातली. समाजमाध्यमाचे ते व्यासपीठ किंवा त्याचे ‘अ‍ॅप’ नव्याने कुणीही वापरू शकणार नाही, अशी बंदी न्यायालयाने घातली. परंतु दोन दिवसांपूर्वीच ही बंदी हटवणारा आदेशही याच न्यायालयाने दिला. या घडामोडी घडत असताना या समाजमाध्यमाच्या वापरकर्त्यांची मोठी संख्या, त्यांच्याकडून या समाजमाध्यमाच्या मालक कंपनीस मिळणारे मोठे उत्पन्न, या कंपनीची गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीची कथित क्षमता हे सारे विषय चर्चेला आले आणि त्याहीपेक्षा राज्यघटनेतील उच्चार-स्वातंत्र्य व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दाही पुन्हा ऐरणीवर आला. तेव्हा या प्रकरणाचा ऊहापोह आवश्यक ठरतो. उच्चारस्वातंत्र्यावर बंधने नसावीत हेच तत्त्व याही प्रकरणात टिकून राहिले, ही सर्वाधिक स्वागतार्ह बाब. अमुक समाजमाध्यम हे समाजहिताचे नाही, त्यावरून अश्लीलतेचा फैलाव होत असून लहान मुलांसाठी हे घातक आहे, म्हणून ते वापरण्यावर बंदीच घालावी असा जो निकाल आधी देण्यात आला, तो वरवर पाहाता समाजहित या व्यापक संकल्पनेशी सुसंगत वाटेल. पण समाजमाध्यमांचा वापर सुरू राहू देणे आणि तो रोखणे यासाठी समाजहिताचा हा बडगा कोणी उगारावा आणि कसा, हा प्रश्न त्यानंतरही कायम राहिला असता. आपल्याकडील कायद्यांचा व्यवहार या अशा अनेक अनिर्णित प्रश्नांचे फायदे उपटत सुरू राहतो, हा इतिहास लक्षात घेतल्यास याचे गांभीर्य ध्यानात यावे. ते असे की, बंदीचा हा आदेश कायम राहता तर पुढल्या काळात सरकारी यंत्रणाही समाजमाध्यमांवर बंदी घालू शकल्या असत्या. सध्या असे अधिकार पोलीस खात्यास आहेत आणि त्यांचा वापर अपवादात्मक परिस्थितीतच व्हावा, असा संकेतही आहे. मोघमपणाचे कोलीत मिळाल्यावर नियमांचा जो गैरवापर होऊ शकतो, तो समाजमाध्यमांसंदर्भात ‘समाजहित’ या संज्ञेच्या मोघमपणामुळे झाला असता. तसे झाले नाही, याचे कारण या प्रकरणाचा तात्काळ झालेला फेरविचार. या समाजमाध्यमाचे मालक असलेल्या ‘बीजिंग बाइटडान्स टेक्नॉलॉजी लिमिटेड’ नामक मूळच्या चिनी कंपनीने विनाविलंब मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हानयाचिका गुदरली. शिवाय या कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतल्यामुळे फेरविचार सुकर झाला. भारतातील बंदीच्या आदेशामुळे आमचे दररोज सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांचे- किंवा ५० हजार डॉलरचे- नुकसान होते आहे, आम्ही भारतीयांना पुरवलेल्या २५० रोजगारांवरही संक्रांत येते आहे, असेही या कंपनीचे म्हणणे होते. जेट एअरवेजसारख्या कंपनीतील १६५०० कामगार-कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याच्या आपल्या अनुभवापुढे या चिनी कंपनीवरील बंदीमुळे बुडणारे रोजगार कमीच. पण राज्यघटनेचे रक्षक असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने चिनी कंपनीच्या याचिकेतील केवळ अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ाचा विचार केला. मद्रास उच्च न्यायालयातील आव्हान-सुनावणी जर अनिर्णित ठरली, तर बंदी आपोआप उठली असे मानावे, अशी मेख सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात होती. त्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालय बंदी उठवणार हेही जवळपास निश्चित होते. मात्र मदुराई खंडपीठाने मांडलेल्या मुद्दय़ांचे काय? अश्लीलता फैलावण्याचा दोष समाजमाध्यमांचा आहे काय? त्या अश्लीलतेमुळे बालमनांवर होऊ शकणारा अनिष्ट परिणाम रोखायचा कसा? हे मुद्दे अनिर्णित राहिले. या प्रश्नांची तार्किक उत्तरे न्यायालयाने आधी केलेल्या तर्कटापेक्षा नक्कीच निराळी आहेत. समाजमाध्यमांवरचा मजकूर किंवा त्यावरील दृश्ये ही लोकांनीच निर्माण केलेली असल्यामुळे समाजमाध्यमाच्या निव्वळ व्यासपीठावर अश्लीलतेचे खापर फोडता येत नाही. समजा व्यासपीठच नको असे पालकांना वाटले, तर ते मुलांना त्यापासून दूर ठेवू शकतातच. परंतु ही तार्किक मांडणी ज्यापुढे फिकी पडावी, थिटीच वाटावी, इतका धुमाकूळ प्रस्तुत समाजमाध्यम-व्यासपीठाने घातलेला आहे. या व्यासपीठाचे नाव टिकटॉक. भारतात म्हणे त्याचे २६ कोटी वापरकर्ते आहेत. म्हणजे इंडोनेशियाच्या लोकसंख्येएवढे. या व्यासपीठावर ३० सेकंदांपासून दीड मिनिटांपर्यंतचे व्हिडीओ वापरकर्त्यांनीच स्वत:वर चित्रित करून इतरांसाठी ठेवावेत, अशी अपेक्षा. बघ्यांची संख्या इथेही जास्तच असते, पण ‘यूटय़ूब’सारख्या- मोठे व्हिडीओ जेथे ठेवता येतात अशा- व्यासपीठापेक्षा टिकटॉकवर व्हिडीओ ठेवणारे आणि बघे यांच्यातील फरक कमी असतो. महाविद्यालयांत शिकणारे किंवा न शिकणारे तरुण-तरुणी, अभिनय वा नृत्याची हौस पूर्ण होऊ न शकलेले अनेक जण, निम्न मध्यमवर्गीय गृहिणी अशांना कशाकशाचे व्हिडीओ स्वत:वर चित्रित करावेसे वाटतात हे येथे समजते. मात्र या एवढय़ाशा व्हिडीओंना ‘लाइक’ची दाद जर काही हजारांहून अधिक जणांकडून मिळाली, तर इथल्या क्षणिक व्हिडीओ-कलावंतांना कृतकृत्य वाटते. त्या समाजमाध्यमापुरत्या जगात ‘आपणही कुणी तरी आहोत’ याचे समाधान त्यांना मिळत असते. ही दाद आणि बघ्यांची गुणग्राहकता यांचा अर्थाअर्थी सुतराम संबंध नसला तरीही चालते. अभिरुची किंवा गुणवत्ता नव्हे तर संख्या येथे महत्त्वाची मानली जाते. काही वर्षांपूर्वी चित्रवाणी वाहिन्यांवरील ‘रिअ‍ॅलिटी शो’ प्रकारातील कार्यक्रमांनी हेच केले. त्या कार्यक्रमांनी प्रेक्षक-प्रतिसाद हाही बक्षिसांचा निकष मानला. परंतु हे साम्य केवळ येथेच संपत नाही. वास्तवाशी काहीही संबंध नसलेल्या एका बुडबुडय़ात लोकांना वावरू देणे, त्या बुडबुडय़ापुरतीच स्व-प्रतिमा निर्माण करू देणे हे टिकटॉकसारखी समाजमाध्यम-व्यासपीठे आणि चित्रवाणीवरील ‘रिअ‍ॅलिटी शो’ म्हणविणारे कार्यक्रम, यांमधील महत्त्वाचे साम्य. फरक असलाच तर तो तपशिलाचा. हा दोष सर्वच समाजमाध्यमांचा, असेही वादासाठी म्हणता येईल. परंतु फेसबुक वा ट्विटरवरून किमान काही अंशी राजकीय मते व्यक्त केली जातात, वृत्तपत्रीय वा अन्य बातम्यांची चर्चा तेथे होते, व्हॉट्सअ‍ॅपला उपरोधाने ‘विद्यापीठ’च ठरवले तरी किमान निरोपांची देवाणघेवाण त्यावरून होत असते. टिकटॉकची तुलना फार तर मोबाइलवरील इंटरनेट-आधारित खेळांशी करता येईल. यापैकी ब्लू व्हेलसारखा जीवघेणा खेळ अनेक देशांनी, जीव खरोखरच गेल्यानंतर बंद केला परंतु अशा अनेक खेळांप्रमाणेच टिकटॉकवरूनही वापरकर्त्यांपुढे आव्हाने ठेवली जातात. या आव्हानांच्या नादाने आणखी वापरकर्त्यांनी आपापले व्हिडीओ या समाजमाध्यमाच्या व्यासपीठावर आणावेत, अशी अपेक्षा असते. मग वापरकर्तेही कधी डोक्यावर बर्फ ओतून घे, कधी हातातला कॅमेरा ३६० अंशांत फिरव असली आव्हाने स्वीकारून आव्हानपूर्तीचा आनंद मिळवत असतात. टिकटॉकवरला आनंद आणि टिकटॉकमधून मिळालेले समाधान क्षणिक आहे, त्याचा वास्तवाशी संबंध नाही, हे या वापरकर्त्यांना कळतच नसेल असे नाही. कळत असेलच. उलट त्याचमुळे असल्या आचरट व्यासपीठाचा वापर वाढत असावा. वास्तवच असे की त्यापासून दूर गेलेले बरे, हेच जर आजच्या शहरी आणि ग्रामीण तरुणाईला वाटत असेल, तर आचरटपणाचा आश्रय घेऊन वाऱ्यावरच्या व्यासपीठालाच नवे वास्तव मानणे, हा जालीम उपाय झाला.
