अन्य मागासांतील १७ जातींना ‘अनुसूचित’ ठरवण्याच्या उत्तर प्रदेशच्या निर्णयाला लगाम बसेल, पण मतांसाठी आरक्षणवाढीचा प्रकार थांबेल? एखादा राजकारणी लोकहितासाठी लोकप्रियतेकडे किती पाठ फिरवू शकेल, यास एक वेळ मर्यादा असतील. पण लोकानुनयासाठी ते किती वाकू शकतात यास काहीही धरबंध असत नाही. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे हेच दाखवून देतात. येत्या काही दिवसांत होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या डझनभर पोटनिवडणुका आणि दोन वर्षांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुका यावर डोळा ठेवून योगी सरकारने अन्य मागासांतील १७ जाती या अनुसूचित जातींत वर्ग करण्याचा घेतलेला निर्णय हा या ‘लोकानुनयासाठी काय वाटेल ते’ या मालिकेतील एक. राज्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादा, केंद्राचे अधिकार, आपल्या निर्णयाचे संभाव्य परिणाम या आणि अशा मुद्दय़ांचा कोणताही विचार न करता घेतल्या गेलेल्या या निर्णयाने एका नव्याच वाद आणि संघर्षांस तोंड फुटण्याची चिन्हे दिसतात. कोणत्याही परिणामांची तमा न बाळगता केवळ निवडणुका जिंकणे या आपल्याकडच्या कालातीत राजकीय संस्कृतीशी ही बाब साजेशीच म्हणायची. विविध राजकीय पक्षांतील अंतर कसकसे मिटू लागले आहे ही - वेदनादायी, पण खरी- अशी बाबच त्यातून समोर येते. योगी जे करू पाहतात त्यासाठी याआधी मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष, यादवांचा समाजवादी पक्ष यांनीही असाच प्रयत्न करून पाहिला. त्यांना ते विविध कारणांनी शक्य झाले नाही. ते आता योगी यांनी करून दाखवले. म्हणजे मायावती, यादव यांच्याच मार्गानी योगी सरकारदेखील निघाले असून या निमित्ताने आपल्याकडील मराठा आरक्षण, लवकरच ज्याची घोषणा होईल ते धनगर आरक्षण आदीच्या पाश्र्वभूमीवर सर्वच सरकारांची पावले कोणत्या दिशेने पडत आहेत हे पाहणे अगत्याचे ठरते. अनुसूचित जाती, म्हणजे एससी आणि अन्य मागास, म्हणजे ओबीसी, या दोहोंतही मागासलेपण हा समान धागा असला तरी अनुसूचित जातीतल्यांना अस्पृश्यतेसारख्या अमानुष प्रथांना सामोरे जावे लागलेले असते. तसेच या वर्गातील नागरिकांची संख्या कमी असून त्या तुलनेत अन्य मागास जाती संख्येने अधिक आहेत. या संख्येचा थेट संबंध राखीव जागांशी आहे. कमी लोकसंख्या आणि जास्त राखीव जागा आणि तुलनेने मोठी जनसंख्या आणि मोजक्याच राखीव जागा असे हे समीकरण आहे. ताजा वाद सुरू झाला योगी सरकारने यातील १७ अन्य मागास जातींना एकतर्फी निर्णयाद्वारे अनुसूचित जातींत वर्ग केल्याने. निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआ, प्रजापती, राजभर, कहार, पोट्टार, धीमर, मांझी, तुहाहा आणि गौर अशा १७ अन्य मागास जातींचा समावेश योगी सरकारने अनुसूचित जातींत केला. वरवर पाहता त्याचे दोन परिणाम. एक म्हणजे यामुळे अनुसूचितांतील गर्दी वाढली आणि अन्य मागासांतील कमी झाली. परिणामी हा दुसरा वर्ग खूश झाला. कारण या वर्गवारीतून राखीव जागांचे दावेदार कमी झाले. पण त्यामुळे अर्थातच अनुसूचित जातींतील नागरिकांत काहीशी नाराजी निर्माण झाली. कारण राखीव जागांच्या वाटेकऱ्यांत वाढ झाली. तेव्हा भाजप सरकारने हा उद्योग केलाच का, असा प्रश्न पडणे साहजिक. त्याचे उत्तर हे राजकीय समीकरणांत आहे. उत्तर प्रदेशातच असे नाही, अन्यत्रदेखील अन्य मागास हे मोठय़ा संख्येने भाजपच्या पाठीशी आहेत. पण या गटात पात्र जातींची संख्या मोठी असल्याने त्यांना राखीव जागांचा फायदा अन्यांच्या तुलनेत कमी मिळतो. तेव्हा आपल्या समर्थक जमातीस जास्तीत जास्त राखीव जागा मिळाव्यात असा भाजपचा प्रयत्न असतो. हे एक कारण. दुसरे म्हणजे बहुजन समाज तसेच समाजवादी पक्षांमागे यातील काही जमाती मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. तेव्हा त्यांना आपल्याकडे वळवण्याचा सोपा मार्ग म्हणून योगी सरकारने तो चोखाळला. पण हे करणे वाटते तितके सोपे नाही. याचे कारण या अशा परस्पर बदलाचे अधिकारच मुळात राज्य सरकारला नाहीत. त्यामुळे एक वा अनेक जाती / जमातींना एका वर्गातून काढून दुसऱ्या गटात हस्तांतरित करायचे असेल तर त्यासाठी संसदेची मंजुरी लागते. ती योगी सरकारने घेतलेली नव्हती. केंद्रात आपलेच सरकार आहे, ते काही नाही म्हणणार नाही, असा काहीसा समज योगींचा झाला असावा. पण त्यांना भानावर आणण्याचे काम केंद्रासच करावे लागले. या संदर्भात मायावती आणि अन्यांनी टीका केल्यावर केंद्रास दखल घ्यावी लागली आणि राज्यसभेत समाजकल्याणमंत्री थावरचंद गेहलोत यांना या संदर्भात निवेदन करावे लागले. उत्तर प्रदेश सरकारचे कृत्य राज्यघटनेस धरून नाही असे गेहलोत म्हणाले. अन्य मागासांतील इतक्या साऱ्यांना अनुसूचित जमातीत वर्ग करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. त्या अनुषंगाने तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नवी जात प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार होती. ती आता थांबवावी लागेल. पण हा फारफार तर विराम म्हणता येईल. याचे कारण असे करू पाहणारे योगी हे काही पहिलेच नाहीत आणि शेवटचेही असणार नाहीत. याआधी मुलायम, अखिलेश आणि मायावती यांनी असेच उद्योग आरंभले होते. ते पुढे यथावकाश पुन्हा सुरू होतील. याचा अर्थ सामाजिक उन्नती या उद्दिष्टापेक्षा राजकीय स्वार्थ डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षणाच्या धोरणाचा वापर आता सर्रासपणे केला जाऊ लागला आहे आणि या खेळात सर्वपक्षीय सामील आहेत. ताज्या लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्राने घेतलेला आíथक मागासांसाठीच्या आरक्षणाचा मुद्दा असो, मराठय़ांसाठी तशीच केली गेलेली व्यवस्था असो किंवा धनगरांसाठी लवकरच याबाबत घेतला जाणारा निर्णय असो. या सगळ्याच्या मुळाशी राजकीय लाभ उठवणे हेच ध्येय आहे, ही बाब नाकारता येणारी नाही. राजकीय पक्षांना मतांची चिंता असते, जास्तीत जास्त मतदार समूह आपल्या बाजूने कसे येतील हे पाहावे लागते हे खरे. पण म्हणून यामुळे होणाऱ्या सामाजिक परिणामांकडे किती प्रमाणात काणाडोळा करायचा याचेही तारतम्य या राजकीय पक्षांना असणे गरजेचे असते. ते तसे आहे असे म्हणणे प्राप्त परिस्थितीत धाडसाचेच ठरावे. यंदा वैद्यकीय अथवा अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाचा जो काही अभूतपूर्व म्हणावा असा घोळ सुरू आहे तो हेच दर्शवतो. या राखीव जागांच्या धोरणामुळे यंदा काही वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या विद्याशाखांसाठी खुल्या प्रवर्गासाठी एकदेखील जागा उपलब्ध नसल्याची तक्रार मध्यंतरी काही विद्यार्थ्यांनी केली होती. परिस्थिती तशी असेल तर ती गंभीरच म्हणायची. यातून एका वर्गाच्या मनात आरक्षणाविषयी कमालीची नाराजी निर्माण होण्याचा धोका आहे. यातून म्हणजे पुन्हा तयार होणार ती सामाजिक दुही. ती बुजावी यासाठी खरेतर राखीव जागांचा पर्याय पुढे आला. उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे समजा अन्य मागास जातीतील काही अनुसूचित जातींत वर्ग केल्या तर त्या गटातही स्पृश्य- अस्पृश्य असा संघर्ष होणार हे उघड आहे. त्याचा अंदाज येण्यासाठी अभ्यासक असण्याचीदेखील गरज नाही. पण तरीही विविध सरकारांकडून या संदर्भात कसलीही तमा न बाळगता नवनवे उद्योग सुरूच दिसतात. हे असे करणे म्हणजे विषाची परीक्षा ठरेल. गंभीर आजारांवरील लस निर्माण करताना अशी विषाची परीक्षा घ्यावी लागते. पण येथे तसा उदात्त हेतू नाही. तेव्हा यातून इलाज राहिला दूर. उलट त्यामुळे आजारालाच निमंत्रण दिले जाण्याचा धोका आहे. तो टाळायला हवा.
