संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीद्वारे बंद दरवाजाआड अनुच्छेद-३७० आणि त्या अनुषंगाने काश्मीरमधील परिस्थितीची चर्चा होणे, यालाच पाकिस्तानने काश्मीर मुद्दय़ाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण मानले आहे. अशा प्रकारे ‘आंतरराष्ट्रीयीकरण’ झाल्यामुळे अनुच्छेद-३७० रद्द केल्यामुळे काश्मिरींवर होणाऱ्या कथित अन्यायाकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वळवण्यात आपण यशस्वी झालो, याबद्दल पाकिस्तानी नेते, माध्यमे, मुत्सद्दी स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहेत. एखादा मुद्दा निव्वळ आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर चर्चिला गेला म्हणून त्याचे ‘आंतरराष्ट्रीयीकरण’ झाले, हे पाकिस्तानचे याबाबतचे मर्यादित आकलन. काही दिवसांपूर्वी या मुद्दय़ावर बेताल वाक्ताडन करणाऱ्या पाकिस्तानी नेतृत्वाच्या आकलनशक्तीशी ते सुसंगतच आहे. सुरक्षा समितीच्या त्या बैठकीत भारताच्या बाजूने किती जण बोलले किंवा पाकिस्तानची तळी किती जणांनी उचलून धरली, याकडे नंतर वळू. प्रथम एखाद्या मुद्दय़ाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होते म्हणजे नेमके काय होते, ते तपासावे लागेल. जगातील असा एखादा टापू- जो अस्वस्थ, अस्थिर, निर्नायकी बनला आहे. तेथे विशिष्ट एखाद्या देशाची वा संघटनेची दडपशाही सुरू आहे. तेथील नागरिकांवर उपासमारीची किंवा काही प्रसंगी वांशिक संहाराची वेळ ओढवली आहे. रोजचे जगणे नाकारले गेल्यामुळे एखाद्या प्रदेशातील हजारोंच्या संख्येने नागरिकांवर तेथून पळून जाण्याची वेळ ओढवली आहे. अशा प्रसंगी त्या नागरिकांची मदत करणे, त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचा तातडीने पुरवठा करणे, दडपशाही करणाऱ्या देशावर किंवा संघटनेवर निर्बंध लादणे किंवा बहुराष्ट्रीय लष्करी कारवाई करावी लागणे, तेथे लोकनियुक्त सरकार निवडून येण्यासाठी निवडणुका घेणे आदी अनेक जबाबदाऱ्यांची गरज निर्माण होऊन, त्यावर सुरक्षा समितीमध्ये प्रदीर्घ व सखोल खल होऊन त्यानुसार सर्वमान्य किंवा बहुमान्य निर्णय घेतला जाणे, हे झाले आंतरराष्ट्रीयीकरण! सुरक्षा समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या प्रस्तुत बैठकीत निव्वळ अनौपचारिक चर्चा झाली. या चर्चेच्या कोणत्याही नोंदी घेतल्या गेल्या नाहीत. कोणताही ठराव लेखी वा आवाजी स्वरूपात मांडला वा संमत किंवा असंमत झाला नाही. कोणतेही मतदान झाले नाही किंवा निवेदनही प्रसृत केले गेले नाही. या बैठकीला भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींना बोलावले गेले नाही. राजनयिक वर्तुळातून बाहेर आलेल्या माहितीतून इतकेच स्पष्ट होते, की १५ सदस्यांपैकी (पाच स्थायी अधिक दहा अस्थायी) केवळ चीन वगळता इतर सदस्य फारसे बोललेही नाहीत. काश्मीर हा द्विराष्ट्रीय मुद्दा असून, त्यावर दोन राष्ट्रांच्या चर्चेतूनच मार्ग काढला गेला पाहिजे ही संयुक्त राष्ट्रांची जुनीच भूमिका अधोरेखित झाली. चीननेही यापेक्षा वेगळा विचार मांडलाच नाही. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर चीन आणि पाकिस्तानच्या आग्रहाखातर अनुच्छेद-३७० रद्द करण्यामुळे काश्मीर प्रश्नावर काही प्रमाणात चर्चा जरूर झाली, पण त्यातून आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आपली भूमिका तसूभरही बदललेली नाही! द्विपक्षीय चर्चा आम्ही करू, पण प्रथम पाकिस्तानने काश्मीर खोऱ्यात व भारतात इतरत्रही दहशतवादी पाठवून विध्वंसक कारवाया करणे त्वरित आणि विनाशर्त थांबवले पाहिजे, ही भारताची भूमिका कायम आहे. ती मांडण्याची संधी भारताचे संयुक्त राष्ट्रांतील स्थायी प्रतिनिधी सैयद अकबरुद्दीन यांना मिळाली आणि त्यांनी ही जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडली. अनुच्छेद-३७० रद्द करणे हा भारताचा सर्वस्वी अंतर्गत मामला आहे, हे अकबरुद्दीन यांनी सौम्य शब्दांत, पण ठासून सांगितले. आक्रस्ताळेपणाऐवजी आपली भूमिका नेमक्या शब्दांत, समोरच्याला विश्वासात घेऊन योग्य प्रकारे कशी मांडता येते, याचा आदर्श वस्तुपाठ अकबरुद्दीन यांनी घालून दिला. त्यांच्याकडून एतद्देशियांनीही याबाबत शिकण्यासारखे खूप काही आहे! संयुक्त राष्ट्रांचा एक जबाबदार सदस्य ही भूमिका भारताने नेहमीच निभावलेली आहे. वर्णद्वेषाला विरोध असो वा मानवी हक्कांबाबत संयुक्त राष्ट्रांचा जाहीरनामा असो, भारतानेच पुढाकार घेऊन काही संकेत घालून दिले याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पाकिस्तान, चीनसह बहुतेक देशांचे प्रतिनिधी पत्रकारांसमोरून निघून गेले, त्या वेळी अकबरुद्दीन आवर्जून पत्रकारांना सामोरे गेले. प्रथम पाकिस्तानी पत्रकारांना त्यांनी प्रश्न विचारू दिले. त्यांच्याजवळ जाऊन हस्तांदोलन करताना, दोस्तीचा हात भारत नेहमीच पुढे करतो, हे सांगायला ते विसरले नाहीत. काश्मीरमध्ये काही बंधने घालणे प्राप्त परिस्थितीत आवश्यक कसे आहे, हेही त्यांनी समजावून सांगितले. ते कोणाला पटो वा न पटो (बहुतेक उपस्थित पत्रकारांना हे स्पष्टीकरण पटले नाहीच), पण मुत्सद्देगिरीची जबाबदारी अकबरुद्दीन यांनी यथास्थित निभावली. अकबरुद्दीन यांना भविष्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर कटू धोरणांचे समर्थन वारंवार करावे लागू नये, हे पाहण्याची जबाबदारी मात्र येथील राष्ट्रीय नेतृत्वाची आहे.
