देशभरातील साडेआठ लाख सार्वजनिक बँक कर्मचाऱ्यांसाठी आणि सुमारे ५० हजार जुन्या खासगी व परदेशी बँक कर्मचाऱ्यांसाठी बुधवारी जाहीर झालेली १५ टक्के वेतनवाढ हा कोविडमुळे काळवंडलेल्या परिस्थितीमध्ये मिळालेला सुखद दिलासा ठरतो. १५ टक्के वेतनवाढ ही वेतनचिठ्ठीतील तरतुदींवर आधारित आहे. ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजे मार्च २०१७ पासून लागू होईल. याचा अर्थ वेतनवाढीची थकबाकीही कर्मचाऱ्यांना देण्याची जबाबदारी बँकांवर राहील. वेतनवाढीचा जवळपास ७९०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार बँकांवर आणि अर्थातच काही प्रमाणात सरकारवर पडेल. पण कोविडमध्ये ही भारवाढ कशासाठी, असा प्रश्न अप्रस्तुत ठरतो. कारण भारतीय बँक संघटना आणि बँक कर्मचारी संघटना महासंघ यांच्यात वेतनवाढीविषयी वाटाघाटी गेली जवळपास तीन वर्षे सुरू होत्या. गेल्या वेळी (२०१२) वेतनवाढ झाली त्या वेळी अधिकाऱ्यांना ५७ टक्के आणि सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांच्या वाटय़ाला ४३ टक्के वेतनवाढ आली होती. यंदा हे वाटप कसे होणार याचा तपशील प्रसृत झालेला नाही. काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांची दखल मात्र घ्यावी लागेल. हल्ली कोविड योद्धे म्हणून ज्यांचा रास्त उल्लेख आणि गौरव होतो त्यांत डॉक्टर, आरोग्यसेवक, महापालिका व नगरपालिका कर्मचारी, सफाई कामगार, अ‍ॅम्ब्युलन्स चालक, पोलीस व इतर सुरक्षा दले यांचा समावेश होतो. पण तितक्याच तन्मयतेने आणि जोखीम पत्करून, नियोजनाधारित कर्तव्य पार पाडलेल्यांमध्ये बँक कर्मचारीही येतात. त्यांचाही तितक्या आदराने उल्लेख न होणे हे काही योग्य नाही. अनेक बँक कर्मचाऱ्यांना कोविडची बाधा झाली, काही तर प्राणांस मुकले. ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून टाळेबंदी/संचारबंदी काळातही संचाराची मुभा असलेल्या अनेक सेवेकऱ्यांमध्ये बऱ्याचदा बँक कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख होत नसे. तरीही जोखीम पत्करून ही मंडळी बँकेत जात होती आणि सेवा पुरवत राहिली. या करारातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कामगिरी-संलग्नित प्रोत्साहन वेतन. खासगी आस्थापनांमध्ये ही तरतूद आहे आणि ती तशी राबवलीही जाते. पण सरकारी आस्थापनांमध्ये अजूनही निश्चित वेतनस्तर रचना आहे. त्यातून एक प्रकारचे सोकावलेपण येते. म्हणजे काम नाही केले, तरी वेतनस्तरानुरूप वेतन मिळतच राहणार ही निश्चिंती. त्याचा थेट परिणाम कार्यक्षमतेवर होतो. अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांना धडा शिकवू शकेल, याविषयीचे निश्चित सूत्र अजून तरी गवसलेले नाही! परंतु कार्यक्षम कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन नक्कीच देता येते. त्यासंबंधीचे सूत्र करारात समाविष्ट आहे. एखाद्या बँकेला वर्षभरात ५ ते १० टक्के नफा झाल्यास, पाच दिवसांचे मूळ वेतन प्रोत्साहनपर वाढीव दिले जाणार आहे. १० ते १५ टक्के नफा झाल्यास १० दिवसांचे मूळ वेतन वाढीव दिले जाईल. सध्याच्या काळात जेथे थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढतच आहे आणि आर्थिक थिजलेपण बऱ्याच प्रमाणात आढळून येते, या परिस्थितीत ५, १० वा १५ टक्के नफा दिसून येणे जवळपास दुरापास्त आहे. पण भविष्यात अर्थव्यवस्था रुळांवर आल्यानंतर अशा प्रकारच्या प्रोत्साहन योजना कार्यक्षमता वृद्धीसाठी नक्कीच उपयोगी ठरतील. एका मोठय़ा, खडतर आव्हानासमोर देशभरातील आणि विशेषत: कोविडग्रस्त मोठय़ा शहरांतील बँक कर्मचाऱ्यांनी आपली हिंमत आणि कार्यतत्परता सिद्ध केली आहे. तरीही आर्थिक आघाडीवर अजूनही बँकांसाठी कसोटीचा काळ सरलेला नाही. कर्जवसुली, कर्जवाटप, तरलतेचा योग्य विनियोग अशी अनेक आव्हाने आहेत. मात्र वेतनवाढीच्या निर्णयामुळे जवळपास नऊ लाख कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढीस लागून तिचा उपयोग मागणी वाढण्यासाठी होणार आहे. त्या अर्थी ही अर्थव्यवस्थेला मिळणारी अप्रत्यक्ष चालनाच ठरेल.
