14 August 2020

News Flash

खजिन्याचे रहस्य

कुणाला हा वाद निव्वळ श्रद्धेचा वाटेल, पण मंदिराकडे असलेल्या कोटय़वधींच्या संपत्तीचाही हा वाद होता.

संग्रहित छायाचित्र

 

‘‘राजा’ किंवा ‘राजघराणे’ यांना कायदेशीर अस्तित्व नाही, परंतु ‘राजघराण्याचा (परंपरागत) अधिकार’ मात्र कायद्याने ग्रा’, या प्रथमदर्शनी विसंगत व अतार्किक, म्हणून निर्थक वाटणाऱ्या विधानाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या २१८ पानी निकालपत्रामुळे सुसंगत असा अर्थ लाभला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेला तो अर्थ कायदेशीर असल्याने तार्किक व अर्थपूर्णसुद्धा मानावा लागेल. न्या. उदय उमेश लळित आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निकालपत्रात ‘रूढी’ या अर्थाचा ‘कस्टम’ हा शब्द ७० वेळा आला असला; तरी अनेक कायदेशीर दस्तावेजांची छाननी, तब्बल १३ खटल्यांचा न्यायिक आधार, हीदेखील या निकालपत्राची वैशिष्टय़े आहेत. हे प्रकरण होते, केरळच्या ‘पद्मनाभस्वामी देवस्थाना’चे यजमान म्हणून भूतपूर्व त्रावणकोर संस्थानिकांच्या अप्रत्यक्ष वंशजांचे काही हक्क असावेत की नसावेत, याविषयी. संस्थान विलीनीकरणाच्या वेळी थेट वंशजांचे हक्क मान्य झाले, पण ‘संस्थानी खासगत तनखे रद्द’ करण्याच्या १९७१च्या निर्णयाने (२६वी घटनादुरुस्ती) संस्थानिक हा दर्जाही रद्द केला. तरीही या मंदिराबाबत राज्यघटनापूर्व कराराला पुढे ‘त्रावणकोर कोचीन हिंदू धार्मिक संस्था कायदा- १९५०’ची मान्यता असल्याने थेट वंशज चितिर तिरुनाल बलराम वर्मा यांच्याचकडे अधिकार राहिले.. पण त्यांच्या निधनानंतर उरलेले घराणे हे थेट वंशज नव्हे, त्यांचा कोणत्याही कायदेशीर पत्रात नामोल्लेख नाही, सबब या मंदिराचा खजिन्यासह सर्व ताबा राज्य सरकारने नेमलेल्या न्यासाकडे जावा, असा निकाल २००९ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेला.. इतकी गुंतागुंत या प्रकरणात होती. ती सोडवताना सर्वोच्च न्यायालयाने, या मंदिराबाबत २६वी घटनादुरुस्ती लागू ठरते की नाही, हे ठरविताना संस्थानच्या ‘अधिपती’चे कायदेशीर अधिकार आता नाकारले गेले असले, तरी ‘अधिपती’ ही राज्यघटनेस मान्य असलेली संज्ञा ठरते, हे नमूद केले. मात्र निर्णायक विधिविधान म्हणून ‘त्रावणकोर-कोचीन’ कायद्याचा आधार सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. १९५० सालच्या त्या कायद्याने लोकभावना व रूढी मान्य केली, म्हणून ती आताही लागू राहावी आणि संबंधित घराण्याचे अधिकार परंपरेनुसार (कायद्यानुसार नव्हे) कायम राहावेत, अशा अर्थाचा हा निकाल आहे. या निकालाचा परिणाम अन्य प्रकरणांत फारसा होणार नाही, असे कायदेतज्ज्ञ म्हणत असले तरी मंदिराच्या ‘यजमान’पदाच्या अधिकारांचा ऊहापोह करताना ज्या १३ निवाडय़ांचा आधार सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला, त्यांपैकी अनेक निवाडे हे मंदिराच्या पुजारी घराण्याचे म्हणणे (जे परंपरानिष्ठ व लोकभावना प्रतिबिंबित करणारे ठरते) मान्य करतात, याकडे लक्ष वेधण्यात आल्याने ‘शबरीमला’सारख्या प्रकरणांवर त्याचा परिणाम होणारच नाही, असे ठामपणे म्हणणे घाईचे ठरेल. अर्थात, २४ एप्रिल २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेच या मंदिरावर प्रशासकीय समिती नेमलेली असून तिच्याचकडे किमान मार्च २०२१ पर्यंत कारभार राहील, हेही या निकालातून सूचित होते. कुणाला हा वाद निव्वळ श्रद्धेचा वाटेल, पण मंदिराकडे असलेल्या कोटय़वधींच्या संपत्तीचाही हा वाद होता. त्या संपत्तीच्या संवर्धनाची जबाबदारी कुणा वंशजांची नसून प्रशासकीय समितीची राहील. मात्र ‘कल्लरा बी’म्हणून ओळखला जाणारा खजिना उघडू नये, हा भूतपूर्व राजघराण्याचे वंशज म्हणविणाऱ्यांचा आग्रह यापुढे कायम राहू शकतो. ‘तो खजिना उघडल्यास दैवी कोप होईल’ ही त्या घराण्याची श्रद्धाही अबाधित राहून, खजिन्याचे रहस्य कायमचे कुलूपबंदच राहू शकते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 15, 2020 12:02 am

Web Title: article on administrative authority of padmanabhaswamy temple to the royal family abn 97
Next Stories
1 औषधही छळतेच आहे..
2 ‘अधिकारी-राज’ची लक्षणे
3 विद्यापीठांची अशीही लढाई!
Just Now!
X