लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सध्या नेपाळभेटीवर असून नेपाळी लष्करप्रमुख जनरल पूर्णचंद्र थापा यांच्याकडून नेपाळी लष्कराचे सन्माननीय कमांडरपद स्वीकारणे हा या भेटीचा मुख्य उद्देश. पण या भेटीपलीकडे लष्करप्रमुखांच्या या भेटीचे कवित्व तपासावे लागेल. कारण या दोन शेजारी देशांमध्ये अगदी काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत कमालीचे वितुष्ट आले होते. त्या वेळी नेपाळी साहसवादामागील बोलवता धनी वेगळाच असल्याचे वादग्रस्त विधान जनरल नरवणे यांनी केले होते. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ८ मे रोजी उत्तराखंडमधील धारचुला ते लिपुलेख खिंड अशा ८० किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचे भूमिपूजन केल्यानंतर दोन देशांतील वाद उफाळला. हा मार्ग आमच्या ताब्यातील भूभागातून जातो आणि त्यावरील सार्वभौमत्व आम्ही सोडणार नाही, असा नेपाळचा त्यावेळचा आक्रमक पवित्रा होता. केवळ निषेध करून नेपाळी शासक थांबले नाहीत, तर कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा हे भारतीय हद्दीतील भूभाग नेपाळच्या अखत्यारीत दाखवणारा नवीन नकाशाच त्यांनी प्रसृत केला. शिवाय त्याला जून महिन्यात नेपाळच्या संसदेकडून मान्यताही मिळवली गेली. हे सगळे सुरू होते, त्याच वेळी चीनकडूनही लडाख सीमेवर कुरापती सुरू झाल्या होत्या. नेपाळमध्ये पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी सुरुवातीला भारताविरुद्ध बेटकुळ्या दाखवल्या; परंतु गेल्या काही आठवडय़ांमध्ये त्यांच्या वागणुकीत बराच फरक पडला. यामागील कारण काय असावे? कदाचित कारणे एकापेक्षा अधिक असावीत. चीनसमोर कोणतीही तडजोड न करता भारतीय सैन्य उभे राहिले, शिवाय राजनयिक आघाडीवरही चीनला कुरापतखोर आणि आक्रमक म्हणून सादर करण्यात भारतीय नेतृत्व यशस्वी ठरले, हे एक कारण. चीनशी असमतुल्य मैत्री ही मांडलिकत्वापेक्षा वेगळी नसते, असाही साक्षात्कार नेपाळी नेतृत्वाला झाला असण्याची शक्यता आहे, हे दुसरे संभाव्य कारण. काही दिवसांपूर्वी ‘रॉ’ या भारतीय गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख सामंत गोयल यांची नेपाळभेट या संदर्भात महत्त्वाची ठरते. वरकरणी भारताने ‘रॉ’मार्फत नेपाळसारख्या देशाशी संधान बांधण्याचे कोणतेच कारण दिसत नाही. पण या भेटीत गोयल यांनी नेपाळी पंतप्रधानांना त्यांच्याही देशात चीनकडून झालेल्या घुसखोरीची सप्रमाण माहिती दिली. दोलाखा, गोरखा, हुमला, सिंधुपालचौक, रासुवा अशा अनेक भागांमध्ये चीनने नेपाळच्या हद्दीत घुसखोरी केलेली आहे. दोलाखा भागात तर चीनने सीमेवरील एक खांबच नेपाळच्या सीमेमध्ये दीड किलोमीटर आत येऊन नव्याने रोवला! यासंबंधी इशारा नेपाळच्या नकाशा विभागाकडूनही त्यांच्या सरकारला मिळाला होता. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील राजनयिक आणि राजकीय संबंध ताणले गेलेले असले, तरी लष्करी संबंध मात्र मध्यंतरीच्या ताणतणावातही अबाधित राहिले. दोन्ही लष्करप्रमुखांना परस्परांच्या लष्कराचे सन्माननीय कमांडरपद दिले जाते. भारतीय लष्करी प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नेपाळी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते आणि भारतीय लष्करात नेपाळी जवानांचे योगदानही उल्लेखनीय आहे. तरीही लष्करप्रमुखांची विद्यमान नेपाळभेट निव्वळ सौजन्य व्यक्त करण्यासाठी नव्हती. नेपाळी पंतप्रधान ओली यांना त्यांच्या नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षातील प्रतिस्पर्धी पुष्पकुमार दहल ऊर्फ प्रचंड यांच्याकडून कडवे आव्हान मिळत आहे. दहल यांना भारताकडून फूस मिळत असल्याचा ओली यांचा आरोप आहे. हेच ओली आता भारतीय गुप्तचर आणि लष्करप्रमुखांना भेटत आहेत. नेपाळच्या सत्ताकारणात मध्यंतरी चीनने काठमांडूतील चिनी राजदूतांच्या माध्यमातून थेट हस्तक्षेप केला होता. तसला कोणताही अगोचरपणा भारताकडून जाहीरपणे तरी झालेला नाही. पण प्रचंड आणि माधव नेपाळ या पक्षांतर्गत प्रतिस्पध्र्याकडून बेजार झाल्यामुळे ओली यांना भारताशी सभ्यता आणि समेटाची भाषा करावीशी वाटते, हीदेखील शक्यता आहे.
