देशात गेल्या काही निवडणुकांमध्ये विविध टप्प्यांचे नियोजन करताना, मतदारांची सोय आणि काही संवेदनशील भागांसाठी लागणारे पोलीस व निमलष्करी दलांचे परिचालन या महत्त्वाच्या बाबींबरोबरच ‘सत्तारूढ पक्षाचा प्राधान्यक्रम’सुद्धा केंद्रीय निवडणूक आयोग विचारात घेतो, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून होत असतो. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांची सद्य:स्थिती पाहता त्यात तथ्य आहे असे वाटून जाते. पश्चिम बंगालमध्ये गुरुवारी सहाव्या टप्प्याचे मतदान झाले. सातवा आणि आठवा टप्पा अनुक्रमे २६ आणि २९ एप्रिल रोजी आहे. करोनाचा फैलाव गेल्या काही दिवसांत पश्चिम बंगालमध्येही अतिशय वेगाने झालेला आहे. देशातील इतर राज्यांप्रमाणेच याही राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेवर त्यामुळे विलक्षण ताण पडतो आहे. तो पाहता निवडणूक सभांसारखे बहुसांसर्गिक (सुपरस्प्रेडर) कार्यक्रम सुरू ठेवणे हितावह नसल्याने सहा, सात आणि आठ हे टप्पे एकत्रित करून एकाच दिवशी मतदान घ्यावे अशी विनंती करणारे पत्र तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी निवडणूक आयोगाला लिहिले. काँग्रेसतर्फे उर्वरित टप्पे रमज़्ााननंतर घेतले जावेत, अशी विनंती करण्यात आली होती. करोनाची सध्याची संसर्गतीव्रता निवळल्यानंतर प्रचार व मतदान घेणे योग्य ठरेल, असे काँग्रेसला वाटले होते. या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी- राहुल गांधी आणि ममता बॅनर्जी- सर्वप्रथम करोनाचे कारण देऊन प्रचार सभा रद्द केल्या होत्या हेही या संदर्भात लक्षणीय ठरते. भाजपच्या नेत्यांची अशी कोणतीही इच्छा दिसत नव्हती. अगदी अलीकडेपर्यंत म्हणजे १८ एप्रिलला पक्षाचा जंगी ‘रोड-शो’ नदिया जिल्ह््यात झाला होता. गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मोठी प्रचार सभा झाली, त्यात अंतरनियम आणि मुखपट्टीपालनाचे तीन-तेरा कसे वाजले याची ध्वनिचित्रमुद्रणे प्रसृत झालीच आहेत. आता इतर पक्षांप्रमाणेच आपल्यालाही करोनाचे भान आहे हे दाखवण्यासाठी भाजपने ‘मोठ्या प्रचार सभा’ घेण्याचे स्थगित केले आहे. त्यामुळे मोदी आणि इतर नेत्यांच्या ‘छोट्या’ प्रचार सभा होणार आहेत. म्हणजे किती छोट्या? तर ५००पेक्षा अधिकांची गर्दी होणार नाही हे पाहिले जाईल! विवाहासारख्या समारंभांत क्षम्य असलेली ५० जणांची गर्दीही जेथे बहुसांसर्गिक ठरू शकते अशी स्थिती, तेथे अशा ‘छोट्या’ सभाही संसर्ग वाढवणारच ना? परंतु निवडणूक आयोगाला या परिस्थितीची दखल घ्यावी असे वाटलेले दिसत नाही. ‘निवडणुकांचे नियोजन खूप आधी केले जाते, आता बदल अशक्य’ असे त्यांनी तृणमूल काँग्रेसला कळवले. तर ‘३० मे रोजी पश्चिम बंगाल विधानसभेची मुदत संपत असल्यामुळे त्यापूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात आणणे हे घटनात्मक कर्तव्य’ असल्याचे सांगत त्यांनी काँग्रेसची मागणी फेटाळली. दोन्ही निर्णय बुधवारचे. अशी नियोजनात्मक आणि घटनात्मक अपरिहार्यता करोनाच्या सध्याच्या भीषण संकटापेक्षा मोठी आहे, हा याचा मथितार्थ. उत्तर प्रदेशमधील पंचायत निवडणुका अलीकडेच पार पडल्या. हे करताना उत्तर प्रदेशातही रोजच्या करोनाबाधितांचे विक्रम प्रस्थापित होऊ लागले आहेत याकडे दुर्लक्ष केले गेले. बिहारमध्ये पंचायत निवडणुकांच्या प्रशिक्षणाचा घाट घालण्यात आला आहे. करोनाचा फैलाव उत्तर आणि पूर्वेकडे झपाट्याने होत असतानाचे हे निर्णय. करोना लाटेतही निवडणुका घेण्याचे कर्तव्य पार पाडून दाखवले, असे समर्थन केंद्रातील सत्तारूढ भाजप समर्थक करू लागले आहेत. भाजप आणि विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने बंगालमधील निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे. पण ती प्रक्रिया राबवताना आवश्यक पथ्ये पाळली गेली नाहीत, त्याची जबर किंमत तेथील जनता भोगणार अशी चिन्हे आहेत. याला सर्वपक्षीय ढिसाळपणा आणि सत्तालालूच जितकी कारणीभूत, तितकाच नियोजन आयोगाचा अनाकलनीय अडेलतट्टूपणाही जबाबदार ठरतो.
