अफगाणिस्तानमध्ये आजघडीला अमेरिकेचे फार तर हजारभर सैनिक तैनात असतील. अधिकृतरीत्या हा आकडा २५०० असणे अपेक्षित आहे. पण तो कमीजास्त होत असतो. या वर्षीच्या ११ सप्टेंबरपूर्वी मात्र तो शून्यावर आलेला असेल, याचे खात्रीवजा संकेत अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मंगळवारी दिले. हे टिपण प्रसिद्ध होईपर्यंत त्याविषयीची अधिकृत घोषणाही झालेली असेल. ११ सप्टेंबर रोजी अमेरिकेतील भीषण दहशतवादी हल्ल्यांना २० वर्षे पूर्ण होत आहेत. ११ सप्टेंबर २००१ नंतर या हल्ल्याचा सूत्रधार ओसामा बिन लादेन आणि अल कायदा या संघटनेतील त्याचे अनेक दहशतवादी साथीदार अफगाणिस्तानात दडून बसल्याचे काही दिवसांत स्पष्ट झाले. त्याचा नायनाट करण्यासाठी अफगाणिस्तानात अमेरिका आणि मित्रदेशांच्या फौजा पाठवण्याचा निर्णय झाला. दहशतवादविरोधी लढ्यात अमेरिकेबरोबर (अनिच्छेने आणि अंतर्विरोध सहन करत) सहभागी झालेला अफगाणिस्तानचा शेजारी देश म्हणजे पाकिस्तान. अफगाणिस्तानात फौजा पाठवण्यासाठी सोयीचा पडतो म्हणून या मोहिमेचे केंद्र पाकिस्तान बनले. यामुळे या संपूर्ण मोहीमरूपी धोरणाचे नामकरण झाले, अफगाणिस्तान-पाकिस्तानचे लघुरूप म्हणून ‘अ‍ॅफपाक’! व्हिएतनाम आणि इराक या अमेरिकेच्या बहुचर्चित मोहिमांप्रमाणेच ‘अ‍ॅफपाक’ मोहीमही अनेक प्रश्न शिल्लक ठेवून संपण्याची चिन्हे आहेत. व्हिएतनाममध्ये मोठी नामुष्की पदरी पडली, पण इराक आणि अफगाणिस्तान मोहिमेदरम्यान अनुक्रमे सद्दाम हुसेन आणि ओसामा बिन लादेनचा नि:पात झाला असे अमेरिकेतील सर्वपक्षीय राज्यकर्ते म्हणू शकतात. ते ठीकच. पण उद्ध्वस्त इराकमधूनच आयसिसचा जन्म झाला होता. ही संघटना इराक-सीरिया पट्ट्यात खिळखिळी झालेली असली, तरी अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान आणि अल कायदाशी हातमिळवणीतून तिचे पुनरुज्जीवन होताना दिसत आहे. अफगाणिस्तानातून फौजा माघारी बोलावण्याच्या घाईतून तेथील लोकनियुक्त सरकारला बाजूला ठेवून तालिबानच्या प्रतिनिधींशी वाटाघाटी करण्याचा अवसानघातकी निर्णय डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने घेतला. म्हणजे ज्या कारणासाठी मूळ मोहीम आखली गेली, तिच्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासला गेला. पूर्वघोषित १ मेच्या मुदतीनंतर अमेरिकी सैन्य अफगाणिस्तानात राहिल्यास आम्ही ते सहन करणार नाही आणि हिंसक प्रतिकार करू अशी धमकी तालिबानने दिलेली आहे. बायडेन यांच्या घोषणेनंतर तिचे काय होणार, हे अस्पष्ट आहे. दहशतवादविरोधी लढ्यात दोन हजारांहून अधिक अमेरिकी सैनिक आणि एक लाखांहून अधिक अफगाण नागरिकांचे प्राण गेल्यानंतर, तालिबानचे फारसे नुकसान न होता आणि लोकनियुक्त अफगाण सरकारला आणखी कमकुवत करून अमेरिकी फौजा माघारी जातील. भारताच्या दृष्टीने ही माघार विलक्षण चिंतेचा विषय ठरू शकतो. अफगाणिस्तानमध्ये अनेक प्रकल्पांमध्ये भारताची आर्थिक आणि मनुष्यबळ गुंतवणूक आहे. चाबहार बंदरातून अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशियाला जोडले जाण्याच्या भारताच्या भूराजकीय-व्यापारी आकांक्षांना त्यामुळे खीळ बसेलच. शिवाय तालिबानची मदत घेऊन अफगाणिस्तानातील भारतमित्र सरकार कमकुवत करतानाच भारतीय व्यक्ती आणि आस्थापनांविरोधात घातपाती कृत्ये करण्याची नवी खेळी पाकिस्तानातील जिहादी गट खेळू शकतात. पाकिस्तानातील सरकार सध्या प्रचंड आर्थिक विवंचनेत असले आणि लष्करी नेतृत्व तूर्त कुरापतखोरीच्या मन:स्थितीत नसले तरी तेथील जिहादी गटांना आणि म्होरक्यांना म्हणावी त्या प्रमाणात वेसण बसलेली नाही. यासंदर्भात भारत सरकारने ११ सप्टेंबरनंतरच्या परिस्थितीचा विचार करून धोरण नियोजन केले पाहिजे. बायडेन यांचा निर्णय आपल्यासाठी अतक्र्य व अन्याय्य असेल, पण तो अनपेक्षित नव्हता. अफगाण प्रश्न अनुत्तरित ठेवून अमेरिकी फौजा मायदेशी परतणार असल्या, तरी आपल्याला मात्र उत्तरे शोधावीच लागतील.
