कठुआ सामूहिक बलात्कार आणि खून प्रकरणातील तीन आरोपींना जन्मठेपेची आणि या आरोपींना वाचवण्यासाठी सोयीस्कर भूमिका घेणाऱ्या तिघा पोलिसांना पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावल्याने या संपूर्ण अध्यायावर पडदा पडला आहे. इतर कोणत्याही प्रकरणाप्रमाणे याही प्रकरणात संबंधित आरोपींना वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय खुला राहील. त्यांचे काय व्हायचे ते होवो, पण यानिमित्ताने समाजातील दुभंगरेषा पुसल्या जाणार आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे. या प्रकारातील पीडित बालिका बाकरवाल या भटक्या, गुराखी समाजातील होती. या समाजाला कठुआतून हुसकावून लावण्यासाठी हे नृशंस कृत्य करण्यात आले, असे पोलिसांनी सप्रमाण सिद्ध केले. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सांझीराम एका देवस्थानाचा प्रभारी आहे. अवघ्या आठ वर्षांच्या बालिकेवर- तिचा हरवलेला घोडा शोधून देण्याचे आमिष दाखवून- देवस्थानातच डांबून ठेवले गेले आणि तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला गेला. बेशुद्धीचे औषध पाजले गेले आणि हालहाल करून मारण्यात आले. ‘जंगलचा कायदा प्रचलित असल्यासारखेच या प्रकरणातील आरोपी वागले’ असे उद्गार न्यायाधीशांनी काढले, त्याला ही पाश्र्वभूमी आहे. कठुआसारखा प्रकार घडल्यानंतर त्याविरोधात सार्वत्रिक चीड निर्माण होण्याऐवजी ‘त्यांचे’ आणि ‘आमचे’ अशीच चर्चा सुरू झाली. हे येथवर थांबले नाही. एकदा आरोपींना ‘आमचे’ असे मानल्यानंतर काहींनी त्यांच्या निर्दोषत्वाचा मक्ता घेतला. काहींची त्यांच्या कृत्याचे व्यक्त वा सुप्त समर्थन करण्यापर्यंत मजल गेली. सांझीराम आणि त्याच्या साथीदारांच्या समर्थनार्थ जम्मू-काश्मीर सरकारमधील दोन मंत्री, अनेक पोलीस, ४७ वकील आणि असंख्य कार्यकर्ते उतरले. असे हीन कृत्य धर्मातीत, प्रदेशातीत, पक्षातीत असते याचेही भान कुणाला राहिले नव्हते. पीडितांना न्याय मिळेल का याविषयी संदेह वाटल्याने खटलाही जम्मू-काश्मीरबाहेर पंजाबमध्ये (पठाणकोट) वर्ग करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला. प्रत्येक स्तरावर समाजातील दुभंगरेषा किती ठळक होऊ लागल्या आहेत, याची अस्वस्थ करून सोडणारी जाणीव कठुआ प्रकरणाने करून दिली. जिवाचे भय वाटल्याने पीडित मुलीच्या गरीब आईवडिलांना आणि दत्तक पालकांना (मुलीचे मामा) कठुआ सोडून दूर कारगिलमध्ये जावे लागले. या प्रकरणाच्या निमित्ताने अल्पवयीन मुलांवरील बलात्काराचा मुद्दाही गांभीर्याने समोर आला. गेल्या पाच वर्षांमध्ये या प्रकारांमध्ये दुपटीने वाढ झालेली आहे. एका आकडेवारीनुसार, एकूण बलात्कार पीडितांपैकी जवळपास ४० टक्के अल्पवयीन असतात आणि त्यांतही जवळपास अर्ध्या प्रकरणात १५ वर्षांखालील मुली या पीडित ठरलेल्या आहेत. १० जानेवारी २०१८ रोजी कठुआतील पीडिता बेपत्ता झाली आणि आठवडय़ाभराने तिचा मृतदेह एका जंगलात सापडला. एक वर्ष आणि पाच महिन्यांनी या प्रकरणाचा निकाल लागला असला, तरी कठुआ, उन्नाव, अलीगड अशा प्रकरणांची मालिका थांबणार कधी? या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर कोणालाही शोधता आलेले नाही. अशा प्रकरणातील ‘नराधमांना फाशीच दिली पाहिजे’ वगैरे शब्द फेकून समाजाला आणि यंत्रणेला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. कठुआ प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या पोलीस पथकात जम्मू विभाग आणि काश्मीर खोऱ्यातील विविध भाषक आणि बहुधर्मीय होते. त्यांनी मोठय़ा हिरिरीने या प्रकरणाची चौकशी करून ते मार्गी लावले. त्यांच्या कामात कोठेही दुभंगरेषा दिसून आली नाही. ती रेषा आभासी असते, पण तिला वास्तव रूप दिल्यानेच समाज दुभंगू लागतो. कठुआसारखे प्रकरण कधी तरी या दुभंगरेषेचा एक हिडीस आणि भयावह परिपाक ठरतो!
