व्यवस्थापनशास्त्रात देशातच नव्हे, तर जगभर नावाजलेल्या आणि इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट अर्थात ‘आयआयएम’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिक्षण संस्थांविषयी केंद्रीय शिक्षण खात्याला नेहमीच ममत्व वाटत आले आहे. त्यामुळे देशभरातील तब्बल २० आयआयएम संस्थांच्या कामकाजाकडे या खात्याचे बारीक लक्ष असते आणि संधी मिळेल तेव्हा या संस्थांच्या परिचालनात आणि दर्जामध्ये ‘सुधारणा’ कशी करता येईल, या विचारात बहुधा हे खाते मग्न असते. या उदात्त हेतूमुळेच आयआयएमचे संचालक मंडळ या संस्थांचा कारभार हाकण्यात पुरेसे सक्षम नाही, असे मनुष्यबळ खात्याला वाटत असते. आयआयएमच्या नव्या एमबीए अभ्यासक्रमाबाबत खात्याकडून घेण्यात आलेला आक्षेप याच चिंतेतून आला असावा. यासंबंधीचे वृत्त प्रथम ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने रविवारी आणि सोमवारी दिले. हा आक्षेप तसा जुलै महिन्यातला. काही संस्थांनी आयआयएम कायद्यातील तरतुदींचाच भंग केल्याचा निष्कर्ष त्यातून शिक्षण खात्याने काढल्यामुळे आयआयएममधील प्राध्यापक आणि संचालकवृंद धास्तावला आहे. आयआयएम कायदा २०१८ मध्ये जन्माला आला तोच मुळी, या संस्थांवर नियंत्रण आणि नियमन कोणाचे राहील याविषयी शिक्षण खाते आणि पंतप्रधान कार्यालय यांच्यातील मूलभूत मतभेदांतून. २०१५ मध्ये शिक्षण खात्याच्या मंत्री स्मृती इराणी यांना नियमनाचे आकर्षण होते. त्यानिमित्ताने आयआयएम संस्था जवळून पाहण्याचा आणि उच्च शिक्षण कसे दिले जाते हेही बघण्याचा बहुधा त्यांचा मानस असावा! पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे व्यापक स्वायत्तता देण्याच्या विचारात होते. तसेच घडले. त्यांच्या आग्रहामुळेच आयआयएम कायद्यान्वये सर्व २० संस्थांना स्वायत्तता मिळाली. इराणी यांच्यानंतर त्या पदावर आलेले प्रकाश जावडेकर हे विचारी आणि नेमस्त. त्यामुळे येथून पुढे किमान शिक्षण खात्याकडून हस्तक्षेप होणार नाही इतपत सुरक्षित अपेक्षा त्यांच्याकडून बाळगणे चुकीचे नव्हते. परंतु तसे घडलेले नाही, हे वास्तव सखेद नमूद करावे लागते. आयआयएमकडून अशी कोणती आगळीक घडली की शिक्षण खात्याचा मस्तकशूळ उठावा? तर अहमदाबाद (ही या कुटुंबातील नि:संशय सर्वश्रेष्ठ), बेंगळूरु, कोलकाता, इंदूर,कोळिकोड, लखनऊ आणि उदयपूर येथील संस्थांनी एक वर्षांचा एमबीए अभ्यासक्रमही सुरू केला आहे. अनुभवी व शक्यतो उच्चपदस्थ व्यावसायिकांना, नोकरदारांना तो सोयीचा वाटतो. जगभर अनेक आघाडीच्या संस्थांनी अशा प्रकारे एकवर्षीय अभ्यासक्रमाला पसंती दिली आहे. सुटसुटीतपणा आणि सोय यांमुळे तो आकर्षक ठरू लागला आहे. शिक्षण खात्याचा आक्षेप असा की, एमबीए अभ्यासक्रम दोन वर्षांचाच असू शकतो असा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा (यूजीसी) नियम आहे. त्याचा आधार घेऊन, अशा कथित नियमभंगांविरोधात आयआयएम संचालकांविरुद्ध चौकशी करण्याचा अधिकार सरकारला मिळावा असा प्रस्ताव शिक्षण खात्याने विधि खात्याकडे पाठवला आहे. वरकरणी मुद्दा एकवर्षीय अभ्यासक्रमाबाबत असला, तरी प्रत्यक्षात अशा प्रकारे अधिकार मिळवून आयआयएमच्या स्वायत्ततेवर वचक बसवण्याचा शिक्षण खात्याचा उद्देश आहे काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. असा अधिकार आयआयएम कायद्यातील तरतुदींशी प्रतारणा करतो, कारण या कायद्याअंतर्गत अभ्यासक्रम निश्चित करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य संस्थांना बहाल करण्यात आले आहे. याशिवाय, ‘सरकार मध्ये पडणार नाही आणि कोणी बाबू येऊन बसणार नाही’ असे नि:संदिग्ध आश्वासन खुद्द पंतप्रधानांनी दिले आहे. आयआयएमसारख्या संस्थांना स्वायत्तता देण्याचा मुद्दा पंतप्रधानांनी प्रतिष्ठेचा बनवला. अनेक विश्लेषकांच्या मते शिक्षण खात्याकडून हस्तक्षेपाचा हा सोस अप्रत्यक्षरीत्या पंतप्रधानांच्या विश्वासालाच आव्हान देणारा ठरतो.
