ब्रिटिशकालीन अशी ओळख असलेल्या भारतीय वन कायद्यात बदल करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्रसृत केलेला मसुदा वनहक्क कायद्याला छेद देणारा आहेच; पण जंगलात राहणाऱ्या लाखो नागरिकांच्या अधिकारांवर घाला घालणारा आहे. १९२७चा वन कायदा जुना झाला आहे, त्यामुळे त्यात बदल करणे गरजेचे आहे, अशी मखलाशी करीत सुचवण्यात आलेल्या या बदलामुळे वन खाते विरुद्ध नागरिक असा नवा संघर्ष उदयाला येण्याची शक्यता जास्त आहे. या नव्या बदलानुसार वनहक्क कायद्यान्वये जंगलातील नागरिकांना मिळालेले अधिकार काढून घेण्याचे अधिकार वन खात्याला मिळणार आहेत. २००६च्या कायद्यात ग्रामसभेला सर्वोच्च अधिकार देण्यात आले होते. जंगलात एखाद्याला उद्योग सुरू करायचा असेल तरीही ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक करण्यात आली होती. याचाच आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ओदिशातील नियमगिरीच्या पर्वतावरील प्रस्तावित खाणींना परवानगी नाकारली होती. आताचे हे नवे बदल न्यायालयाच्या निवाडय़ाच्या अगदी विरुद्ध आहेत. ग्रामसभेचे अधिकार कमी करून, जिथे वनाधिकार कायदा लागू नाही तिथे वनग्राम व संयुक्त वन व्यवस्थापनाची संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. यामुळे जंगलावरील नियंत्रण आपसूकच वन खात्याकडे येणार आहे. अगदी ब्रिटिश काळापासून आजवर जे जंगल राखले गेले, त्यात सरकारसोबतच स्थानिकांचा सहभागसुद्धा तेवढाच महत्त्वाचा होता व आहे. हे तत्त्वच अमान्य करणारे हे बदल आहेत. वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार महसुली यंत्रणेकडे आहेत. नव्या बदलात वनाधिकाराचे दावे मान्य व अमान्य करण्याचा अंतिम अधिकार वन खात्याला देण्यात येणार आहे. वास्तविक, जनतेला अधिकाधिक अधिकार बहाल करणे हे प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण. केंद्र सरकारची ही कृती प्रगल्भतेकडे नाही तर सरंजामशाहीकडे नेणारी आहे. अगदी चराईचे क्षेत्र ठरवल्यापासून तर वन उत्पादनावर मालकी कुणाची हे ठरवण्याचा अधिकारसुद्धा वन खात्याला मिळणार असेल तर भविष्यात मोठा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यताही वाढेल. जंगलाच्या रक्षणासाठी वन खात्यातील प्रत्येकाला शस्त्र बाळगण्याची परवानगी या नव्या बदलात समाविष्ट आहे. हे वरवर योग्य वाटत असले तरी वनाधिकाऱ्यांवर केंद्राची परवानगी या नव्या बदलात समाविष्ट आहे. हे वरवर योग्य वाटत असले तरी वनाधिकाऱ्यांवर केंद्राच्या संमतीशिवाय गुन्हे दाखल करता येणार नाहीत अशीही अट या बदलांत प्रस्तावित आहे. परिणामी, भविष्यात संघर्षांची स्थिती उद्भवल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या राज्य सरकारांचीच कोंडी होणार आहे. जंगलात राहणाऱ्या नागरिकांचे अधिकार कमी करणाऱ्या या बदलांत व्यावसायिक जंगलनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची भाषा करण्यात आली आहे. याचा आधार घेत वन खात्याच्या ताब्यातील जमिनी वननिर्मितीच्या नावावर उद्योगपतींना देण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. याच वन कायद्यांतर्गत सध्या वन खात्याला अनेक अधिकार प्राप्त आहेत. आजवर त्याचा प्रभावीपणे वापर या खात्याला करता आला नाही. वनजमिनीवरील अतिक्रमणे हे त्यातले ठळक उदाहरण आहे. आजमितीला अशी लाखो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आहेत ते अधिकार योग्यरीत्या न वापरणाऱ्या या खात्याला नव्याने अधिकार बहाल करण्याचा हा प्रयोग अंगलट येण्याची शक्यता जास्त आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळातच सरकारने या बदलाचा मसुदा प्रस्तुत करणे व राज्यांकडून हरकती व सूचना मागवणे हा निव्वळ योगायोगाचा भाग असू शकत नाही. लाखो नागरिकांवर दीर्घकालीन परिणाम करणारे व वनाधिकार कायद्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासणाऱ्या या बदलावर देशभर साधकबाधक चर्चा होणे गरजेचे आहे. येत्या ९ जूनपर्यंत या बदलांवर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेणे घाईचे व जनतेवर अन्याय करणारे ठरणार आहे.
