भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) केबल वा डिश अँटेनाद्वारे दिसणाऱ्या चित्रवाणी वाहिन्यांच्या प्रसारणसंदर्भातील नियमावलीच्या अंमलबजावणीला मुदतवाढ दिली, हे एक अर्थी बरेच झाले! कारण देशातील १७ कोटी चित्रवाणी ग्राहकांपैकी जवळपास नऊ कोटी टीव्ही ग्राहकांनीच नव्या नियमावलीनुसार वाहिन्या निवडल्या आहेत. १ फेब्रुवारीपासून लागू झालेल्या या नियमावलीनुसार, किमान ७ फेब्रुवारीपर्यंत ग्राहकांना वाहिन्यांची निवड करायची होती. त्यामुळे ज्या ग्राहकांनी वाहिन्या निवडल्या नाहीत, त्यांपैकी बहुतांश ग्राहकांच्या घरी सशुल्क वाहिन्यांचे प्रसारण बंद झाले आहे. यात ग्रामीण भागातील ग्राहकांचा टक्का मोठा आहे. वाहिन्या निवडण्यासाठी ट्रायने इंटरनेट व मोबाइलवरील पर्याय दिले, त्यांचा वापर करणे अनेकांना जमलेले नाही, तसेच गावागावांतील केबल व्यावसायिकांच्या मर्यादाही याला कारणीभूत आहेत. अशा वेळी ही दीड महिन्यांची मुदतवाढ देऊन ट्रायने ग्राहकांना दिलासाच दिला आहे. मुदतवाढ जाहीर करताना ट्रायने ग्राहकांसाठी मेख मारून ठेवली आहे. ती अशी की, ज्या ग्राहकांनी आतापर्यंत वाहिन्यांची निवड केलेली नाही, अशा ग्राहकांसाठी केबल व्यावसायिक आणि डायरेक्ट टु होम (डीटीएच) कंपन्यांनी स्वत:च ‘बेस्ट फिट’ प्लान तयार करून त्यांना नव्या नियमावलीच्या कक्षेत आणावे, असे ट्रायने म्हटले आहे. जे ग्राहक ३१ मार्चपूर्वी आपली निवड नोंदवणार नाहीत, त्यांना ‘बेस्ट फिट’मध्ये सामावून घेतले जाईल. देशातील समस्त टीव्ही ग्राहक ३१ मार्चपूर्वी नव्या नियमकक्षेत यावेत, यासाठी ट्रायचा हा बडगा. मात्र यामुळे या नियमावलीच्या मूळ हेतूलाच धक्का पोहोचतो. ‘ग्राहकांना आपल्याला हव्या त्याच वाहिन्या निवडून तेवढय़ाच वाहिन्यांचे पैसे देण्याचे स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी’ हे नियम बनवले गेले आणि आता ‘बेस्ट फिट’मुळे ते स्वातंत्र्यच हिरावले जाणार आहे. ही वेळ ओढवण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे सरकारी यंत्रणांमधील नियोजनशून्यता. एखादा कायदा वा नियम लागू करण्याची घाई या यंत्रणांना नेहमीच असते. मात्र त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी बारकाईने नियोजन करण्याकडे बऱ्याचदा दुर्लक्ष केले जाते. यामुळेच नियमांतून पळवाटा निघतात आणि मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जातो. टीव्ही प्रसारण नियमावलीबाबतीतही हेच पाहायला मिळाले. नियमावली लागू करण्याआधी तिच्याशी संबंधित सर्व घटकांच्या शंका-आक्षेपांचे निराकरण करण्याऐवजी ट्रायने सक्तीची भूमिका घेतली. कोणत्याही नव्या योजनेला फाटे फुटतात हे लक्षात घेऊन, ते कसे वेळीच छाटता येतील हे ट्रायने पाहिले नाही. परिणामी या नियमावलीला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याची वेळ आली. आता ३१ मार्चनंतरही अशी मुदतवाढ द्यावी लागणार नाही, असे मानणे सद्य:परिस्थितीत धाडसच ठरेल. यातून आणखी एक मुद्दा येतो. कोणताही नवीन सरकारी नियम वा कायदा आला की त्यातील हित-अहित न जाणून घेता त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची वा त्याला विरोधच करण्याची प्रवृत्ती समाजात चांगलीच भिनली आहे. अंमलबजावणीची सक्ती असेल तरीही मुदतीच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत वाट पाहायची सवयही लोकांना जडली आहे. शाळा-महाविद्यालयांतील अर्ज भरणे असो की प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया असो, त्याला मुदतवाढ मिळणार असे बहुतांश लोकांनी गृहीतच धरलेले असते. चांगल्या योजनांना खीळ बसण्यास ही प्रवृत्तीही कारणीभूत आहेच. हे चित्र बदलायचे असेल तर समाजानेही या प्रवृत्तीचा त्याग करणे आवश्यक आहे. मुदतवाढ द्यावी लागणे ही यंत्रणांसाठी नामुष्कीच; पण लोकांना स्वातंत्र्य देण्याऐवजी एकगठ्ठा ‘बेस्ट फिट’ची सक्तीच ठीक, असे यंत्रणांनी ठरवणे ही जनतेची नामुष्की ठरते.
