संसदेचे हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवडय़ात सुरू होण्याची प्रथा-परंपरा आहे. यंदा नोव्हेंबरचा तिसरा आठवडा उजाडला तरीही अधिवेशनाचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. विरोधकांना साहजिकच सत्ताधारी भाजपवर संसदीय प्रणालीपासून पळ काढत असल्याचा आरोप करण्यास संधीच मिळाली. गुजरात निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर हिवाळी अधिवेशन सुरू करण्यास मुद्दामहूनच विलंब करण्यात आल्याची टीका एव्हाना सुरू झाली. भाजप काय किंवा काँग्रेस, सारे पक्ष एकाच माळेचे मणी. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सत्तेत असताना २ जी घोटाळ्याच्या संयुक्त संसदीय चौकशीच्या मागणीसाठी भाजपने घातलेल्या गोंधळाने संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज वाया गेले होते. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर काँग्रेसने त्याचीच री ओढली. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज होऊ शकले नव्हते. संसद किंवा राज्य विधिमंडळांमध्ये सामान्य लोकांच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, त्यावर सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा असते. पण अलीकडे संसद किंवा विधिमंडळे हे राजकीय आखाडे झाले आहेत. चर्चेत सहभागी होऊन प्रसिद्धी मिळत नाही किंवा मतदारांचे लक्ष वेधले जात नाही. त्यापेक्षा गोंधळ घातल्यास किमान प्रसिद्धी मिळते, अशी लोकप्रतिनिधींची ठाम भावना झाली आहे. संसद किंवा विधिमंडळे म्हणजे कायदे मंडळ. पण अलीकडे गोंधळातच कायदे मंजूर करण्याचा सोपस्कार पार पाडला जातो. वर्षभरात संसदेचे अधिवेशन १०० दिवस चालवावे, अशी शिफारस मागे करण्यात आली होती. काही वर्षांपूर्वी तशी कायद्यात तरतूद करावी म्हणून लोकसभेत खासगी विधेयकही मांडण्यात आले होते. सत्तेत कोणताही पक्ष असो, अधिवेशन लवकरात लवकर कसे गुंडाळता येईल यावर भर असतो. काँग्रेसचे नेते आता नाके मुरडत असले तरी सत्तेत असताना काँग्रेसनेही हेच केले होते. पुढील महिन्यात गुजरात विधानसभेची निवडणूक होत आहे. देशातील २९ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांपैकी गुजरात हे एक राज्य.  या निवडणुकीला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्यामुळे. दोघांचे हे गृह राज्य. गुजरातमध्ये भाजपच्या यशावर काही परिणाम झाल्यास त्याचे पडसाद देशाच्या राजकारणावर उमटणार आहेत. नोटाबंदीमुळे आधीच व्यापारीवर्ग अडचणीत आला असताना वस्तू आणि सेवा करामुळे (जीएसटी) व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यातच भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांचे पुत्र जय यांच्या कंपनीची भाजपच्या सत्तेच्या काळात कशी भरभराट झाली हे प्रकरण समोर आले. वस्तू आणि सेवा कराच्या विरोधात सुरतमधील बाजारपेठ सुमारे महिनाभर बंद राहिली. व्यापाऱ्यांमधील अस्वस्थता लक्षात घेता काही वस्तूंच्या करात कपात करण्यात आली. निवडणूक प्रचारात सध्या गुजरातमध्ये काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हवा तयार केली आहे. दररोज भाजपवर हल्लाबोल करीत आहेत. संसदेच्या अधिवेशनात या साऱ्यांचे पडसाद उमटणार हे निश्चित. प्रचारात होणारे आरोप आणि संसदेच्या उभय सभागृहांमध्ये होणारी चर्चा वा आरोप याला वेगळे महत्त्व असते. त्याची वेगळी प्रतिक्रिया उमटते. हे सारे भाजपसाठी तापदायक ठरणारे आहे. साऱ्यांमुळेच भाजपने संसदीय प्रणालीवर घाला घातल्याचा आरोप काँग्रेस व अन्य विरोधकांनी केला आहे. गुजरात निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात संसदेचे अधिवेशन घेण्याचे घाटत आहे. लोकप्रतिनिधींच्या एकूणच वर्तनाने संसदीय प्रणालीवरील सामान्य लोकांचा विश्वास कमी होत चालला आहे. गुजरातसारख्या एका राज्यासाठी संसद वेठीस धरणे कितपत योग्य याचाही विचार भाजपने करायला पाहिजे.