बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना चार दिवसांच्या दौऱ्यावर भारतात आल्या, त्या वेळी त्यांनी सरकारपक्षातील मंडळींबरोबरच माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि सोनिया व प्रियंका गांधी यांचीही आवर्जून भेट घेतली. प्रियंका गांधींना त्यांनी दिलेले आलिंगन भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील पक्षातीत मैत्रीचे प्रतीक ठरले. परराष्ट्रसंबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी संबंधित देशातील सर्वपक्षीयांना विश्वासात घेणे अशक्य आणि अप्रस्तुत नसते, हा त्यांनी घालून दिलेला धडा इतर बडय़ा राष्ट्रप्रमुखांनी गिरवायला काहीच हरकत नाही! हसीना आणि भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीत चार द्विराष्ट्रीय करार आणि तीन प्रकल्पांच्या मसुद्यांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. गेले काही आठवडे अनुच्छेद ३७०च्या निमित्ताने भारतीय परराष्ट्र धोरण (प्रत्यक्ष तसे जाहीर न करताही) पाकिस्तानकेंद्रित झालेले होते. त्याच काळात अमेरिकेसारख्या बडय़ा मित्रराष्ट्राला ‘हाउडी मोदी’च्या निमित्ताने चुचकारण्याची मोहीमही कार्यपत्रिकेवर होतीच. या गदारोळात बांगलादेश-सारख्या देशांशी असलेले दीर्घकालीन मित्रत्वाचे संबंध विस्कटणार नाहीत याचे भान भारताने राखायला हवे. पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान काश्मीर मुद्दय़ाचे ‘इस्लामीकरण’ करत असताना व त्यांना मलेशिया, तुर्कस्तानसारख्या देशांकडून प्रतिसाद मिळत असताना शेख हसीना यांनी दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर भारतीय भूमिकेशी सहमती दर्शवली; शिवाय १९७१ मध्ये पाकिस्तानकडून झालेल्या बांगलादेशी संहाराचा मुद्दा उपस्थित करून इम्रान यांच्या भूमिकेतला दुटप्पीपणा दाखवून दिला. पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही शेजाऱ्यांच्या कुरापती वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आणि वेगवेगळ्या तीव्रतेने सुरूच असताना इतर शेजारी देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. शेख हसीना यांच्या भेटीच्या निमित्ताने ही संधी चालून आली आहे. इतर दक्षिण आशियाई शेजारी देशांच्या तुलनेत बांगलादेश मानवी विकास आणि आर्थिक विकास या दोन्ही निर्देशांकांच्या बाबतीत प्रगतिपथावर आहे. भारतात वैद्यकीय पर्यटनानिमित्त येणाऱ्या परदेशी नागरिकांमध्ये बांगलादेशींचे प्रमाण ५० टक्के आहे. ‘बांगलादेशी’ हे आपल्याकडे तुच्छता आणि संशयाशी निगडित बिरुद असले, तरी या देशास इस्लामी मूलतत्त्ववादावर नियंत्रण राखण्यात यश आले आहे. त्यामुळेच भारताबरोबर असलेली या देशाची सीमा सच्छिद्र असली, तरी सुरक्षित आहे. त्यामुळेच दोन देशांदरम्यान हवाई वाहतुकीपेक्षाही भूपृष्ठ वाहतुकीला भरभरून प्रतिसाद मिळतो आहे. जवळपास ५६ नद्या या दोन्ही देशांमध्ये सामाईक आहेत, त्यामुळे पाणीवाटपाच्या मुद्दय़ावर भारताने काही पावले उचलावीत अशी बांगलादेशची अपेक्षा आहे. त्यातही तिस्ता पाणीवाटप कराराचे घोडे २०११ नंतर अजिबात पुढे सरकलेले नाही. केंद्र व पश्चिम बंगालमधील सरकारांमध्ये या मुद्दय़ावर असलेले तीव्र मतभेद हे प्रमुख कारण आहे. या पाण्याअभावी बांगलादेशातील शेतकऱ्यांचे हाल होतात याकडे त्या देशाने वारंवार लक्ष वेधले आहे. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) या मुद्दय़ावर भारताची भूमिका बांगलादेशाला पूर्णतया मान्य आहे. हा देशांतर्गत मुद्दा असून न्यायप्रविष्ट आहे, ही ती भूमिका. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची एनआरसीबाबतची विधाने निष्कारण तीव्र आहेत. भविष्यात या एका बाबीमुळेच दोन्ही देशांमध्ये गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. तेव्हा बांगलादेशींबाबत बोलताना बांगलादेशबरोबरच्या संबंधांचे भान किमान अमित शहा यांच्यासारख्या उच्चपदस्थ नेत्याने ठेवणे आवश्यक आहे. मोदी यांनी २०१४ मध्ये परराष्ट्र धोरणाबाबत प्रथम ‘पूर्वेकडे’ पाहायचे ठरवले होते. त्या पूर्वेकडील पहिला देश बांगलादेश आहे याचा विसर पडू नये!
