१२ डिसेंबर रोजी ब्रिटनमध्ये मुदतपूर्व निवडणूक झाली, त्या वेळी मतदारांसमोर मोठे अवघड आव्हान होते. ते म्हणजे, नक्की पंतप्रधान म्हणून निवडायचे कोणाला? कारण पर्याय दोनच होते - हुजूर पक्षाचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन आणि मजूर पक्षाचे विरोधी पक्षनेते जेरेमी कॉर्बिन. दोघेही लोकप्रियतेच्या मोजपट्टीवर तळाला राहण्यासाठी परस्परांशी स्पर्धा करतील असे! परंतु युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्यासाठी (ब्रेग्झिट) ब्रिटनमध्ये गेली जवळपास तीन वर्षे सुरू असलेल्या राजकीय खेळाला कंटाळलेल्या मतदारांनी या दोघांपैकी अधिक निर्णायक भूमिका घेणाऱ्याच्या पारडय़ात मत टाकले आणि जणू सांगितले : संपवा आता हे सगळे! कारण जॉन्सन यांनी युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्यासाठी नेमकी तारीख (३१ जानेवारी २०२०) मुक्रर केली होती. याउलट कॉर्बिन यांनी मात्र निवडून आल्यानंतर पुन्हा एकदा ब्रेग्झिटवर सार्वमताची भाषा केली होती. या भाषेत अनिश्चिततेची नवी बीजे रोवल्याची भीती मतदारांना वाटली. म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी ब्रेग्झिटला मान्यता देणाऱ्या ब्रिटनमध्ये जनमत जवळपास दुभंगलेले (५२ टक्के वि. ४८ टक्के) होते. पण या निवडणुकीत मात्र मतदारांनी हुजूर पक्षाला घसघशीत बहुमताने सत्तेवर आणले आणि ‘ब्रेग्झिट घडवून आणाच’ असा निसंदिग्ध संदेश दिला. ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर ब्रिटनमधील सत्तारूढ हुजूर पक्षाने तीन वर्षांत दोन पंतप्रधान (डेव्हिड कॅमेरून, थेरेसा मे) गमावले. तिसरे बोरिस जॉन्सनही त्याच वाटेने जातील, असे वाटत होते. त्यामुळे निवडणुकीतील त्यांचा विजय काहीसा अनपेक्षित आणि धक्कादायक ठरतो. परंतु माध्यमांनी केला नाही, तो विचार मतदारांनी - विशेषत: उत्तर आणि मध्य इंग्लंडमधील मजूर पक्षाच्या पारंपरिक मतदारांनी केला. जॉन्सन नाही तर मग कोण? कॉर्बिन? राजकारणात अनेक वर्षे व्यतीत करूनही त्यांना ब्रिटिश मतदारांमध्ये सोडा, पण मजूर पक्षातही स्वतचे असे अढळ स्थान निर्माण करता आलेले नाही. तशात निवडून आल्यावर ब्रॉडबँड सेवेचे राष्ट्रीयीकरण वगैरे करण्याच्या हास्यास्पद वचनांमुळे ते विशेषत: कामगार मतदारांपासून अधिकच दुरावले. मध्यमवर्गीय आणि कामगार मतदाराला - जो आजवर मोठय़ा निष्ठेने मजूर पक्षाला मतदान करत आला - नेमकी आणि शाश्वत वाट हवी आहे. ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर पार्लमेंटमध्ये वारंवार नवनवीन ठराव मांडले जाणार असतील, ते युरोपीय समुदायाआधी पार्लमेंटकडूनच अस्वीकृत होणार असतील, राजकीय मतैक्य निर्माण होणार नसेल, तर त्यातून निर्माण होणारी अनिश्चितता जागतिकीकरणाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या या मतदाराला नको आहे. ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान आणि मजूर पक्षाचे अखेरचे लोकप्रिय नेते टोनी ब्लेअर यांच्या सेजफील्ड मतदारसंघाचे उदाहरण वानगीदाखल देता येईल. या ठिकाणी हुजूर पक्षाचा उमेदवार ८४ वर्षांनी निवडून आला! ही लाट मजूर पक्षाच्या अनेक पारंपरिक मतदारसंघांमध्ये दिसून आली. पिढय़ान् पिढय़ा ज्या मतदारांनी मजूर पक्षाचे उमेदवार पार्लमेंटमध्ये पाठवले, तेथील मतदाराने यंदा हुजूर पक्षाचा उमेदवार जिंकवून दिला. कारण ते मत हुजूर पक्षाला नव्हते आणि बोरिस जॉन्सन यांना तर नक्कीच नव्हते. पण ते मत एकाच वेळी ब्रेग्झिटला स्वीकारल्याचे आणि मजूर पक्षाला धिक्कारल्याचे मात्र होते! बोरिस जॉन्सन यांच्या विजयाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित झाला. खणखणीत पर्यायी आणि प्रतिवादी नेतृत्व नसेल, तर नवीन युगातील मतदार उंची दिवास्वप्ने दाखवणाऱ्या आणि राष्ट्रीयत्वाची नस दाबणाऱ्या नेत्याला भरभरून मतदान करतात. असा नेता भलेही माध्यमांच्या आणि तज्ज्ञांच्या नजरेतून उथळ, बोलघेवडा असला तरी मतदारांच्या नजरेतून (तात्पुरता का होईना) ‘मसीहा’ असतो. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि मुक्त बाजारपेठ या आधुनिक जगतातील तीन मूल्यांनी आम्हाला काय दिले, असा प्रश्न विचारणारा वर्ग जगभर वाढत असल्याचे मध्यंतरी ‘दी इकॉनॉमिस्ट’ या नियतकालिकाने सप्रमाण दाखवून दिले होते. या वर्गाला वाचा फोडण्याचे काम डोनाल्ड ट्रम्प, बोरिस जॉन्सन यांच्यासारखे लोकानुनयवादी नेते करत असतात आणि त्या जोरावर लोकप्रिय होतात, निवडूनही येतात. ब्रिटिश मतदारांनी यापूर्वी मार्गारेट थॅचर आणि टोनी ब्लेअर यांना पूर्ण बहुमताने निवडून आणले होते. या दोघांइतकी राजकीय परिपक्वता जॉन्सन यांच्यात आहे का, हा वादाचा मुद्दा राहीलच. पण नव्या युगातील लोकानुनयवादाची नस त्यांना बरोब्बर सापडलेली आहे. हा लोकानुनयवाद आर्थिकदृष्टय़ा अधिक डावा आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा अधिक उजवा असतो. त्यामुळे एकीकडे कामगारांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य योजनेत लाखो सरकारी पौंड ओतण्याचे (अशक्यप्राय) आश्वासन जॉन्सन देतात, त्याच वेळी स्थलांतरितांना ब्रिटन जणू स्वतचाच देश वाटतो, असे सांगून राष्ट्रीयत्वालाही चुचकारतात. निवडून येण्याचे हे हमखास यशस्वी सूत्र जॉन्सन यांना साधले, असेच या घडीला म्हणता येईल.
