खरेदीविक्री, बँकिंग आदी बहुतेक व्यवहारांसाठी रोकड बाळगण्याची गरज नाही. डिजिटलीकरणाची व्याप्ती वाढू लागल्यानंतर हे व्यवहार थेट संपर्काऐवजी दूरसंपर्काच्या माध्यमातून होतील, हा सिद्धान्त नरेंद्र मोदी सरकार २०१४ पासूनच सांगत आले आहे. भाजप नेतृत्वाच्या अनेक क्रांतिकारी म्हणवल्या जाणाऱ्या संकल्प-प्रकल्पांपैकी डिजिटल व्यवहारांचे स्थान अग्रणी. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी निश्चलनीकरणाच्या अभूतपूर्व निर्णयामागे -१००० रुपये आणि ५०० रुपयांच्या नोटा सरसकट बाद करणे- या डिजिटलीकरणाची ऊर्मी आणि आत्मविश्वास असावा. दुसरा मुद्दा बेहिशेबी किंवा काळ्या पैशाचा. तो व्यवस्थेमध्ये फोफावतो कारण रोखीचे व्यवहार मोठ्या संख्येने होत असतात. म्हणूनही निश्चलनीकरणाची मात्रा लागू करण्यात आल्याचे जाहीर झाले होते. परंतु निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाने व्यवस्थेमधील काळा पैसा खरोखरच कमी झाला का, याविषयी सरकारी यंत्रणाच आश्वासक आकडेवारी आजवर सादर करू शकलेल्या नाहीत. निश्चलनीकरणातील त्रुटींविषयी आजवर अनेक वेळा लिहून आले आहे. पुन्हा त्या निर्णयाचे स्मरण करण्याचे कारण म्हणजे रिझर्व्ह बँकेतर्फे काही दिवसांपूर्वी प्रसृत झालेली आकडेवारी. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात सरासरीपेक्षा अधिक चलनी नोटा वापरात आल्याचे आढळून आले. याचा अर्थ रोकडवापर वाढला, जे काहीसे अनपेक्षित. कारण या आर्थिक वर्षातील बहुतांश काळ करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे कडकडीत टाळेबंदी लागू झाली होती. शिवाय संपर्कातून संसर्ग टाळण्यासाठी दूरस्थ किंवा ऑनलाइन व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण होते. त्यातून रोखीचे व्यवहार कमी होणे अपेक्षित होते, जे घडलेले नाही. याउलट, करोनाच्या फैलावामुळे भेदरलेल्या लाखो कुटुंबांनी अडीअडचणीच्या वेळी हाताशी असावेत म्हणून रोख रक्कम बाळगणेच पसंत केले. गेल्या आर्थिक वर्षात चलनी नोटांचे मूल्य आणि संख्या अनुक्रमे १६.८ आणि ७.२ टक्क्यांनी वाढलेले आढळले. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ही वृद्धी अनुक्रमे १४.७ आणि ६.६ टक्के इतकी होती. या काळातील आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, २००० रुपयांच्या चलनी नोटांचे प्रमाण घटत चालले असून, ५०० रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण वाढत चाललेले दिसते. गेल्या आर्थिक वर्षात या नोटांचे संख्यात्मक प्रमाण ३१.१ टक्के आणि मूल्यात्मक प्रमाण ६८.४ टक्केइतके होते. २००० रुपयांच्या नोटांच्या बाबतीत हेच प्रमाण अनुक्रमे २ टक्के आणि १७.३ टक्के इतके होते. चालू आर्थिक वर्षातदेखील रोखीच्या व्यवहारांना अधिक पसंती मिळालेली दिसून येते. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे अर्थातच दुसऱ्या करोना लाटेचे आगमन. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात दैनंदिन करोना रुग्णसंख्या एक लाख इतकी होती, जी मेच्या पहिल्या आठवड्यात चार लाखांवर पोहोचली. येथेही पुन्हा रुग्णवाढ नि टाळेबंदी असे चक्र पाहावयास मिळाले. रोख रक्कम बाळगण्याचे प्रमाण त्यामुळे अधिकच वाढले. रोजगारकपात, वेतनकपात, उद्योगबंदी या कारणांमुळेही डिजिटल व्ययमार्ग आक्रसल्याचे आढळून येत आहे. परंतु केवळ करोनामुळे रोखतेकडे कल वाढल्याचे म्हणावे का? आकडेवारी आणखीही काही सांगते. निश्चलनीकरणाच्या दिवसानंतर लोकांकडील चलन कमी न होता, ते वाढलेलेच आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, ते १०.६५ लाख कोटींनी किंवा ५९.३ टक्क्यांनी वाढलेले आहे. व्यवस्थेमध्ये इतके चलन असल्यास, बेहिशेबी चलनावरील नियंत्रणाच्या उद्दिष्टाचे काय झाले? निश्चलनीकरणाऐवजी येथे तर फेरचलनीकरणच झालेले दिसून येते! या अहवालाची दखल केंद्र सरकारने कितपत घेतली, ते कळलेले नाही. डिजिटलीकरण एकीकडे राबवले जात असताना, रोखतेचे प्रमाण इतक्या प्रमाणात वाढते कसे व का, या ‘रोकड्या’ प्रश्नांची उत्तरे देणे सरकारसाठी अडचणीचे ठरत असावे.
