जगच ‘मुठ्ठीत’ घेण्याचे दिवास्वप्न दाखवून दूरसंचार कंपन्यांनी सामान्यांच्या हातात मोबाइल पोहोचवला. याच सेवेत पुढे सुधारणा होत गेली आणि देशातील सेवेची तुलना परदेशी कंपन्यांशी होऊ लागली. व्यवसायाच्या स्पध्रेत वापरकर्त्यांचे बोट धरून दूरसंचार कंपन्या टूजी नेटवर्कवरून फोरजीपर्यंत पोहोचल्या. विकास हा चांगला म्हटले तरी क्षमतेपलीकडे उडी घेतली तर ती घातक ठरू शकते, याची जाणीव नसलेल्या कंपन्यांची उडी आता तोकडी पडू लागली आहे. यामुळेच दूरसंचार कंपन्यांचे मूलभूत सेवेकडे दुर्लक्ष होऊ लागले आणि त्या नवीन सेवांची प्रलोभने देऊ लागल्या. पायाकडे दुर्लक्ष झाले की बुरूज कोसळणारच. तसेच घरात थ्रीजी इंटरनेट मिळते पण फोन लागत नाही अशी अवस्था झाल्यावर ग्राहकराजा नाराज झाला आणि तो नंबर पोर्टेबिलिटीचा फायदा घेऊन इकडेतिकडे पळू लागला. मात्र सर्वत्र परिस्थिती थोडय़ाफार फरकाने तशीच. अखेर ग्राहकराजाची ही कैफियत दूरसंचार नियमन प्राधिकरणापर्यंत पोहोचली आणि त्यांनी मुंबई, दिल्लीसह देशातील काही महत्त्वाच्या शहरांमध्ये ‘कॉल ड्रॉप’च्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. यात ‘कॉल ड्रॉप’चे प्रमाण भीषण असल्याची बाब त्यांच्या लक्षात आली. ग्राहकांच्या या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना चाप लावण्यासाठी प्राधिकरणाने दंडुका हातात घेतला आणि कंपन्यांना प्रत्येक कॉल ड्रॉपसाठी ग्राहकाला एक रुपया द्यावा लागणार, अशी सूचना केली. प्राधिकरणाच्या या सूचनेचा सरकारी पातळीवर सकारात्मक विचार झाला आणि १ जानेवारी २०१६ पासून हा नियम लागू करण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय देताना ‘कॉल ड्रॉप’चे निकष दिले असले तरी ड्रॉप झालेल्या कॉलचे पैसे कोणती कंपनी देणार, हा मुद्दा मात्र अनुत्तरितच आहे. याचाच फायदा घेत दूरसंचार कंपन्यांनी या निर्णयाविरोधात हालचाली सुरू केल्या. कंपन्यांच्या शिखर संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या‘सीओएआय’ने तर या निर्णयाविरोधात दूरसंचार लवादाकडे दाद मागण्याची तयारी सुरू केली आहे. इतकेच नव्हे तर जर कंपन्यांना ‘कॉल ड्रॉप’साठी पैसे द्यावे लागणार असतील तर ते पैसे आम्ही ग्राहकांकडूनच वसूल करू, असा सज्जड इशारा नामांकित दूरसंचार कंपन्यांनी दिला आहे. म्हणजे ग्राहकांना चांगली सेवा देणे तर दूरच उलट वाईट सेवा देऊन त्यांच्याकडूनच पैसे उकळण्याचा प्रयास कंपन्यांनी सुरू केला आहे. यापूर्वीही मोबाइल मनोऱ्यांबाबतीत कंपन्यांनी ग्राहकांनाच दोषी धरले होते. दिवसागणिक मोबाइलधारकांची संख्या वाढत असून ती ३१ ऑगस्टच्या ट्रायच्या अहवालानुसार ९८ कोटी ८६ लाख ८८ हजार ५९३ इतकी आहे. यापैकी एक कोटी आठ लाख ८० हजार लोक मोबाइल किंवा डोंगलच्या माध्यमातून इंटरनेट वापरतात. एवढय़ा ग्राहकांना सेवा पुरविण्यासाठी कंपन्यांना मनोऱ्यांची आवश्यकता आहे. पण मनोरे उभारण्यासाठी कमीत कमी गुंतवणूक कशी होईल असा विचार करणाऱ्या कंपन्या मनोरे उभारण्यासाठी शहरांतील सोसायटय़ा परवानगी देत नसल्याचा कांगावा करीत आहेत. याचबरोबर सरकारी इमारतींवर मनोरे उभे करण्याची मागणीही करीत आहेत. नवीन जोडणीसाठी गळ्यात पडणाऱ्या कंपन्या ग्राहकाला आवश्यकता नसताना अत्याधुनिक सेवा घेण्यास भरीस पाडतात आणि पुढे अगदी मूलभूत सुविधांसाठीही ग्राहकांना झुरत ठेवतात. कंपन्यांच्या या मुजोर खेळीला चाप लावण्याचे मोठे आव्हान प्राधिकरणापुढे असणार आहे. कारण प्राधिकरणाने तरी ग्राहकहिताचा विचार करावा अशी अपेक्षा आहे.
