ग्रामपंचायतीपासून ते नगरसेवकापर्यंत कोणत्याही पातळीवरील लोकप्रतिनिधीचे पाच वर्षांतील उत्पन्न कैक पटींनी कसे वाढते, असा प्रश्न प्रत्येक बापडय़ा मतदाराला सतत पडत असतो. असे काय घडते, की त्यामुळे कोणताही व्यवसाय, उद्योग किंवा धंदा न करता संपत्तीमध्ये आपोआपवाढ होते? हा प्रश्न जेवढा सतावणारा, तेवढाच चीड आणणारा असतो. नगरसेवक होताच, हातात दोन भ्रमणध्वनी येतात, मोटारीचे मॉडेल बदलते आणि दिवसातून दोन-तीन वेळा कपडय़ांमध्ये बदल होतात, हा तर आजवरचा नेहमीचा अनुभव. सत्ता व्यक्तीला भ्रष्ट करते, याचा हा डोळ्यांना दिसणारा दाखला. त्यामुळेच, राज्यातल्या कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवारी जाहीर करताना जवळ असलेल्या संपत्तीचे प्रतिज्ञापत्र देताना, त्याचा स्रोतही जाहीर करणे बंधनकारक करण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय स्वागतार्ह म्हटला पाहिजे. या निर्णयात आणखी एक महत्त्वाची मेख आहे, ती म्हणजे या सगळ्याच लोकप्रतिनिधींचे कंत्राटदारांशी असलेले थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबंध. तेही जाहीर करण्याची सक्ती आता करण्यात आली आहे. संपत्ती संचय हा गुन्हा मानण्याचा एक काळ होता. आता संपत्ती मिळवण्यात अजिबात गैर नाही, येथपर्यंत समाजाची मानसिकता बदलू लागली आहे. मात्र ती कोणत्या मार्गाने मिळवली आहे, याबद्दल प्रत्येकाच्या मनात कुतूहल असतेच. वैध मार्गाने प्रचंड वेगाने संपत्ती मिळवता येत नाही, असा आजवरचा अनुभव असल्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या संपत्तीचे स्रोत आणि ते मिळवताना विविध पातळ्यांवर केलेला संग याची माहिती देणे आवश्यक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सार्वजनिक कामे विशिष्ट कंत्राटदारालाच का मिळतात, हे आता उघड गुपित झाले आहे. हितसंबंध आणि लागेबांधे निर्माण करून राजकारण्यांच्या मदतीने अशी अनेक कंत्राटे मिळवण्यात येतात आणि त्या बदल्यात टेबलाखालून आर्थिक गैरव्यवहारही होतात. विकास आराखडय़ात एखादा भूखंड निवासी करण्यापासून ते इमारतीचे नकाशे मंजूर करून घेण्यापर्यंत आणि बेकायदा बांधकामांकडे प्रशासनाला दुर्लक्ष करायला लावण्यापासून ते स्वत: किंवा नातेवाईकांच्या नावावर कंत्राटात थेट भागीदारी मिळवण्यापर्यंत लोकप्रतिनिधी किती ढवळाढवळ करत असतात, हे मतदारांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे मुंब्रा, पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे होतात आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ती पाडून टाकण्याचा आदेश दिला, तरी तो पाळण्याची अधिकाऱ्यांची छाती होत नाही. इतकी वर्षे बिल्डरांना मदत करून आडमार्गाने पैसे मिळवणारे राजकारणी गेल्या दशकभरात स्वत:च कंत्राटदार झाले आहेत. राज्यातल्या प्रत्येक शहरात आणि गावातील बांधकामांची कंत्राटे ते स्वत: किंवा त्यांचे नातेवाईक घेतात. ही सारी कंत्राटे त्यांनाच मिळतात, कारण ती कोणाला द्यायची हेही तेच ठरवतात. अधिकाराचा असा जो गैरवापर महाराष्ट्रात सुखेनैव सुरू आहे, त्याला निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने चाप बसण्याची शक्यता आहे. उमेदवारांच्या कंत्राटस्नेहावरील हा अंकुश निदान काही प्रमाणात का होईना गैरमार्गाने संपत्ती जमा करण्यावर निर्बंध आणू शकेल. कंत्राटे कोणाला द्यायची हे ठरवताना, त्यातील तरतमभाव करण्याचे जे अधिकार असतात, त्याबद्दल समाजातील जागल्यांनी बारीक लक्ष ठेवले, तर त्याहीबाबतीत लोकप्रतिनिधी अडचणीत येऊ शकतील. सार्वजनिक जीवनातील साधनशुचिता सांभाळणे याला गाढवपणा ठरवणाऱ्या आजच्या राजकारण्यांनी या निर्णयापासून काही धडा घेणे म्हणूनच आवश्यक आहे.
