भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक म्हणजेच ‘कॅग’चा अहवाल विधिमंडळाला सादर करण्याची औपचारिकता राज्य सरकारने नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी पार पाडली. सरकारच्या कारभारातील त्रुटी किंवा चुकीच्या धोरणांमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीवर या अहवालात प्रकाश टाकला जातो. म्हणूनच ‘कॅग’च्या अहवालांना महत्त्व असते. केंद्रात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) सरकार सत्तेत असताना २-जी मध्ये १ लाख ७६ हजार कोटींचा तर कोळसा खाणींच्या वाटपात १ लाख ८६ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष ‘कॅग’ने काढला होता व त्यावरून देशाच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली. या अहवालांनी जनमत काँग्रेसच्या विरोधात गेले. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील काँग्रेसच्या पराभवास ‘कॅग’चे अहवालही तेवढेच जबाबदार ठरले होते. केंद्र व राज्यात सत्ताबदल झाला आणि साऱ्या यंत्रणांचा नूरच बदलला. ‘कॅग’च्या अहवालांमधील भाषा पूर्वी टोकदार असायची आणि सरकारला खडे बोल सुनावले जायचे. आता सरकारबाबतची भाषाही सौम्य झाली आणि ‘सुधारणा करा,’ असे सल्लेही नरमाईनेच दिले जाऊ लागले. हा बदल फक्त ‘कॅग’च्या अहवालांमध्ये नव्हे तर आर्थिक पाहणी अहवाल किंवा अन्य सरकारी कागदपत्रांमध्ये जाणवतो. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास काँग्रेस वा भाजप कोणीही सत्तेत असो, ‘कॅग’च्या अहवालांबाबत सत्ताधारी कोडगे असतात, हेच अनुभवास येते. महालेखापरीक्षकांनी कितीही ताशेरे ओढले वा बदल सुचविले तरीही राज्यकर्त्यांवर काहीही फरक पडत नाही. ताज्या अहवालामध्ये राज्याची ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या कृषी खात्यातील अनागोंदीबद्दल ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना अपुऱ्या आणि हलक्या प्रतीच्या बियाणांचा पुरवठा झाला आणि त्यातून शेती उत्पादनावर परिणाम झाल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष ‘कॅग’ने नोंदविला आहे. याउपर हलक्या प्रतीची शेतीची अवजारे पुरविलेल्या कंपन्यांवर कारवाईची शिफारस अधिकाऱ्यांनी केली असूनही भाजपच्या कृषिमंत्र्यांनी ही कारवाई रोखली होती. त्यातून ३५ कोटींचा कंपन्यांचा फायदा झाल्याचे लेखापरीक्षकांना आढळून आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रत्येक भाषणात शाश्वत शेती आणि शेतीमालाच्या उत्पादन वाढीचा उल्लेख असतो. पण त्यांच्याच सरकारमधील कृषी खात्याने काय दिवे लावले हे समोर आले आहे. हलक्या प्रतीची बियाणे पुरविल्याने शेतीचे उत्पादन घटले ही तर गंभीर बाब. वास्तविक संबंधितांच्या विरोधात कारवाई होणे अपेक्षित; पण तसे काही होण्याची शक्यता दिसत नाही. ‘रिलायन्स कंपनीवर मेहेरनजर’ अशा अर्थाचा निष्कर्ष ही तर नित्याचीच बाब झाली. आमच्या सरकारचा कारभार पारदर्शक असून कोणालाही पाठीशी घालणार नाही ही फडणवीसांची वाक्ये ठरलेली असतात. मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे खरोखरीच कोणाला पाठीशी घालणार नसतील तर, ‘कॅग’ अहवालात म्हटल्याप्रमाणे सरकारने ‘रिलायन्स’कडून किमान ४१ कोटींची रक्कम वसूल तरी करावी. हा अहवाल सादर झाला त्याच दिवशी मुंबईला अतिवृष्टीचा तडाखा बसून जनजीवन विस्कळीत झाले होते. नेमके या अहवालात मुंबईतील पूर नियंत्रण आणि आपत्ती व्यवस्थापन सुमार दर्जाचे आणि गाळाने भरलेले असल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. सरकारच्या कारभारामधील त्रुटींवर प्रकाश टाकणारा अहवाल विधिमंडळात अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सादर होतो व त्यावर सभागृहांमध्ये चर्चा होत नाही. विरोधात असताना फडणवीस किंवा भाजपची अन्य मंडळी अहवालावर चर्चेची मागणी करीत, पण सत्तेत आल्यावर ‘दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते, आपल्या डोळ्यातील मुसळ नाही’ या म्हणीप्रमाणे त्यांनाही याचा बहुधा विसर पडला आणि विरोधक तर पाच वर्षे पार कुचकामी ठरले. या अहवालांवर लोकलेखा समितीत चर्चा होते पण त्यातून साध्य काहीच होत नाही. सत्ताधारी एक प्रकारे या अहवालांना केराची टोपलीच दाखवितात. गेल्या अहवालात मुंबई, ठाण्यातील इंधनावरील सेस रद्द करण्याची शिफारस करूनही सरकारने वर्षभरात पाऊल उचललेले नाही. सरकार ‘कॅग’ला किती महत्त्व देते हे यावरून स्पष्ट होते.
