14 August 2020

News Flash

.. हाच मार्ग सुसह्य!

महाराष्ट्रातही मुंबई वगळता बहुतांशी जिल्ह्य़ांमध्ये सध्या टाळेबंदी लागू आहे.

करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता सरसकट टाळेबंदी हा उपाय नाही, असे मत विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी मांडूनही राज्यकर्ते टाळेबंदीवर ठाम असल्याचे गेल्या चार महिन्यांत विविध प्रकारे दिसले. रुग्णसंख्या आजच्या तुलनेत नगण्यच असताना टाळेबंदी लागू झाली आणि आता रुग्णसंख्या जरा वाढताना दिसल्यास पुन्हा टाळेबंदी के ली जाते. टाळेबंदी करून रुग्णसंख्या कमी होते का, याचे उत्तर नकारार्थीच. अलीकडेच चेन्नई, मदुराई या शहरांत अशाच प्रकारे पुन्हा टाळेबंदी लागू झाली. त्याची मुदत संपल्यावरही रुग्ण कमी झालेले नाहीत. याउलट मदुराईत रुग्णसंख्या वाढतानाच दिसते. बंगळूरुत टाळेबंदी असली तरी रुग्णसंख्या वाढतच चालली. महाराष्ट्रातही मुंबई वगळता बहुतांशी जिल्ह्य़ांमध्ये सध्या टाळेबंदी लागू आहे. राज्यात सर्वात जास्त नागरीकरणाचा वेग असलेल्या ठाणे जिल्ह्य़ातील बहुतांश भागांत टाळेबंदी लागू करण्यात आली. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड ही दोन मोठी शहरे टाळेबंदीच्या अमलाखाली आहेत. या दोन्ही शहरांमध्ये गेले काही दिवस प्रतिदिन दोन हजारांच्या जवळपास नव्या रुग्णांचे निदान झाले. टाळेबंदी लागू के ल्याने करोनाची साखळी मोडते व चाचण्या करणे शक्य होते, असा आरोग्य विभागाचा दावा. करोनाची साखळी मोडण्याकरिता कठोर उपाय योजणे आवश्यक आहेच, पण त्यासाठी सरसकट टाळेबंदी हा उपाय कितपत योग्य याचे उत्तर सरकारी यंत्रणांकडे नसते. टाळेबंदीच्या या जाचामुळे सामान्य नागरिक, व्यापारी, छोटे व्यावसायिक, नोकरदार वर्ग सारेच त्रस्त झाले. निर्बंध किती शिथिल करायचे याचे अधिकार केंद्राने जूनपासून राज्यांना दिले.  अर्थचक्रोचा गाडा हळूहळू रुळावर येत असतानाच देशातील बरीचशी महानगरे किं वा मोठय़ा शहरांमध्ये टाळेबंदी लागू के ल्याने अर्थव्यवस्थेचा आलेख पुन्हा घसरू लागला. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या आढाव्यातही हेच समोर आले. मग याबद्दल केंद्राने चिंता व्यक्त के ली. त्याआधीपासूनच, टाळेबंदीबद्दल उद्योगजगताकडूनही नापसंती व्यक्त होते आहे. तीन आठवडय़ांच्या देशव्यापी टाळेबंदीची भलामण मोदी यांनीच मार्चमध्ये केली होती आणि देशातील वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता टाळेबंदीला कोणताही राजकीय पक्ष वा नेता उघडपणे विरोध करण्याचे धाडस करू शकत नाही. दुसरीकडे, हे टाळेबंदीचे सत्र किती काळ चालणार याचीच सामान्यजनांना धास्तीच वाटू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी टाळेबंदीबाबत काढलेला मध्यममार्ग स्वागतार्ह ठरतो. त्याचा राज्यात इतरत्रही वापर के ल्यास लोकांचा त्रास कमी होईल. ठाणे महापालिके ने सरसकट टाळेबंदी कायम ठेवण्याऐवजी फक्त प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्येच कठोरपणे त्याचा अंमल के ला जाईल, असा आदेश लागू के ला. तसेच प्रतिबंधित क्षेत्रे कोणती याची यादीच जाहीर के ली. यामुळे आमचा विभाग नको वा हा भाग वगळा ही ओरड करण्यास राजकीय नेत्यांना वाव मिळाला नाही. धारावी किं वा वरळीत करोनाचा उद्रेक झाल्यावर मुंबई महानगरपालिके ने याच पद्धतीने कठोर उपाय योजले होते. धारावी किं वा वरळीत बाहेरचे कोणी जाऊ शकले नाही किं वा या परिसरातील रहिवासी अन्य भागांत मिसळू शकले नाहीत. याचा परिणाम चांगला झाला. राज्याच्या अन्य भागांमध्येही प्रतिबंधित क्षेत्रांपुरताच टाळेबंदी किं वा कठोर उपायांचा अंमल के ल्यास अर्थचक्र ही सुरू राहील आणि लोकही भरडले जाणार नाहीत. दिल्लीतही असाच प्रयोग करण्यात आला. अर्थात यासाठी राजकीय नेतृत्वाची तशी इच्छाशक्ती असावी लागते. बंगळूरु शहरात लागू असलेल्या टाळेबंदीत यापुढे वाढ केली जाणार नाही, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी जाहीर केल्यावरही करोनाची साखळी तोडण्याकरिता आणखी १५ दिवस टाळेबंदी आवश्यक आहे, असे मत नोंदविणाऱ्या बंगळूरु महापालिका आयुक्तांची शनिवारी तात्काळ बदली करण्यात आली. राज्यात टाळेबंदी हा शब्दच आपल्याला हटवायचा आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जूनच्या सुरुवातीला स्पष्ट केले होते. परंतु महिनाभरात रुग्णसंख्या वाढू लागताच टाळेबंदी करा, असे फर्मान मंत्रालयातूनच सुटू लागले. रुग्णसंख्या वाढू लागली म्हणून महापालिका आयुक्तांच्या बदल्यांचा सपाटा लावण्यात आला. आयुक्तांच्या बदल्या करून रुग्णसंख्या कशी आटोक्यात येणार याचे कोणाकडेच उत्तर नव्हते. अधिकाऱ्यांच्या बेबनावातून व जुने हिशेब चुकते करण्याकरिता नोकरशाहीतील वरिष्ठांनी आपल्या कनिष्ठांचे पंख छाटण्यास सुरुवात के ली. वास्तविक अशा वेळी राज्यकर्त्यांनी खंबीर भूमिका घेणे आवश्यक असते, पण तेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने कारभार करीत असल्यास अधिकाऱ्यांचे फावते. करोनासंकट कधी दूर होईल याबाबत अद्याप काहीच अंदाज वर्तविता येत नाही. अशा वेळी अर्थचक्र  गतिमान होणे आणि रोजगारनिर्मिती कशी होईल यावर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी यापुढे शहर वा जिल्हाभर टाळेबंदी नव्हे, तर प्रतिबंधित क्षेत्रांवरच लक्ष केंद्रित करण्याचा मार्ग योग्य आणि आर्थिक आरोग्यासाठी सुसह्य ठरेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 20, 2020 2:46 am

Web Title: coronavirus lockdown impact effect of lockdown amid covid 19 pandemic zws 70
Next Stories
1 अभिनंदन.. मंडळाचेही!
2 संधी हुकली नाही, तरी..
3 खजिन्याचे रहस्य
Just Now!
X