सौदी अरेबियातील दोन तेलविहिरींवर कथित इराणपुरस्कृत हुथी बंडखोरांनी ड्रोनच्या माध्यमातून क्रूझ क्षेपणास्त्रे डागल्यामुळे या टापूतील तेलविहिरींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशा हल्ल्यांपासून स्वत:च्या तेलविहिरींचे रक्षण करण्याची सौदी अरेबियाची क्षमता नाही, हे हल्ल्यानंतर लगेचच स्पष्ट झाले. किंबहुना, याची पुरेशी कल्पना असल्यामुळेच या तेलविहिरींना आणि पर्यायाने सौदी अरेबियाला लक्ष्य करण्याचे धाडस हुथी बंडखोरांनी दाखवले आहे. या बंडखोरांना येमेनमध्ये सौदी अरेबियाकडून वारंवार लक्ष्य केले जाते, त्याचाही वचपा काढण्याची संधी या निमित्ताने बंडखोरांना मिळाली. या हल्ल्यांमागे इराण असल्याची सौदी अरेबियाला ठाम खात्री असून, अमेरिकेसह काही पाश्चिमात्य देशांनाही तसे वाटते. ते जर खरे असेल, तर इराणला असे टोकाचे पाऊल उचलण्यास भाग पाडल्याचे खापर अमेरिकेच्या आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या माथी फोडावे लागेल. संयुक्त राष्ट्रांचे पाच स्थायी सदस्य अधिक जर्मनी यांच्याशी झालेल्या अणुकरारातून बाहेर पडून ट्रम्प यांनी इराणवर एकतर्फी निर्बंध लादले. इतकेच नव्हे, तर इराणशी व्यापारी, सामरिक संबंध ठेवणाऱ्या देशांनाही (उदा. भारत) र्निबधांचा बडगा दाखवण्यात आला. इतके झाल्यानंतर इराण शांत बसणे शक्य नव्हते. त्यामुळे होर्मुझच्या आखातात तेलवाहक जहाजांना धमकावण्यापासून एखादे जहाज ताब्यात घेण्यापर्यंतचे प्रकार त्यांनी सुरू केले. युद्धाच्या भाषेने युद्धखोर राष्ट्रे शांत बसत नाहीत, उलट त्यांच्या युद्धखोरीला खतपाणीच मिळते. परंतु हे समजण्याइतके ट्रम्प परिपक्व नाहीत किंवा परिणामांविषयी निखालस बेफिकीर आहेत. याच बेफिकिरीतून किंवा अपरिपक्वतेतून सौदी अरेबियात अतिरिक्त अमेरिकी सैन्य पाठवण्याची घोषणा शुक्रवारी करण्यात आली. सौदी अरेबियातील तेलविहिरींच्या रक्षणासाठी क्षेपणास्त्र बचाव प्रणालीही उभारण्याचा अमेरिकेचा मानस आहे. मागील खेपेस ज्या वेळी सौदी अरेबियात अमेरिकेने सैन्य उतरवले, त्याचे तात्कालिक परिणाम सकारात्मक, पण दीर्घकालीन परिणाम भीषण होते. ३० वर्षांपूर्वी इराकच्या हुकूमशहांनी कुवेतवर आक्रमण केले, त्या वेळी कुवेतच्या मदतीसाठी जॉर्ज बुश थोरले यांनी सौदी अरेबियात सैन्य उतरवले. सौदी अरेबियाच्या भूमीवर यहुदींना कशासाठी बोलावले, असा सवाल त्या वेळी ओसामा बिन लादेन याने उपस्थित केला होता. त्याची सौदी अरेबियातून हकालपट्टी झाली, पण बाहेर जाताना त्याने या टापूतच नव्हे, तर जगभर मूलतत्त्वाची विषवल्ली पेरली आणि वाढवली. या विषवल्लीची मोठी झळ अमेरिकेलाही ९/११च्या रूपाने बसली होतीच. आखातामध्ये अमेरिकेला लष्करी हस्तक्षेप करावाच लागेल, असे निर्णय बहुतेकदा युद्धखोर आणि तेलदांडग्या रिपब्लिकन नेत्यांच्या, तथाकथित सामरिक विश्लेषकांच्या व सेनापतींच्या अमदानीत घेतले गेले. आताही अमेरिकेवर अशाच मंडळींचा अंमल असल्यामुळे ही धोक्याची पुनरावृत्ती ठरते. सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांना चुचकारण्याचे ट्रम्प यांचे राजकीय आणि कौटुंबिक धोरण आहे. त्यांचे जामात जॅरेड कुशनर हे युवराज बिन सलमान यांचे दोस्त. ते ज्यू आहेत आणि ट्रम्प यांचे सल्लागारही आहेत. सौदी अरेबियाप्रमाणेच इस्राएलशीही अमेरिकेची जुनी दोस्ती. या दोन्ही देशांचा शत्रू इराण. त्यामुळेच इराणला एकटे पाडणे हे ट्रम्प यांच्या जाहीरनाम्यातील एक वचन होते. वास्तविक इराणपेक्षाही विद्यमान सौदी हा आखातातील सर्वाधिक विभाजनवादी देश ठरत आहे. या देशाचे इराणशी, कतारशी, लेबनॉनशी वैर आणि सीरिया व तुर्कस्तानशीही फार सख्य नाही! ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी बराक ओबामा यांनी मोठय़ा कष्टाने आणि युरोपीय देश, तसेच चीन व रशिया यांना एका टेबलावर आणून इराण करार घडवून आणला. या कराराला हरताळ फासताना ट्रम्प यांनी आखातामध्ये पुन्हा एकदा युद्धजन्य स्थिती निर्माण केली आहे. पण यासाठीही टोकाचे धाडस आणि आत्मविश्वास लागतो, जो ट्रम्प यांच्या ठायी नाही. त्यामुळे एकीकडे इराणशी युद्ध किंवा र्निबधांऐवजी वाटाघाटी करण्याची तयारी ते दर्शवतात आणि दुसरीकडे सौदी अरेबियात सैनिकही पाठवतात. इराणच्या दृष्टीने सौदीच्या तेलविहिरींवरील हल्ले हा भविष्यातील संभाव्य वाटाघाटींमध्ये आपली बाजू बळकट करण्याचा एक प्रयत्न आहे. सद्दाम हुसेन यांच्या इराकपेक्षा विद्यमान इराण हा सधन व सुसज्ज आहे. सततच्या र्निबधांमुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला असला, तरी ती मोडून पडलेली नाही. खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे प्रचंड साठे त्या देशात आहेत. शिवाय अण्वस्त्रसिद्धतेचा कार्यक्रमही त्यांनी अमेरिकेच्या निर्णयानंतर नव्याने हाती घेतला आहे. अशा प्रकारे चिथावल्या गेलेल्या इराणला युद्धभूमीऐवजी वाटाघाटींच्या टेबलावर आणण्यातच या संपूर्ण टापूचे आणि त्यावर तेलासाठी अवलंबून राहणाऱ्या जगाचे हित दडलेले आहे. सौदीत अमेरिकी सैनिक पाठवल्याने पेटलेल्या आगीत तेल टाकल्यासारखे होईल.
