निवडणुका जवळ आल्या की, आश्वासनांच्या खैरातीमुळे मतदारांची झोळी फाटून जाईल की काय, अशी शंका यावी, असे वर्तन दिल्ली प्रदेशातील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने केले आहे. दिल्ली राज्यातील सर्व महिलांना ‘दिल्ली परिवहन निगम’च्या बसगाडय़ा आणि दिल्ली मेट्रो यांतून मोफत प्रवास करता येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे. गेली चार वर्षे सत्तेत असताना, जे काही केले, त्याच्या आधारे निवडणुका जिंकता येत नाहीत, हे लक्षात आल्यावर फुकट प्रवासाचे आमिष दाखवून केजरीवाल यांनी आपली खेळी खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे करताना महिलांच्या सुरक्षित प्रवासाचे कारण पुढे करण्यात आले आहे, ते खरे नाही. सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिकाधिक उपयोग व्हावा, असाही हेतू या घोषणेमागे आहे, असे केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे. हा खुळेपणा झाला. फुकट प्रवास ही शुद्ध फसवणूक आहे आणि त्यामागे पूर्णत: राजकीय हेतू आहेत, एवढेही न समजण्याएवढय़ा दिल्लीतील महिला अशिक्षित नाहीत. सरकारी तिजोरीतून पैसे खर्च करून महिलांना त्याचा फायदा करून देणे, हे लिंगभेददर्शक तर आहेच, परंतु त्यामागे असलेला हेतूही राजकीयच. मेट्रो ही दिल्ली सरकारच्या मालकीची व्यवस्था नाही. दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन या संस्थेत दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांचा प्रत्येकी निम्मा वाटा आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांना असा एकतर्फी निर्णय घेता येणार नाही. ज्या हेतूंच्या पूर्ततेसाठी आम आदमी पक्षाची स्थापना झाली आणि पहिल्या झटक्यातच या पक्षाला दिल्लीतील ७० पैकी ६३ जागा मिळाल्या, त्या हेतूंपासून हा पक्ष कधीचाच दूर गेला आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून राज्यशकट चालवावे लागते, हे सत्तेतील चार वर्षांनंतरही आप पक्षाला समजलेले नाही. त्यामुळे अजूनही ते निर्णयातील व्यावसायिकता समजू शकत नाहीत. मेट्रोतून केवळ महिलांना मोफत प्रवासाचे आमिष हा त्याचाच आविष्कार म्हटला पाहिजे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत ‘आप’ने ४० जागांवर उमेदवार उभे केले होते. त्यातील केवळ एकच उमेदवार निवडून येऊ शकला. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली प्रदेशात येऊ घातलेल्या निवडणुकीत पुन्हा सत्ता मिळण्यासाठी या पक्षाला वाट्टेल ती आश्वासने द्यावी लागत आहेत. असे करताना या सरकारची आधीच खंक झालेली आर्थिक अवस्था आणखी बिकट होण्याची शक्यता अधिक, हे माहीत असूनही अशा घोषणांची रोषणाई या पक्षाला करावी लागते आहे. मेट्रोच्या स्थानकात जाण्यासाठी प्रवाशाजवळ तिकीट असणे आवश्यक असते, तरच त्यास आत प्रवेश मिळू शकतो. आता प्रत्येक महिलेला असे खास ओळखपत्र दिले, तरी त्याआधारे महिलाच प्रवेश करेल, याची खातरजमा करणे अशक्य. त्यासाठी पुन्हा स्वतंत्र तपासयंत्रणा उभी करणे त्याहूनही अवघड. दुसरा प्रश्न सुरक्षिततेचा. मोफत प्रवास करून सुरक्षितता कशी काय मिळू शकेल, हा प्रश्न आहेच. महिलांची सुरक्षितता राखण्यासाठी एक स्वतंत्र कार्यक्षम यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याच्या योजनेप्रमाणे याबाबत जमिनीवरील अंमलबजावणी मात्र हवेतच राहिली. ज्या समाजात महिलांना समान हक्कमिळावेत, यासाठी सातत्याने प्रयत्न होत आहेत, त्याच समाजात केवळ महिलांना अधिक सवलती देणे म्हणजे समानतेच्या मुद्दय़ावर एक पाऊल मागे घेण्यासारखे आहे. अशा फुकटच्या सवलती देऊन राजकारण करणे, हेच मागासलेपणाचे आहे. ‘आप’ पक्षाला मात्र त्याची उपरती होण्याची शक्यता दुरापास्तच.