गेल्या काही दिवसांत केवळ परीक्षा याच विषयाभोवती सगळ्या चर्चा केंद्रित होत असल्याचे चित्र दिसते आहे. आधी महाराष्ट्रातील पदवीअभ्यासक्रमांच्या अंतिम परीक्षांबद्दल वाद रंगले. त्याचे फलित अजूनही समोर यायच्या आतच वैद्यकीय परीक्षांबद्दलची चर्चा सुरू झाली. हे दोन्ही विषय एकमेकांच्या विरुद्ध उभे राहिले, याचे कारण शिवसेनेचे मंत्री परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय अधिकार नसतानाही जाहीर करून टाकतात आणि काँग्रेसचे मंत्री राज्यपालांना भेटून वैद्यकीय परीक्षा कशा घेता येतील, याचा कृती आराखडा सादर करतात. राज्यपाल म्हणजेच कुलपती एका मंत्र्याच्या निर्णयाविरुद्ध जाहीर टीका करतात आणि दुसऱ्या मंत्र्याला शाबासकीची जाहीर थाप देतात. एकाच सरकारमध्ये एकाच विषयाबाबत अशी दोन टोकाची मते व्यक्त होतात. याचा अर्थ राज्यातील सरकारला एकूणच शिक्षण या विषयाबाबत फारसे गांभीर्य नाही, असा होऊ शकतो किंवा या सरकारात प्रत्येक मंत्री आपापल्या पातळीवर हवा तो निर्णय घेण्यास मुखत्यार आहे. हा विरोधाभास केवळ शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्यामध्येच आहे असे नाही. भारतीय जनता पक्षाने तसेच या पक्षाशी संबंधित असलेल्या अभाविप या विद्यार्थी संघटनेने महाराष्ट्रात पदवीची परीक्षा घेण्याचा हट्ट धरला, तर याच संघटनेच्या गोव्यातील शाखेने तेथे परीक्षा घेण्यास विरोध दर्शवला. भाजपच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी महाराष्ट्रात पदवी परीक्षा घेण्याचा आग्रह धरला, परंतु त्याच भाजपचे सरकार असलेल्या गुजरातमध्ये महाराष्ट्राच्या धर्तीवर काही परीक्षा रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. परीक्षा घेणे हे प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे अंतिम मूल्यमापन होण्यासाठी आवश्यक आहे, हा मुद्दा ‘लोकसत्ता’ने यापूर्वीही सातत्याने मांडला आहे. पदवीची अंतिम परीक्षा रद्द करून तोवर झालेल्या परीक्षांमधील गुणांच्या आधारे गुण देणे हे विद्यार्थ्यांवर निश्चितच अन्यायकारक आहे. अंतिम परीक्षेत अधिक गुण मिळवण्याची संधी काही महिने पुढे ढकलणे म्हणजे थेट पुढील वर्षीच त्यानंतरच्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची अप्रत्यक्ष सक्ती. या सगळ्याला व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे आणि तो रास्तही आहे. केवळ कुणी युवा नेता सांगतो, म्हणून परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय अधिकार नसतानाही जाहीर करणे, हे अन्यांच्या अधिकारावर अधिक्षेप करणे तर आहेच, परंतु अनेक विद्यार्थ्यांवर अन्याय करण्यासारखेही आहे. वैद्यकीय परीक्षांसाठी बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असते, त्यामुळे करोनाकाळात आवश्यक ती खबरदारी घेऊन परीक्षा घेणे शक्य आहे. मात्र या परीक्षा देणाऱ्या बहुतेक विद्यार्थ्यांना सरकारच्याच आदेशावरून ‘करोना डय़ूटी’ लावण्यात आली आहे. राज्यातील डॉक्टरांची संख्या अपुरी पडू लागल्यावर या विद्यार्थ्यांना करोनाच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी उपयोगात आणणे क्रमप्राप्त होते. असे काही हजार विद्यार्थी सध्या राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय रुग्णालयांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांच्या परीक्षा १५ जुलैपासून सुरू करण्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. परीक्षा इतक्या जवळ आलेल्या असताना, या विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ मिळणेही अशक्य आहे. अक्षरश: जिवाची बाजी लावून हे विद्यार्थी काम करत असताना, त्यांच्या डोक्यावर परीक्षेची टांगती तलवार ठेवणे अयोग्यच. मात्र याबाबत करोनामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा विचार करण्याचेही आरोग्य विद्यापीठाने ठरवले आहे. जर १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट या काळात परीक्षा घेणे शक्य झाले नाही, तर १६ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर या काळात परीक्षांचे आयोजन करण्यात येईल आणि त्याही वेळी करोनाबाबतची परिस्थिती आटोक्यात आलेली नसेल, तर अन्य मार्गानी परीक्षा घेण्याचा विचार केला जाईल. परीक्षा घेण्याबाबत इतका साद्यंत विचार या विद्यापीठाने आणि मंत्र्यांनी केला, याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे. पदवी परीक्षांबाबतही राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी अशीच भूमिका घेतल्याचे त्यांच्या ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखतीवरून स्पष्ट होते. म्हणजे ‘परीक्षा घ्याव्यात’ असे शिक्षणक्षेत्रातील सगळ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र त्या घेऊ नयेत, अशी मागणी केवळ विद्यार्थी करीत आहेत. वैद्यकीयच्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षांना विरोध केलेला नाही, याचे कारण त्याचे महत्त्व त्यांना समजले असावे. मात्र परीक्षा या मुद्दय़ावर भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि अभाविप यांच्यात जे परस्परविरोधी विचार आहेत, त्यावरून कोणालाच या विषयाबद्दल फारसे काही देणेघेणे नाही असा त्याचा अर्थ होतो.
