उसाच्या शेतात ऊस कापायला आला की तोडणी कामगारांची लगबग सुरू होते. राज्यातील सुमारे पाच ते सहा लाख कामगार ऊसतोडणीच्या कामासाठी आपापले घर सोडून दूर कुठे तरी कामाला जातात. दिवसाकाठी शंभर-दोनशे रुपये मिळवतात. आयुष्याच्या अखेरीला या सगळ्या कमाईची बेरीज मात्र शून्य. कारण हे ऊसतोडणी कामगार कुणाचे थेट नोकर नाहीत, ना त्यांना भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद ना त्यांना तोषदान मिळण्याची सोय. राज्याच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या अधिकाऱ्यांनी याही कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी लागू केला पाहिजे, यासाठी साखर कारखानदारांची जी बैठक बोलावली, त्यात तोडगा निघण्याऐवजी थेट नकारघंटा वाजवण्यात आली. हे कामगार कारखान्याचे नोकर नाहीत, असे सांगून साखर कारखानदारांनी आपली सुटका करून घेतली. हे असे प्रश्न कधीतरी ऐरणीवर येतील, हे कारखानदारांनी आधीपासूनच ओळखले होते. त्यामुळे देशात कंत्राटी पद्धतीचा सर्रास वापर होण्याच्या कितीतरी आधीपासून ऊस तोडणारे आणि ते वाहून नेणारे लोक कारखान्याने स्वत:च्या वेतनपत्रिकेवर कधीच येऊ दिले नाहीत. त्याऐवजी या कामगारांची व्यवस्था करणारी ‘मुकादम’ नावाची स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केली. ऊसतोडणीसाठी लागणारे कामगार पुरवण्याची जबाबदारी या मुकादमाची. त्याने ऊसतोडणी कामगारांच्या टोळ्या तयार करायच्या आणि कारखान्याशी संधान बांधायचे. कारखाना उक्तेपैसे मुकादमाला देणार आणि तो आपल्या टोळीतल्या कामगारांना वेतन देणार अशी ही व्यवस्था. जी अवस्था तोडणी कामगारांची तीच वाहतूक करणाऱ्यांचीही. कारखान्यांनी वाहतूक कंपन्या स्थापन केल्या आणि त्याद्वारे वाहतुकीचे काम सुरू केले. परिणामी हे सारे पाच-सहा लाख लोक कुणाचेच नोकर राहात नाहीत. ७२च्या दुष्काळानंतर या मुकादमांच्या टोळ्यांचे आणि वाहतूक करणाऱ्या कामगारांचे स्थलांतर मोठय़ा प्रमाणात होऊ लागले. मिळेल तिकडे कामासाठी धावणाऱ्या या सगळ्यांना रोजच्या मीठ-भाकरीचीच चिंता. देशात कामगार कायदे लागू झाले, तरी या टोळ्यांच्या मुकादमांपर्यंत त्याची धग अजूनही पोहोचलेली नाही. एरवी गृहरचना संस्थांमध्ये किंवा कार्यालयांमध्ये नेमले जाणारे सुरक्षा कर्मचारीही या कामगार कायद्याच्या चौकटीत बसतात. त्यांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधीचा हप्ता कापून तरी घेतला जातो. अखेरीस ते पैसे त्यांना मिळतात किंवा नाही, हे नशिबावरच अवलंबून. कारखान्यांनीच मुकादम किंवा कामगार पुरवणाऱ्या संस्थांना भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद करण्याची सक्ती का करू नये? पण तसे होत नाही. याचे कारण कारखानदार आणि मुकादम किंवा वाहतूक कंपनी यांचे हितसंबंध त्याच्या आड येतात. अतिशय स्वस्तात आणि कोणतीही जबाबदारी न पडता, असे लाखो कामगार दरवर्षी उपलब्ध होतात. त्यांच्यासाठी आंदोलने करण्यापेक्षा उसाला अधिक भाव मिळण्यासाठी हजारो शेतकरी रस्त्यावर येतात. त्यांच्या शेतातला ऊस वेळेत कापला नाही, तर उसाचा उतारा कमी होतो. वेळेत कापला तरी तो कारखान्यात वेळेत पोहोचला नाही, तरीही उतारा कमी होतो. उतारा कमी की भाव कमी. हे कोष्टक पाठ असणारे बागायतदार आपल्या शेतात राबणाऱ्या या कामगारांच्या भविष्याची जोखीम स्वीकारण्यास तयार नाहीत. त्यासाठी कामगार कायदे कडक करतानाच, त्यांच्या अंमलबजावणीची व्यवस्थाही कार्यक्षम असायला हवी. पण हे कामगार कोणताच मतदारसंघ निर्माण करीत नसल्याने त्यांचे भविष्य नेहमीच टांगणीला लागलेले राहते आणि कारखानदार-शेतकरी मात्र पोळीवर तूप अधिक कसे पडेल, याचीच विवंचना करतात, हेच साखर उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे!
