लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने राज्यातील सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेच्या अपेक्षा साहजिकच वाढल्या आहेत. विधानसभा निवडणूक जिंकण्याच्या दृष्टीने सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना युतीने सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाचा पुरेपूर वापर केलेला दिसतो. या अतिरिक्त अर्थसंकल्पातून विविध समाजघटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न झाला. अंतरिम अर्थसंकल्प आणि अतिरिक्त अर्थसंकल्प या दोन्हींतून राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी भाजपने केला आहे. लोकानुनयाचा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली; पण या लोकानुनयाने राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडणार आहे. महसुली तूट २० हजार कोटींवर गेल्याने परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. अतिरिक्त अर्थसंकल्पात सवलतींची खैरात करण्यात आली. हा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यावर लगोलग दुसऱ्याच दिवशी विधिमंडळात २४ हजार ७७७ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. अतिरिक्त अर्थसंकल्पात देण्यात आलेल्या सवलतींचा खर्च हा पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून विविध खात्यांकरिता उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली असली तरी त्यासाठी निधीची तरतूद झालेली नव्हती. ही तरतूद पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूर मेट्रोसाठी ८०० कोटी, नगर परिषदांना १०९५ कोटी, कृषी व यंत्रमागधारकांच्या सवलतींवर १५०० कोटी, जलसंपदा कामांसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे. मुनगंटीवार यांच्या महत्त्वाकांक्षी वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमाकरिता २५ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. वैधानिक विकास मंडळांकरिता १५० कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली असली तरी याआधीच्या पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने विकास मंडळांवर होणाऱ्या खर्चात गैरव्यवहार होत असल्याने हा निधी बंद केला होता. विकास मंडळांना उपलब्ध करून देण्यात येणारा निधी खासदार-आमदारांच्या शिफारसींनुसार खर्च केला जातो. यातच मोठय़ा प्रमाणावर गडबडी होतात. निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय फायद्याकरिता सत्ताधाऱ्यांकडून निधी मंजूर केला जाईल हे स्पष्टच आहे. विकास मंडळांनी अनुशेष दूर करण्याकरिता निधी खर्च करणे अपेक्षित असते, पण विकास मंडळांचे अध्यक्ष आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांचा ‘अनुशेष’ दूर होतो, असे यापूर्वी अनुभवास आले. सहकार, उद्योग, ऊर्जा, नगरविकास, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक बांधकाम आणि नगरविकास या खात्यांसाठी दोन हजार कोटींपेक्षा अतिरिक्त निधींच्या मागण्या मांडण्यात आल्या. सहकार विभागाकरिता मूळ तरतूद ही १९६० कोटींची, तर पुरवणी मागणीच्या माध्यमातून ३८०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. मूळ तरतुदीपेक्षा हे प्रमाण जवळपास १९४ टक्के जास्त आहे. पुरवणी मागण्या फुगल्याबद्दल वित्त क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. १८ तारखेला मांडण्यात आलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करण्यात आलेल्या काही बाबी समाविष्ट करता आल्या असत्या. मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत पुरवणी मागण्या ५ ते १० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक असता कामा नयेत, असे सूत्र असते. फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात दोन लाख कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हे प्रमाण १३ टक्क्य़ांच्या आसपास आहे. विशेष म्हणजे विरोधात असताना आघाडी सरकारच्या काळातील पुरवणी मागण्यांच्या आकारमानावर फडणवीस आणि मुनगंटीवार हेच दोघे टीका करीत असत. सत्तेत आल्यावर या उभयतांचा दृष्टिकोन बहुधा बदलला. इरादे चांगले असतील तरीही महसुली तूट वाढणे, पुरवणी मागण्यांचे आकारमान फुगणे ही सारी आर्थिक बेशिस्तीचीच लक्षणे ठरतात.
