एकीकडे राज्यातील शाळा बंद होत आहेत, दुसरीकडे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण झालेले नाही आणि तिसरीकडे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था दुरवस्थेकडे वाटचाल करीत आहे, अशा स्थितीत राज्याच्या शिक्षण खात्याने शिकवणी वर्गावर अधिक बंधने कशी आणता येतील, यावर चर्चा करीत बसणे ही नस्ती उठाठेव आहे. गेल्या काही दशकांत शाळा आणि महाविद्यालये या शिक्षणाच्या मुख्य व्यवस्थेपेक्षा पूरक असलेल्या शिकवण्यांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. विद्यार्थी शिकण्यासाठी महाविद्यालयात येतच नाहीत, अशी तक्रार अध्यापक हल्ली वारंवार करतात. शाळेतील विद्यार्थ्यांचे आयुष्य शाळा आणि शिकवण्यांमध्येच संपून जात आहे, अशी वेदना शिक्षकांच्या बरोबरीने पालकही मुखर करू लागले आहेत. परीक्षाकेंद्रित शिक्षणपद्धतीत ज्ञानापेक्षा गुणांना अधिक महत्त्व असते. शिकवणी वर्गात गुण मिळवण्याच्या हमखास पद्धतींवर अधिक भर असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेव्यतिरिक्त शिकवणी लावल्याशिवाय अपेक्षित गुण मिळणारच नाहीत, यावर पालकांचा विश्वास असतो. या शिकवणी वर्गाच्या भल्यामोठय़ा जाहिराती पाहून अनेक पालक अशा शिकवण्यांसाठी हजारो रुपयांचे शुल्क भरून मुलामुलींना पाठवतात. या प्रकारामुळे मुख्य शिक्षण प्रवाहाला समांतर अशी नवी गुणाधारित अध्यापनाची शिकवणी वर्गाची व्यवस्था निर्माण झाली. त्यावर अंकुश ठेवण्याचा सध्याच्या सरकारचा प्रयत्न आहे. शिक्षण खात्याने प्रस्तावित केलेल्या मसुद्यात शिकवण्यांच्या या दुकानदारीवर निर्बंध घातले आहेत. या शिकवणी वर्गाच्या जाहिरातीमध्ये यशस्वी विद्यार्थ्यांची छायाचित्रे आणि आकर्षक सुविधांची माहिती यापुढे प्रसिद्ध करता येणार नाही. घरगुती शिकवणी आणि व्यावसायिक शिकवणी असे गट तयार करण्यात आले असून खासगी शिकवणीसाठी पाचच विद्यार्थी घेता येतील, असे या मसुद्यात म्हटले आहे. शासन या शिकवणी वर्गाची दर तीन वर्षांनी तपासणीही करणार आहे. त्यांची स्वतंत्र नोंदणी करण्यात येणार असून, शिकवणी वर्गाबद्दलच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाही उभी करणार आहे. या आणि अशा अनेक कलमांचा हा प्रस्ताव म्हणजे नेसूचे सोडून डोकीला बांधण्यासारखे आहे. खासगी शिकवण्यांकडे एवढे बारकाईने लक्ष देणे हे खरे तर सरकारचे कामच नाही. हेच लक्ष मुख्य प्रवाहातील शिक्षणव्यवस्था सुधारण्याकडे दिले, तर शिकवण्यांकडे जाण्याचा विद्यार्थ्यांचा कल तरी निवळेल. पण ते करण्याऐवजी प्रचंड पैसा मिळवणाऱ्या या शिकवणी वर्गाकडे सरकारचे लक्ष जाते, याचे कारण आपली मूठ झाकलेलीच कशी राहील, हे सरकारला पाहायचे आहे. शिकवण्यांमध्ये फक्त गुण मिळवण्याच्या सोप्या युक्त्या सांगितल्या जातात. त्यामुळे हुकमी यश मिळवून देणाऱ्या अशा वर्गाकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढतो. त्या वर्गानी एखाद्या यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या नावे जाहिरात केली, तर त्यास शासनाने आक्षेप घेण्याचे कारणच काय? संबंधित विद्यार्थ्यांनेच त्याबद्दल आक्षेप घ्यायला हवा. त्यात शासनाने ढवळाढवळ करण्याचे काहीच कारण नाही. खासगी वर्ग अमाप पैसा मिळवतात, कोटय़वधी रुपयांच्या जाहिराती करतात, हे खरे तर प्राप्तिकर खात्याच्या लक्षात यायला हवे. शिकवण्यांचे शुल्क रोखीत घ्यायचे की बँकेद्वारे, याचा सोक्षमोक्ष प्राप्तिकर खात्याने लावायचा. पण हेही काम शिक्षण खात्याने स्वत:च्या उरावर घेण्याचे ठरवले आहे. शिकवणी हे शिक्षणाचे पूरक साधन आहे. ते ऐच्छिक आहे. ते घेण्याची कोणावरही कसलीही सक्ती नाही. कोणताही शिकवणी वर्ग न लावता, उत्तम यश मिळवलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांच्या यशोगाथा प्रसिद्ध होतच असतात. त्यामुळे जी गोष्ट ऐच्छिक आहे, ती सक्तीची, सार्वत्रिक असल्यासारखे समजून सरकारने त्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करणे सर्वथा चूकच. शिकवणी वर्गात कसे शिकवले जाते, हेही आता सरकारच पाहू लागेल, तर मग शाळा-महाविद्यालये या मूळ व्यवस्थेवरील नियंत्रणाचे काय, हा प्रश्न निर्माण होईलच.
