धरणातील पाण्याच्या हक्काचे आणि कोटा ठरविण्याचे निर्णय गेली काही वर्षे राज्य मंत्रिमंडळापुढे येत होते. आता जाहीर किंवा उघड वाद टाळण्यासाठी पाणी आरक्षण ठरविण्याचे अधिकार जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार असून शेतीच्या पाण्याची पळवापळवी होणार हे उघड आहे. गेली काही वर्षे पाण्यामुळे संघर्ष उभे राहत आहेत. त्यातच गेली तीन-चार वर्षे राज्यात दुष्काळी परिस्थिती व तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने पाणीवाटपाच्या आणि आरक्षणाच्या मुद्दय़ाने अधिकच उग्र रूप धारण केले. त्यासाठी पाणी आरक्षणाचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या संमतीसाठी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि गेली दोन वर्षे बिगरशेती पाणीवापरावर अनेक र्निबधही आले. धरणे ही प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी व सिंचनासाठी बांधली गेल्याने त्यांना प्राधान्य दिले जाते आणि त्यानंतर उद्योगांना पाणी देण्यात येते. त्यामुळे मराठवाडय़ासह तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झालेल्या विभागांमध्ये साहजिकच उद्योगांवर र्निबध आले. त्यामुळे गेली दोन वर्षे तर उद्योगांना मोठा आर्थिक फटका बसला. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा नारा दिल्यावर उद्योगांना महत्त्वाचा पायाभूत घटक असलेले पाणी उपलब्ध करून देणे, ही सरकारचीच प्राथमिक व महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर ‘बळीराजा’चे कैवारी असल्याचा दावा करीत नांगरही हाती धरल्याने उद्योग की शेतीला पाणी पुरविण्यासाठी प्राधान्य द्यायचे, हा पेच सरकारपुढे आहे. पिण्याच्या पाण्यानंतर शेतीलाच प्राधान्य असून ते बदलणे सरकारला राजकीयदृष्टय़ा शक्यच नाही. त्यामुळे ‘खुष्कीचा मार्ग’ काढून पाण्याची पळवापळवी करण्याचे प्रयत्न हे साहजिकच सुरू राहणार आहेत. ते आधीही होत होते. पण आघाडी सरकारने केलेल्या अब्जावधी रुपयांच्या गैरव्यवहारामुळे सिंचनक्षमता वाढविलीच नाही, असा गदारोळ करून सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला सिंचनाचे पाणी पळवून उद्योगांना देणे सहजासहजी शक्य होणार नाही. यंदा पाऊस चांगला झाल्याने अगदी मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणातही ७३ टक्क्यांपर्यंत पाणीसाठा पोहोचला आहे. त्यामुळे उद्योगांना व बिगरशेती वापरासाठी अधिक पाणी देण्यासाठी पावले टाकली जाणार आहेत. उद्योगांमुळे देशाच्या विकासाला हातभार लागत असतो आणि रोजगारही मिळत असतो, त्यामुळे त्यांना पाणी देणे योग्यच आहे. पण उद्योगांच्या पाण्याची धरणांच्या पाण्याव्यतिरिक्त व्यवस्था उभारणे व पुनर्वापराचे पाणी त्यांना उपलब्ध करून देण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करणे, यावर नुसती चर्चाच झाली. त्यानुसार ठोस पावले टाकली गेली नसल्याने उद्योगांना धरणातील किमान काही पाणी आरक्षित ठेवावे किंवा कोटा ठेवावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. नागरीकरणाचा वेग वाढत असल्याने शहरांसाठीच्या पाणीपुरवठय़ाची मागणी वाढत आहे. जलयुक्त शिवार, शेततळीसारख्या योजनांमुळे धरणांव्यतिरिक्त पाणीसाठे उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जात आहे. पण तरीही धरणांमधील पाणी हाच सिंचनासाठी महत्त्वाचा घटक राहिला आहे. त्यावर मर्यादा असल्या आणि अन्य जलसाठय़ाचे स्रोत उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त असले तरी सिंचनाच्या पाण्याची पळवापळवी अधिकच वाढणार आहे. मंत्रिमंडळात चर्चा होऊन पाणीवाटप किंवा आरक्षणाचे निर्णय घेण्याची व्यवस्था होती. पण पुढील काळात मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत ‘झाकली मूठ सव्वा लाखाची’ या पद्धतीने गुपचूप पाण्याची पळवापळवी होण्याचीच चिन्हे अधिक आहेत.
