या सरकारला काय काय करता येऊ शकत नाही, याची यादी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. सरकारकडे रस्ते तयार करण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत, म्हणून महामार्गही खासगी कंत्राटदारांच्या पैशातून करणे भाग पडते आहे. त्यांची गुंतवणूक परत मिळावी म्हणून त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार हवा तेवढा काळ टोल आकारण्यासही मान्यता देणे भाग पडते. जे रस्त्यांचे, तेच आरोग्य सुविधांचे आणि एसटीच्या तोटय़ातील मार्गाचे. एकूण उत्पन्नातील ६० टक्क्य़ांहून अधिक खर्च कमर्चाऱ्यांवर करावा लागत असूनही सरकारला एकही काम धडपणे करता येत नाही, अशी आजची स्थिती आहे. राज्यातील १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णयही याच रांगेतला. शाळांचा दर्जा सुधारल्याचे सांगत असतानाच, कमी गुणवत्तेमुळे शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होत असल्याचे सांगत, दहापेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय आता अमलातही यायला सुरुवात झाली आहे. सरकारला विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त काळजी शिक्षकांची. त्यामुळे एकाही शिक्षकाची नोकरी जाणार नाही, असे ठणकावून सांगत शाळा बंद करत असताना, त्या परिसरातील शाळांमध्ये समाविष्ट करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. एकीकडे देशात शिक्षण हक्क कायदा संमत होतो आणि दुसरीकडे तो हक्क मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पायपीट करावी लागते. शाळा चालवता येत नाहीत, म्हणून खासगी संस्थांना पुढाकार घेण्यासाठी सरकारनेच प्रोत्साहन दिले. निधी नाही, म्हणून सरकारने अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षण खासगी संस्थांना आपणहून आंदण देऊन टाकले. वैद्यकीय क्षेत्रातील परिस्थिती अशीच. सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रे यांची अवस्था भयावह म्हणता येईल अशी. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांची चलती. जेथे नफा अधिक तेथे खासगीकरणाला अधिक प्राधान्य. त्यामुळे ग्रामीण भागात वैद्यकीय सुविधांपासून ते रस्तेबांधणीपर्यंत आणि शिक्षणापासून ते पाण्याच्या व्यवस्थेपर्यंत सगळ्या गोष्टी सरकार खासगीकरणातून करू पाहते. पैसे नाहीत, म्हणून नागरिकांनी स्वखर्चाने तळी बांधावीत, पैसे नाहीत, म्हणून खड्डे बुजवण्याचे काम कधीच होऊ नये, पैसे नाहीत, म्हणून सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या संस्थांनी तोटय़ातील मार्ग बंद करावेत ही अवस्था केवळ बिकट नाही, तर सरकारच्या अकार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. ज्या १३०० शाळा सरकारने दुसरीकडे हलवण्याचे ठरवले आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. लोककल्याणकारी व्यवस्थेत प्रत्येक नागरिकापर्यंत किमान नागरी सुविधा पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न अपेक्षित असतात. सध्याचे चित्र त्याच्या बरोबर उलटे दिसते. किमान सोडाच, पण सुविधाच मिळू शकत नाहीत, ही स्थिती. त्यामुळे पाण्यासाठी, शिक्षणासाठी दूरवर चालत राहणे, एवढेच हाती राहते. शाळा बंद करण्याचा निर्णय आधीच्या सरकारचा, असे शिक्षणमंत्री म्हणतात. मग नवे सरकार आल्यापासून या शाळांच्या सुधारणेसाठी काहीच घडले नाही, म्हणूनच त्या बंद कराव्या लागत असल्याची कबुली देण्यात कोणती अडचण असावी? सरकारी बाबूंवर प्रचंड खर्च होऊनही कोणत्याही क्षेत्रात, स्वत:च्या हिमतीवर सरकारला एकही पाऊल टाकता येत नाही. त्यामुळे केवळ या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जगवण्यासाठीच हा सारा खर्च होतो आहे काय, असा प्रश्न पडतो. ज्या शाळांमध्ये वीसपेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत, अशा राज्यातील १२ हजार शाळांबाबतही असाच निर्णय होण्याची शक्यता असेल, तर सरकार नेमके करते तरी काय, असाच प्रश्न विचारावा लागेल. लोकहिताच्या गोष्टी खासगी क्षेत्र कधीच करत नाही, त्यामुळे त्याची जबाबदारी सरकारनेच घ्यायला हवी, हे पुन:पुन्हा सांगण्याची खरे तर आवश्यकताच काय?
