जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचे धोरण आर्थिक उन्नतीचे साधन म्हणून स्वीकारल्यानंतर त्यासंबंधीच्या नियम-निकषांचे पालन करणेही आवश्यक असते. गतसहस्राकाच्या अखेरच्या दशकात भारताची अर्थव्यवस्था खुली केल्यापासूनचा एक सर्वाधिक चर्चेचा आणि वादाचा मुद्दा म्हणजे, देशांतर्गत कंपन्यांना केंद्रातील सरकारांकडून वेळोवेळी मिळणारे अस्थानी संरक्षण. अशा प्रकारचे संरक्षणमुक्त बाजारपेठ आणि व्यापाराच्या मूलभूत तत्त्वालाच बाधा पोहोचवते. बऱ्याचदा अशा प्रकारे गोंजारून घेण्याचा हट्ट स्थानिक कंपन्यांकडून केला जातो आणि अर्थकारणाऐवजी राजकारण करण्यातच धन्यता मानणारी सरकारे तो पुरवतातही. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारखे खुल्या अर्थव्यवस्थेचे प्रणेते पंतप्रधानपदी असूनही, त्या सरकारने पूर्वलक्ष्यी करारासारखे तद्दन अर्थदुष्ट आणि प्रतिगामी धोरण हट्टाने राबवलेच. आज त्या कराच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात प्रत्येक वेळी आपल्या पदरात नामुष्कीच पडत आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार सात वर्षांपूर्वी सत्तेत आले, त्या वेळी विशेषत: ई-व्यापार क्षेत्रामध्ये त्यांच्याकडून भरीव सुधारणांची अपेक्षा होती. कारण डिजिटलीकरणावर त्यांचा विश्वास दांडगा. परंतु रिटेल धोरण पुढे डाव्या आणि उजव्या स्वदेशीवाद्यांच्या दंडेलीने भरकटले त्याच वाटेने ‘ईटेल’ किंवा ई-व्यापार क्षेत्रही निघालेले दिसते. दस्तुरखुद्द जागतिक बँकेने या धोरणविसंगतीवर बोट ठेवताना, भारत सरकार स्थानिक ई-व्यापार कंपन्यांना झुकते माप देताना परदेशी कंपन्यांच्या बाबतीत पक्षपाती धोरण अवलंबते, असा थेट आरोप केला आहे. भारतातील ई-व्यापार धोरणानुसार, परदेशी कंपन्यांना त्यांची उत्पादने त्यांच्याच माध्यमातून थेट विकता येत नाहीत. यासंबंधीचे धोरण २०१८ मध्ये आखण्यात आले. स्थानिक किरकोळ व्यापाऱ्यांपुढे स्पर्धा होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु त्यामुळे अ‍ॅमेझॉन आणि वॉलमार्टने ताबा घेतलेली फ्लिपकार्ट या कंपन्यांना त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल करावे लागले. या मुद्द्यावरून त्या वेळी अमेरिकी सरकारने नाराजी व्यक्त केली होती. ती नाराजी अमेरिकेत सत्ताबदल झाल्यानंतरही कायम आहे. फरक इतकाच की, ट्रम्प प्रशासन गंभीर मुद्दे गांभीर्याने घेण्याच्या आणि मार्गी लावण्याच्या फंदात पडत नसे. बायडेन प्रशासन मात्र इतक्या सहजी हा कळीचा मुद्दा नजरेआड करणार नाही. भारतात इतर आघाडीच्या क्षेत्रांमध्ये दिसते, त्याच स्वरूपाचे मोजक्यांच्या कृत्रिम मक्तेदारीचे धोरण ई-व्यापार क्षेत्रातही दिसून येते आहे. अ‍ॅमेझॉन, वॉलमार्टसारख्या बड्या परदेशी कंपन्यांना वेसण घालून नेमक्या कोणत्या देशी कंपन्यांचे भले होणार याविषयी अंदाज बांधायला तज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. जागतिक बँकेने या ‘नवलाभार्थीं’ची नावे घेतलेली नाहीत, पण समान संधी निर्माणच होणार नाहीत अशा पद्धतीने धोरणे आखल्यास फायदा कोणाचा आणि नुकसान कोणाचे हे स्पष्टच दिसू लागते. आता ई-व्यापार क्षेत्रात लवकरच नवीन धोरणे आखली जातील असे सरकारतर्फे सूचित केले जात आहे. अ‍ॅमेझॉनसारख्या कंपन्यांवरही विशिष्ट विक्रेत्यांवर मेहेरबान झाल्याचे आरोप होतच आहेत. त्यासंबंधी नियमावली अधिक कडक आणि पारदर्शी हवी. पण हे नियम सर्वच कंपन्यांसाठी समन्यायी स्वरूपात अमलात आणले जावेत, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. पुढील तीन वर्षांमध्ये ई-व्यापाराचा पसारा ८४ टक्क्यांनी वाढेल, असे एक अहवाल सांगतो. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे डिजिटल माध्यमातून वस्तुखरेदीकडे विशेषत: तरुण पिढीचा कल वाढतो आहे हे उघड आहे. अशा विस्तारणाऱ्या परिप्रेक्ष्यात धोरणे आणि कायदे पारदर्शी आणि समन्यायी असतील, पक्षपाती नसतील, तरच परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ या क्षेत्राकडे वाढू शकेल. भारतात अजूनही तशी परिस्थिती नाही या धोरणविसंगतीवरच जागतिक बँकेचा ताजा अहवाल बोट ठेवतो. त्याकडे दुर्लक्ष करणे ही आत्मवंचना ठरेल.
