वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीशी संबंधित भरपाई कायद्यामध्ये (जीएसटी कॉम्पेन्सेशन अ‍ॅक्ट, २०१७) एक तरतूद आहे. याअंतर्गत जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांच्या महसुलात जी घट होईल, तिची भरपाई केंद्राकडून पाच वर्षांच्या संक्रमणकाळात टप्प्याटप्प्याने केली जाणे बंधनकारक आहे. टप्प्याटप्प्याने म्हणजे दर दोन महिन्यांनी. पहिल्या पाच वर्षांत राज्यांचे उत्पन्न वर्षांला १४ टक्क्यांनी वाढेल, असे गृहीत धरण्यात आले होते. परंतु गेल्या काही महिन्यांत अशी भरपाई मिळण्यात विलंब झाल्याने मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, केरळ, दिल्ली, पंजाब आणि पुदुचेरी या राज्यांनी केंद्राकडे धाव घेतली होती. आता देशातील सर्वाधिक उद्योगप्रधान राज्य असलेल्या महाराष्ट्रानेही या राज्यांच्या सुरात सूर मिळवून जीएसटी भरपाई तातडीने चुकती करावी, अशी विनंती केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पाठवलेल्या पत्रात, जीएसटी भरपाईपोटी द्यावयाचे १५,५५८.०५ कोटी रुपये तातडीने अदा करावेत, असे कळवले आहे. अशा रीतीने आठ भाजपेतर राज्यांना आता आणखी एका भाजपेतर राज्याची जोड मिळाली आहे. त्यांच्यावर अशा स्वरूपाची याचना करण्याची वेळ येणे हे केंद्रातील विस्कटलेल्या आर्थिक नियोजनाचेच निदर्शक आहे. नोटाबंदीमुळे लघू आणि मध्यम उद्योगांचे कंबरडे मोडले. या क्षेत्रातील पडझडीची झळ मोठय़ा उद्योगांना बसली. त्या जोडीला बेभरवशाचा मोसमी पाऊस. अशी प्रतिकूल परिस्थिती असूनही निवडणूक डावपेचांत दंग असलेले सत्ताधीश. त्यामुळे धोरणांचा आणि दृष्टीचा अभाव. यातून विकास खुंटला. साडेचार टक्के विकासदर हा सरकार म्हणते त्याप्रमाणे चक्राकार नाही. विकास खुंटल्यामुळे उद्योग मंदावले. उद्योग मंदावल्यामुळे व्याजदर कमी असूनही कर्जाना मागणी नाही. उत्पादन थंडावले. त्याचा परिणाम रोजगार आणि निर्यातीवर झालेला आहेच. उत्पादन घटल्यामुळे जीएसटी संकलनालाही फटका बसला. एखाद-दुसऱ्या महिन्यात जीएसटी संकलन एक लाख कोटींच्या वर जाते, पण तेही अपवादानेच. त्यामुळे सरकारकडे राज्यांना भरपाईपोटी द्यावयाचा निधी तरी आहे का अशी शंका येते. परंतु केंद्रापेक्षा नाजूक स्थिती राज्यांची झालेली आहे. तशात महाराष्ट्रासारख्या उद्योगप्रधान राज्याला याची झळ अधिकच पोहोचते. इतक्या मोठय़ा राज्याचा गाडा हाकायचा, तर हाताशी किमान निधी हवाच. जीएसटीच्या हट्टाग्रही अंमलबजावणीमुळे राज्यांचे बहुतेक महसूल स्रोत बंद झाले, तेव्हा जीएसटी अंमलबजावणीबद्दल त्यांना भरपाई देण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. पण ते घडलेले नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९-२०मधील तरतुदीनुसार, यंदाच्या आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्राला केंद्राकडून ४६६३०.६६ कोटी रुपये करसंकलन वाटा मिळणे अपेक्षित होते. परंतु ऑक्टोबरमध्ये मिळालेली २०२५४.९२ कोटी ही रक्कम अंदाजित रकमेपेक्षा ६९४६.२९ कोटींनी (२५.५३ टक्के) कमी आहे. याशिवाय ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या चार महिन्यांतील भरपाईपोटी आतापर्यंत ५६३५ कोटी रु. मिळाले; पण आणखी ८६११.७६ कोटी रुपये मिळावयाचे आहेत. करसंकलन वाटा आणि भरपाई यांची एकत्रित तूट म्हणजे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मागितलेली १५५५८.०५ कोटी ही रक्कम. ती १० डिसेंबरला राज्यांना चुकती करावयाची होती. महाराष्ट्रासह नऊ राज्यांची अशा प्रकारे थकवलेली रक्कम ५० हजार कोटींच्या घरात असावी, असा अंदाज आहे. भाजपेतर राज्यांना किमान केंद्राकडे या रकमेची विचारणा तरी करता येते. भाजपशासित राज्यांना तीदेखील सूट नाही! जीएसटी परिषदेची बैठक १८ डिसेंबरला होत असून, तोवर या समस्येचे निराकरण न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा केरळ सरकारने दिलेला आहे. केंद्राची दिरंगाई अन्यायकारक आहेच, पण संघराज्यात्मक संबंधांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतील, इतकी अक्षम्यही आहे.
