हरदीपसिंग पुरी हे केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्री आहेत. हल्लीच्या केंद्रीय मंत्र्यांवर एकापेक्षा अधिक खात्यांचा भार असतो. यात अतिरिक्त जबाबदारीची भर पडली आहे. ती म्हणजे, केंद्राच्या धोरणांविरोधात टीका करणाऱ्या राज्य सरकारांना प्रत्युत्तर देणे किंवा त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करणे. ताज्या प्रकारात हरदीपसिंग पुरी यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमिरदर सिंग यांच्या सरकारवर लस नफेखोरीचा गंभीर आरोप केला आहे. लसवाटपासंबंधी केंद्राच्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या लसधोरण हाताळणीतील त्रुटींवर सर्वोच्च न्यायालयानेच काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याच्यातील मुख्य आक्षेप, केंद्र सरकारने लस वितरणाबाबत निश्चित धोरणच आखले नाही आणि गरज पडेल, सोयीचे ठरेल किंवा नाइलाज झाला तेव्हा व तसे या धोरणात बदल केले जातात, हे आहेत. त्यांचा प्रतिवाद केंद्र सरकारकडून होईलच. परंतु पंजाबच्या बाबतीत हरदीपसिंग पुरी यांनी उपस्थित केलेला आक्षेप असा की, मोहालीतील काही खासगी रुग्णालये एकेका लशीसाठी ३,२०० रुपये आकारत आहेत, ज्या त्यापेक्षा किती तरी कमी किमतींत विकल्या जाणे अपेक्षित आहे. या नफेखोरीवर राज्य सरकारचे नियंत्रण हवे, असे ते म्हणतात. तिसऱ्या टप्प्यातील लस वितरणाबाबत राज्यांकडील ५० टक्के वाटय़ापैकी पुन्हा ५० टक्के वाटा (म्हणजे २५ टक्के लशी) खुल्या बाजारात- म्हणजे खरे तर खासगी रुग्णालयांना- वितरित करण्याची मुभा लसनिर्मिती कंपन्यांना देण्यात आलेली आहे. या लशींची एकेक मात्रा किती किमतींना विकली जावी याविषयी मार्गदर्शक सूचना आहेत. अनेक रुग्णालये निर्धारित किमतीपेक्षा अधिक भावाने लशी कशा विकत आहेत, याविषयीचे सविस्तर वृत्तांत ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ आणि ‘लोकसत्ता’ने यापूर्वी प्रसिद्ध केले आहेतच. अशा प्रकारची नफेखोरी आक्षेपार्हच आहे. पण तिचा उगम कशातून झाला? या सगळ्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या मुळाशी गेल्यास वेगळीच वस्तुस्थिती दिसू लागते. राजस्थान सरकारविषयीदेखील हरदीपसिंग पुरी यांनी आक्षेप घेतले आहेत. तेथील लशी वाया गेल्यामुळे कचऱ्यात फेकून द्याव्या लागल्या, असे पुरी यांचे म्हणणे. हल्ली अशा प्रकारचा पवित्रा हा केंद्राच्या सोयीचा झालेला दिसतो. लशी राज्यांकडेच किती प्रमाणात पडून आहेत, आम्ही त्या वितरित करतो, पण त्यांचा विनियोग कसा होत नाही वगैरे आक्षेप व जोडीला आकडेवारी सादर केली, की आपली जबाबदारी संपते, असा बहुधा केंद्रातील मंत्र्यांचा समज असावा. राज्यांच्या लसीकरण कार्यक्रमात त्रुटी आहेतच. काही वेळा लशींची अनावश्यक आणि आक्षेपार्ह नासाडीही सुरू असते. तमिळनाडूसारख्या एरवी आरोग्य यंत्रणा सक्षम मानल्या जाणाऱ्या राज्यामध्ये लसीकरणाचे प्रमाण खूपच कमी आहे. त्यात सुधारणा व्हायलाच हवी याविषयी दुमत नाही. परंतु सारा युक्तिवाद अखेरीस ‘पुरवठा’ या मुद्दय़ापाशी येऊन थांबतो. आपल्याकडील लशींची गरज, त्यासाठी सुरुवातीला केवळ दोन कंपन्या असणे आणि त्यातही एका कंपनीच्या चाचण्यांना द्यावी लागलेली मुदतपूर्व परवानगी हे सगळे फसलेले गणित हा काय राज्यांचा दोष आहे का? लस मुत्सद्देगिरी करून टाळ्या मिळवण्यात गर्क राहिलेली सरकारी यंत्रणा करोनाची दुसरी लाट धडकल्यानंतरजागी झाली, त्या वेळी उशीर झाला होता. मग टप्प्याटप्प्याने लसीकरणाचा मार्ग अनुसरला गेला. तिसऱ्या टप्प्यासाठी १८ ते ४४ वर्षे वयोगटाची निवड झाली, त्यांचे लसीकरण मात्र सशुल्क! हा निर्णय पूर्णत: मनमानी आणि तर्कविसंगत असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयानेच ओढले आहेत. नफेखोरी होत असेल, तर त्याविषयी आरोग्य विभागाने स्वतंत्रपणे संबंधित राज्य सरकारे आणि रुग्णालयांशीही बोलले पाहिजे. त्याऐवजी त्या खात्याशी संबंधच नसलेला एक मंत्री आरोप करत सुटणार. यातून समस्येचे निराकरण होत नाहीच, पण केवळ कडवटपणा तेवढा वाढत राहतो. गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या भाजपशासित राज्यांमध्ये काय नफेखोरी होत नाहीये? शिवाय लसनिर्मितीमध्ये लागणारे संशोधन, मनुष्यबळ, कामाचे तास, कच्चा माल व वाहतूक तसेच साठवणूक खर्च यांचा मेळच लागू नये अशा प्रकारे लशींच्या किमती स्वत:साठी फुटकळ ठेवायच्या आणि राज्यांसाठीचे दर मात्र अधिक ठरवू द्यायचे; मुळात अपुरा लसपुरवठा, त्यात काही राज्यांनी पैसे नाहीत म्हणून हात वर केल्यानंतर त्यांच्या खासगी वितरणाचा मार्ग केंद्रीय धोरणान्वयेच खुला झालेला आहे. तेव्हा खासगी रुग्णालये जास्त दर आकारतात, हा राज्यांचा दोष दाखवून शुचितेचा मक्ता घेणे अप्रस्तुत ठरते. बहुतेक राज्यांच्या सार्वजनिक वितरण केंद्रांमध्ये खडखडाट असताना, किरकोळ प्रमाणात का होईना, पण खासगी अवकाशात लसीकरण सुरू आहे हे नशीबच. लस नफेखोरी कोणाकडून होते आहे यापेक्षा, ती कोणामुळे होते आहे याचे उत्तर केंद्रीय मंत्र्यांनी शोधलेले बरे!
