04 March 2021

News Flash

अतार्किक निर्णय

हे सारे गेल्या काही महिन्यातील घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर घडले आहे

संग्रहीत छायाचित्र

बारा वर्षांपर्यंतच्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यास फाशी देण्याची तरतूद करणारा वटहुकूम देशाच्या मंत्रिमंडळाने मान्य केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यास मंजुरीही दिली. हे सारे गेल्या काही महिन्यातील घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर घडले आहे, हे उघड आहे. मात्र असे करून बलात्कार किती वर्षे वयाच्या मुलीवर होतो, यावर त्याबद्दलची शिक्षा अवलंबून ठेवण्याचा अजब निर्णय सरकारने घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बलात्कार ही अत्यंत घृणास्पद घटना असते आणि त्यामध्ये वयानुरूप भेद करणे अत्यंत चुकीचे आहे. फाशीची शिक्षा ठोठावण्याने, यापुढील काळात अशा घटनांमध्ये बलात्कारित मुलीला जिवंतही न ठेवण्याचे अधम कृत्य करण्यास या वटहुकमाने प्रवृत्त केले जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. कठोरात कठोर अशी फाशीची शिक्षा दिल्याने देशातील बलात्कारांचे प्रमाण जराही कमी झालेले नाही.  उन्नाव आणि कथुआ येथील बलात्काराच्या घटनांबाबत केंद्र सरकारने जो हलगर्जीपणा दाखवला, त्यामुळे या प्रकाराला राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले, मात्र अशा घटनांबाबतची संवेदनशीलता, कठोर शिक्षेची तरतूद करून दाखवणे, हेही एक प्रकारचे राजकारणच झाले. मुली आणि महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांमध्ये गुन्ह्य़ाचा तपास पूर्ण होण्याचे प्रमाण केवळ ३४ टक्के आहे. २०१५ मध्ये बलात्काराचे ३४ हजार ६५१ गुन्हे नोंदवण्यात आले. त्यामधील ३३ हजार ९९ प्रकरणांत गुन्हेगार ओळखीचा असल्याचे उघड झाले आहे. अशा गुन्ह्य़ांमधील खटले लवकर निकाली निघावेत यासाठी  जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय निर्भयाच्या प्रकरणानंतर घेण्यात आला, मात्र त्याचा कोणताच परिणाम झाला नाही, असे दिसते. काही प्रकरणातील खटले वीस-वीस वर्षे चालतात, याचे कारण अशा प्रकरणांतील तपास योग्य पद्धतीने होत नाही आणि न्यायालयीन कामकाजाच्या पद्धतीतील त्रुटी त्यात भर घालतात. अशा गुन्ह्य़ांमध्ये गुन्हेगार कोण आहे, त्याची सामाजिक पत काय आहे, याचाही तपासावर परिणाम होतो. कथुआ आणि उन्नावमधील प्रकरणांमध्ये हेच झाले. राज्यकर्त्यां पक्षाशी संबंधित असलेले गुन्हेगार असल्यानेच त्यांना संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला, तरीही त्याबाबत तातडीने पावले उचलण्यास तेथील राज्य सरकारांनी दिरंगाईच केली. मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन राज्यांमधील बलात्कारांचे प्रमाण देशात सर्वाधिक असूनही, तेथे याबाबत राज्य पातळीवर फारसे गांभीर्य दाखवले जात नाही. सर्व माध्यमांमधून याविषयी सातत्याने चर्चा होत असतानाही, देशात अशा घटना रोजच्या रोज घडत आहेत, याचा अर्थ गुन्हेगार शिक्षेबद्दल अनभिज्ञ तरी आहे किंवा त्याला शिक्षेची पर्वा तरी नाही. ज्या देशात मुलगी होणे हे सामाजिक पातळीवर पाप मानले जाते, त्या समाजात मुलींचे प्रमाण कमी होत जाणे, हे किती मोठय़ा संकटास निमंत्रण देणारे आहे, याचे भान सरकारी पातळीवर नसल्याचेही गेल्या अनेक दशकांत जाणवत आहे. बलात्कारित महिलेकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोनही अतिशय विकृत असतो, त्यामुळे अशा अनेक घटनांबाबत मुली आणि महिला गप्प बसतात. अशा स्थितीतही बलात्काराच्या संबंधातील अपूर्ण खटल्यांची संख्या सव्वा लाखाच्या घरात गेली आहे, यावरून याबाबत सर्वच पातळीवर किती अक्षम्य हेळसांड होत आहे, हे दिसून येते. अशा परिस्थितीत बलात्कार करणाऱ्याच्या वयाशी शिक्षेचा संबंध जोडणे हे अतार्किकच ठरते. बारा वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या मुलीवर किंवा महिलेवर होणारा बलात्कार कमी शिक्षेस पात्र ठरवणे, हे अधिक गंभीर असून हा निर्णय तुष्टीकरणासाठी घेतला आहे, असे म्हणावे लागते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 23, 2018 2:00 am

Web Title: india introduces death penalty for child rapists
Next Stories
1 आरोग्यपर्वाची पहिली पावले..
2 प्रश्नाच्या मुळाशी कधी जाणार?
3 झुळूक आणि झळा
Just Now!
X