16 July 2019

News Flash

अनाठायी ‘शक्ती’प्रदर्शन

भारतात २०१२ पासून या प्रकल्पावर काम सुरू होते, ते बुधवारी चाचणीपर्यंत गेले.

उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान (एसॅट) आत्मसात करणारा भारत हा जगातला केवळ चौथा देश ठरला

उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान (एसॅट) आत्मसात करणारा भारत हा जगातला केवळ चौथा देश ठरला ही बाब भारताच्या शास्त्रज्ञांसाठी आणि तंत्रज्ञांसाठी निश्चितच गौरवास्पद आहे. आजवर जगात केवळ अमेरिका, रशिया आणि चीन या तीनच देशांनी अशा चाचण्या केल्या होत्या. इस्रायलकडे हे तंत्रज्ञान असले, तरी त्यांनी अद्याप उपग्रहविरोधी प्रणालीची चाचणी घेतलेली नाही. भारतात २०१२ पासून या प्रकल्पावर काम सुरू होते, ते बुधवारी चाचणीपर्यंत गेले. पृथ्वीच्या वातावरणापलीकडील अवकाश हे निव्वळ शास्त्रीय वैश्विक संशोधनासाठीच वापरले जावे आणि पृथ्वीवरील शस्त्रास्त्र स्पर्धा तेथे पोहोचू नये यासाठी १९६७ मध्ये अमेरिकेसह अनेक देशांनी करार केला होता. तोवर अमेरिका आणि पूर्वाश्रमीचा सोव्हिएत संघ यांच्यातही बाह्य़ अंतराळात शस्त्रास्त्र स्पर्धा वाढू नये याविषयी अघोषित मतैक्य होते. त्यामुळे शीतयुद्धाच्या काळात त्या वेळच्या या दोन्ही महासत्तांनी परस्परांचे उपग्रह पाडण्याचा उद्योग केला नाही. भारतानेही आजवर तीच भूमिका घेतली होती. या भूमिकेला फेरविचार करण्याची गरज २००७ मध्ये पहिल्यांदा निर्माण झाली, कारण त्या वर्षी चीनने उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. उपग्रह तंत्रज्ञानात भारताने विशेषत: नवीन सहस्रकात लक्षणीय प्रगती केली असून, आज जगभरातील बहुतेक तंत्रज्ञान हे उपग्रहकेंद्री आहे. त्यामुळे विविध उद्देशांसाठी अंतराळात सोडलेले आपले उपग्रह सुरक्षित राहावे, ही अपेक्षा चुकीची नाही. प्रामुख्याने संरक्षण विकास व संशोधन संघटना (डीआरडीओ) आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना (इस्रो) या दोन प्रमुख संस्थांनी या प्रकल्पावर गेली काही वर्षे काम केले आहे. ‘एसॅट’ला जगन्मान्यता नसली, तरी अजून तरी हे तंत्रज्ञान आण्विक तंत्रज्ञानाप्रमाणे सशर्त आणि प्रतिबंधित नाही. पण महागडे जरूर आहे. ‘एसॅट क्लब’मध्ये सहभागी होत असल्याचा डिंडिम विद्यमान सरकारने पिटला असला, तरी आपल्या या कृतीमुळे, अंतराळाचे सशस्त्रीकरण होऊ नये या आपणच वारंवार व्यक्त केलेल्या इच्छेला हरताळ फासला जाणार आहे. चिनी तंत्रज्ञान उधार घेऊन उद्या पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इराण या देशांनाही ‘एसॅट’ आत्मसात करता येऊ शकेल. १९९८ मध्ये मोठा गाजावाजा करून व ‘ऑपरेशन शक्ती’ असे नाव देऊन आपण अणुचाचण्या घेतल्यानंतर काही दिवसांतच पाकिस्ताननेही अणुसज्जता दाखवून दिली होती. भारताच्या ‘एसॅट’ चाचणीदरम्यान ३०० किलोमीटर उंचीवरून फिरणाऱ्या उपग्रहाचा लक्ष्यवेध केला गेला. तो उपग्रह किंवा त्याचे तुकडे अंतराळातच तरंगत राहणार. हा ‘कचरा’ इतर उपग्रहांसाठी जोखमीचा ठरू शकतो, ज्यांत आपलेही इतर उपग्रह आलेच. असा कचरा होऊ नये यासंबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय जाहीरनाम्याचा भारतही एक स्वाक्षरीकर्ता आहे. त्याबाबतही आपण विचार केलेला दिसत नाही. अचानक ‘मिशन शक्ती’च्या माध्यमातून ‘एसॅट’ सुसज्ज होण्याची गरज का निर्माण झाली, तिची फलश्रुती आताच व्हावी अशी कोणती आणीबाणी होती, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. ही एक दीर्घ प्रक्रिया असेल, तर तिच्या फलश्रुतीचे एवढे डिंडिम का, हा दुसरा प्रश्न. तिसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, त्याबाबतची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर करण्याची गरज काय होती? पाकव्याप्त काश्मीरमधील मर्यादित लक्ष्यभेद आणि पाकिस्तानातील हवाई हल्ले हे किमान दहशतवादविरोधी कारवाईचा भाग तरी होते. असे कोणतेच सबळ सामरिक कारण ‘एसॅट’ चाचणीबाबत दिसत नाही. अशा मोहिमांचा आपल्या राजकीय फायद्यासाठी वापर करण्याची सर्रास खोड सध्याच्या सत्तारूढांना लागलेली आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेले इशारे आणि राजकीय संकेत यांचा विचार होताना दिसत नाही. अनाठायी राजकीयीकरणाच्या आणि यंत्रणांच्या सामर्थ्यांतून स्वत:चे राजकीय पाठबळ वाढविण्याच्या या खुळापायी आपली सैन्यदले, आपले तंत्रज्ञ यांच्या उत्तम कामगिरीकडेही देशभर निष्कारण संशयाने पाहिले जाऊ लागते, हा या सरकारने घालून दिलेला सर्वात गैर पायंडा आहे.

First Published on March 28, 2019 12:22 am

Web Title: india tested asat an anti satellite weapon