पूर्वी झालेल्या चुकांमधून बोध घेण्याला शहाणपणा म्हणतात आणि तो न घेता त्याच त्याच चुकांची पुनरावृत्ती करत राहणे याला मूर्खपणा म्हणतात. नक्षल्यांच्या बीमोडासाठी साऱ्या मध्य भारतात तैनात असलेली केंद्रीय सुरक्षा दले हाच मूर्खपणा वारंवार करत असल्याचे सुकमा येथील मंगळवारच्या घटनेतून दिसून आले. या सशस्त्र चळवळीविरुद्धचा लढा हे एक प्रकारे युद्धच आहे व ते गाफील राहून करता येणे केवळ अशक्य आहे हेच यातून दिसले. फेब्रुवारी ते मे या काळात नक्षली कमालीचे आक्रमक असतात. याच काळात त्यांचे टीओटीसी अभियान सुरू असते. त्यामुळे शोधमोहिमा राबवताना कमालीची खबरदारी घेणे अपेक्षित असताना सुरक्षा दलाचे जवान गणवेश, चिलखत न घालता- मनाई असतानासुद्धा वाहने गस्तीवर नेतात आणि नक्षल्यांच्या सापळ्यात अलगद अडकतात, याला काय म्हणावे? अगदी गेल्याच वर्षी याच जिल्ह्य़ात याच काळात नक्षल्यांनी दोन घटनांमध्ये ३७ जवानांचा बळी घेतला होता. त्यापासून कोणताही बोध घेण्याचे कष्ट या फौजेने घेतले नाहीत हे या पुनरावृत्तीतून दिसून आले. गेल्या वर्षी ऐन होळीत हिंसाचार घडल्यावर केंद्राने तातडीने बैठका घेतल्या. मानक कार्यपद्धतीचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करू, असे जाहीर केले. ती झाली कुणावर? तर सर्वात तळाशी असलेल्या कमांडरवर. या युद्धाकडे बेफिकिरीने बघणारे सारे वरिष्ठ सहीसलामत सुटले. तेव्हाही या युद्धात प्रभावीपणा आणण्यासाठी एकीकृत केंद्रीय कमान स्थापण्याच्या गोष्टी झाल्या. प्रत्यक्षात अजूनही या कमानचा पत्ता नाही. त्यामुळे राज्याराज्यांमध्ये समन्वय नाही. दिल्ली पातळीवर होत असलेल्या बैठकांमध्ये दिसून येणारी एकवाक्यता प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात दिसत नाही. त्याचा नक्षली फायदा घेतात. मंगळवारी जिथे स्फोट झाला ते ठिकाण तेलंगणच्या सीमेला लागून आहे. यावरून नक्षल्यांच्या डावपेचाचा अंदाज सहज बांधता येतो. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेतली तर केंद्रीय जवानांना या भागात केवळ शहीद व्हायला पाठवले जाते का, असा संतापजनक प्रश्न सहज उपस्थित होतो. नक्षलप्रभावित राज्यांचा इतिहास पाहिला तर या युद्धात स्थानिक पोलीस जवानांची कामगिरी अधिक सरस ठरली आहे, तर केंद्रीय दलांची हानी सर्वाधिक आहे. अशा स्थितीत स्थानिकांच्या मदतीने मोहिमा आखा, या आदेशाचे पालन या फौजा करत नसल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. हे युद्ध आहे. त्यामुळे कधी या तर कधी त्या बाजूची हानी होणार हे खरे असले तरी टाळता येणाऱ्या चुका वारंवार करत राहणे व सहकाऱ्यांना नाहक गमावणे हेसुद्धा तितकेच वाईट आहे. केंद्राने तसेच बहुतांश भाजपशासित राज्यांनी नक्षल्यांविरुद्ध लढण्यासाठी यूपीएने तयार केलेले ‘सुरक्षा व विकास’ हेच धोरण स्वीकारले असले तरी ते राबवण्याच्या मुद्दय़ावरून मात्र राज्यकर्ते कमालीचे गोंधळलेले दिसतात. असा हिंसाचार झाला की बदला घेण्याची भाषा करायची व नंतर शांत बसायचे हेच चित्र गेल्या चार वर्षांत अनेकदा दिसले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नक्षलग्रस्त राज्यांची जबाबदारी हंसराज अहिर यांच्याकडे दिली आहे. ते आठवडय़ातील चार दिवस त्यांच्या मतदारसंघातच असतात. अशी घटना घडली की पुष्पचक्र वाहताना तेवढे दिसतात. नेतृत्व कणखर असले की लढणाऱ्या फौजेला दिशा मिळत असते. नेमका त्याचाच अभाव असल्याने अतिशय प्रतिकूल स्थितीत लढणाऱ्या या जवानांवर हकनाक मरण्याची पाळी वारंवार येऊ लागली आहे. अशा हिंसक चळवळी केवळ राष्ट्रप्रेमाच्या गप्पा मारून सुटत नाहीत, त्यासाठी खंबीर नेतृत्व व सुयोग्य धोरणही लागते. एवढा धडा या हल्ल्यातून सरकारांनी घेतला तरी पुरेसे आहे.
