जगातली एकमेव घटनात्मक धर्मसत्ता, ही ओळख बदलण्यात इराणला कोणताही रस नाही हे ज्या प्रकारे त्या देशाच्या नव्या अध्यक्षांना निवडून आणले गेले, त्यावरून स्पष्ट होते. इब्राहिम रइसी हे इराणचे मुख्य न्यायाधीश होते. इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते आणि खऱ्या अर्थाने सत्ताकेंद्र असलेले आयातोल्ले खामेनी यांचे ते निकटवर्ती मानले जातात. टोकाचे प्रतिगामित्व हा इराणमध्ये सत्तेत किंवा सत्तेजवळ राहण्याचा अघोषित निकष. त्यामुळे अली रफसंजानी, मोहम्मद खतामी किंवा मावळते अध्यक्ष हसन रूहानी अशा तुलनेने मवाळ वा प्रागतिक अध्यक्षांची नेहमीच कोंडी झालेली आढळून येते. २०१७ मधील अध्यक्षीय निवडणुकीत रूहानी यांनी रइसी यांचा पराभव केला होता. इराणमध्ये विशेषत: तरुण पिढी नवीन विचार, मुक्त संचार आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविषयी अधिक आग्रही बनू लागली आहे. आयातोल्ला खामेनीसारख्यांसाठी रइसींचा पराभव हा धोक्याचा इशारा ठरला होता. त्यामुळे भविष्यात पुनरुज्जीवन करण्याच्या उद्देशानेच रइसींना २०१९ मध्ये मुख्य न्यायाधीशपदी बसवले गेले. नवीन अध्यक्ष निवडण्यासाठी इराणच्या निवडणूक मंडळाने जी नावे निश्चित केली, त्यात एकही सुधारणावादी किंवा उदारमतवादी नव्हता. रइसी यांनी बराच काळ इराणच्या न्याययंत्रणेचे आधिपत्य केले आहे. ते कडव्या विचारांचे म्हणून ओळखले जातात. १९८०च्या दशकात इराणमध्ये अनेक राजकीय गुन्हेगारांना फासावर लटकवले गेले, इराणबाहेरील कित्येकांच्या मृत्युदंडाचे फतवे जारी झाले. त्या वेळी न्यायमंडळात सदस्य राहिल्यामुळे त्यांच्यावर अमेरिकेने निर्बंध जाहीर केले आहेत. ज्या प्रकारे अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी त्यांचे नाव रेटले गेले, ते मतदारांच्या पचनी पडलेले नाही हे स्पष्ट आहे. ‘प्रचंड मताधिक्याने’ रइसी निवडून आल्याचे दावे अधिकृत यंत्रणांनी केले तरी प्रत्यक्षात ४९ टक्केच मतदारांनी मतदान केले, जो आजवरचा नीचांक ठरतो. भ्रष्टाचारमुक्त इराणसाठी प्रयत्न करणार असे रइसी यांनी म्हटले आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, उदारमतवादी वातावरण यांच्याबाबत मतप्रदर्शन टाळलेले आहे. त्यांच्या निवडीकडे जगाचे लक्ष लागण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे इराण अणुकरार. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मातेरे केलेल्या या कराराचे पुनरुज्जीवन करण्याची प्रक्रिया व्हिएन्नात काही प्रमाणात सुरू झाली असली, तरी अजून बरीच मजल मारावयाची आहे. असे करार फलद्रूप होण्यासाठी नेतृत्वाच्या पातळीवर सर्वागीण परिपक्वता लागते. बराक ओबामा आणि हसन रूहानी यांनी तशी ती दाखवल्यामुळे हा करार २०१५ मध्ये जन्माला येऊ शकला. या करारामुळेच इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम आटोक्यात राहू शकतो आणि पश्चिम आशियात अत्यावश्यक शांतता नांदू शकते. ट्रम्प यांनी कराराकडे पाठ फिरवल्यामुळे इराणच्या कुरापती काढण्याचा आयता परवाना सौदी अरेबिया आणि इस्रायल यांना गेल्या काही वर्षांत मिळाला होता. इराणला वेसण घालताना, त्यांनाही आवरण्याची गरज आहे. इराणला युद्धखोर ठरवून तेथील नेतृत्वावर सातत्याने टीका करणारा इस्रायल शांतताप्रिय ठरतो का, याचे उत्तर यहुदी राज्यकर्त्यांनीही दिले तर बरे होईल. इराण अणुकरार मध्यंतरी ट्रम्प यांच्यामुळे धोक्यात आला होता. आता त्याचे पुनरुज्जीवन रइसी यांच्यासारख्या कट्टरपंथी अध्यक्षांच्या निवडीमुळे लांबणार किंवा बारगळणार का, हा नवीनच पेच निर्माण झाला आहे. इराणवर ट्रम्प प्रशासनाने (इस्रायलच्या आणि वॉशिंग्टनमधील यहुदी दबावगटांच्या कच्छपी लागून) लादलेले निर्बंध टप्प्याटप्प्याने कमी करून विश्वासाचे वातावरण तयार करणे हा एक मार्ग ठरू शकतो. तो पुढाकार अणुकराराच्या बांधणीकामी गुंतलेल्या पी-५ अधिक १ या समूहातील लोकशाहीवादी राष्ट्रांनाच घ्यावा लागेल. प्रजासत्ताकापेक्षा धर्मसत्ताकतेला महत्त्व देणाऱ्या इराणी नेतृत्वाकडून ती अपेक्षा बाळगणे अवाजवीच ठरते.
