पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिका दौऱ्याचा धूमधडाका साजरा करून मायदेशी परतले असले, तरी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर अजूनही अमेरिकेत तळ ठोकून आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभा अधिवेशनाच्या निमित्ताने आणि मोदी यांचे विविध कार्यक्रम असल्यामुळे जयशंकर यांची तेथील उपस्थिती अपेक्षित होती. पण नरेंद्र मोदी परत आल्यानंतरही जयशंकर यांच्या भेटीगाठी सुरूच आहेत. ‘हाउडी, मोदी!’ कार्यक्रमात मोदी यांनी ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ असे म्हटले ते कोणत्या संदर्भात, याविषयी येथील माध्यमांमध्ये चर्चा सुरू झाल्यानंतर त्याविषयी खुलासा करण्याची जबाबदारी जयशंकर यांच्यावर जणू सोपवली गेली असावी. ‘नीट ऐका म्हणजे ते (मोदी) काय म्हणाले ते समजेल’ असे जयशंकर परवा सांगत होते. वास्तविक, कोणत्याही संदर्भात आपल्या एखाद्या विधानावरून आपण विशिष्ट एका पक्षाच्या नेत्याची (भलेही ते विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष असले, तरी) जाहीर पाठराखण करतो आहोत असा संदेश जाऊ नये याचे भान जबाबदार राष्ट्रप्रमुखाने राखणे गरजेचे असते. मोदींनी निव्वळ गमतीपुरते असे काही म्हटले असले, तरी त्या ठिकाणी उपस्थित डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांसह जवळपास प्रत्येकाला ते गंभीरपणे बोलत आहेत असेच वाटले असणार. परराष्ट्र संबंधांमध्ये समज, गैरसमज, संदेश या अत्यंत संवेदनशील बाबी आहेत. याचे भान मोदींना नसले, तरी मूळचे मुत्सद्दी असलेल्या जयशंकर यांना आहे. त्यामुळेच गांधी जयंतीच्या दिवशी त्यांनी वॉशिंग्टनमधील लायब्ररी ऑफ काँग्रेसमध्ये एका कार्यक्रमात डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या सध्या सर्वात प्रभावी नेत्या आणि प्रतिनिधिगृहाच्या सभापती नॅन्सी पलोसी यांच्या बरोबरीने भाग घेतला. पलोसी यांच्याच पुढाकाराने सध्या अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याविरोधातील संभाव्य महाभियोगाच्या हालचाली सुरू आहेत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये विशेषत बर्नी सँडर्ससारख्या डेमोक्रॅटिक नेत्यांनी काश्मीरच्या मुद्दय़ावर भारताविषयी प्रतिकूल मतप्रदर्शन केलेले आहे. ट्रम्प यांच्याविरुद्ध महाभियोग यशस्वी झाल्यास आणि पुढील वर्षी अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचा उमेदवार निवडून आल्यास ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’च्या आठवणी ताज्या असल्यामुळे ते भारतासाठी गैरसोयीचे ठरू शकते. त्यामुळे जयशंकर यांनी ठरवून पलोसी यांची भेट घेतली हे योग्यच झाले. त्यांनी अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ, संरक्षणमंत्री मार्क एस्पर, नवनियुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट ओब्रायन यांची भेट घेतली. ही झाली शिष्टाई. परंतु त्याचबरोबर, अमेरिकी जनमानसावर आणि माध्यमांवर प्रभाव टाकतात अशा पाच विचारपीठांनाही- कार्नेजी एन्डोवमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस, सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज, अटलांटिक कौन्सिल, द हेरिटेज फाऊंडेशन, ब्रुकिंग्ज इन्स्टिटय़ूशन- त्यांनी भेटी दिल्या. ही झाली मुत्सद्देगिरी. चीनव्यतिरिक्त मलेशिया व तुर्कस्तान हे देश आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कन्ट्रीजसारखी संघटना यांनी काश्मीरमधील संपर्कबंदीविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. याची पुरेशी दखल घेऊन गाफील न राहता भारताने मोर्चेबांधणी केली, याचे श्रेय जयशंकर यांना द्यावे लागेल. दुसरीकडे भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी सौदी अरेबियाचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर काश्मीरबाबत निर्णयामागील भारताची भूमिका विशद केली. सौदी अरेबियाने नुकतीच भारतामध्ये १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केलेली असल्यामुळे एका मर्यादेपलीकडे तो देश भारताच्या फार विरोधात जाईल अशी परिस्थिती नाही. तरीदेखील अशा भेटींमागे एक प्रकारची प्रतीकात्मकता असते. पण पाकिस्तानी उथळ नेतृत्व आणि उठवळ मुत्सद्देगिरीपेक्षा हा संयत संपर्कमार्ग केव्हाही योग्यच ठरतो.
