सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश न्या. चेलमेश्वर यांनी पुन्हा एकदा न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. चार महिन्यांपूर्वी न्या. चेलमेश्वर आणि न्या. रंजन गोगोई यांच्यासह चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना पत्र लिहून त्यांच्याच कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतले होते. न्यायाधीशांनी उपस्थित केलेले प्रश्न अजूनही कायम आहेत. न्या. चेलमेश्वर यांनी शनिवारी एका मुलाखतीत हाच मुद्दा खुंटी हलवून बळकट केला. न्यायव्यवस्था तटस्थपणे न्यायनिवाडा करत असेल तर, तिच्या कारभारातही तो असायला हवा. त्यासाठी पारदर्शकता हवीच. ती नसेल तर न्यायव्यवस्थेने कितीही न्याय्य निवाडा केला तरी लोकांचा विश्वास बसणार नाही. वस्तुनिष्ठ न्याय मिळाला असे लोकांना वाटले पाहिजे. आत्ता देशातील न्यायव्यवस्था नेमकी विश्वासार्हतेतच कमी पडू लागली आहे. न्यायव्यवस्था एक संस्था म्हणून भक्कम नसेल तर लोकशाही टिकणार कशी? न्या. चेलमेश्वर यांनी हाच प्रश्न या मुलाखतीत उपस्थित केला. हे करताना त्यांनी सबळ उदाहरणे दिली. ओदिशा उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक झाली. या प्रकरणाची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे होणे अपेक्षित होते. कारण न्यायमूर्तीच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे असतील तर त्यावर व्यापक चर्चा व्हायला हवी, पण न्या. चेलमेश्वर यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा आदेश सरन्यायाधीशांनी फेटाळला. असे का व्हावे, असा प्रश्न चेलमेश्वर उपस्थित करतात. न्या. लोया मृत्यू प्रकरणाचा खटला वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या पीठाकडे का देण्यात आला नाही? अधिकार हाती आहे म्हणून त्याचा वापर करणे न्यायप्रणालीच्या तटस्थतेला बाधा आणत नाही का? हा न्या. चेलमेश्वर यांनी मांडलेला प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो. कर्नाटक उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीला न्यायाधीशांच्या निवड समितीला हिरवा कंदील दिल्यावर केंद्र सरकार थेट कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडे निवडीचा फेरविचार करण्याची विनंती करते आणि सरन्यायाधीश त्याला आक्षेप घेत नाहीत. ही परस्पर झालेली प्रक्रिया न्यायप्रणालीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणत नाही का? हा न्या. चेलमेश्वर यांचा युक्तिवाद सयुक्तिक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे न्या. चेलमेश्वर यांनी या मुलाखतीत सरन्यायाधीशांच्या कारभारावर टीका केली असली तरी ती वैयक्तिक स्वरूपाची नाही. अन्यथा त्यांनी सरन्यायाधीशांविरोधातील महाभियोगाला पाठिंबा दिला असता. एका व्यक्तीविरोधात आक्रोश करून व्यवस्था सुधारत नाही. ती भक्कम बनवायची असेल तर तिच्याभोवती असलेले गुप्ततेचे वलय काढून टाकले पाहिजे. न्यायसंस्थेचा कारभार पारदर्शी असायला हवा आणि तो लोकांसमोर सातत्याने आला पाहिजे. आत्ता न्यायव्यवस्था पारदर्शी आहे असे आपण ठामपणे म्हणू शकतो का?..नसेल तर त्यासाठी काय करता येईल हाच सरन्यायाधीशांना पत्र पाठवण्यामागचा हेतू होता. केवळ महाभियोगातून न्यायप्रणाली भक्कम होणार नाही. इतकी स्पष्ट आणि ठोस मांडणी न्या. चेलमेश्वर यांनी केली आहे. न्या. चेलमेश्वर जूनमध्ये निवृत्त झाल्यानंतर सेवाज्येष्ठतेनुसार वरिष्ठ न्यायाधीश म्हणून न्या. गोगोई यांचाच सरन्यायाधीशपदावर दावा असेल. पण त्यांनीही न्यायव्यवस्थेतील अपप्रवृत्तींवर बोट ठेवल्याने त्यांना डावलले जाऊ शकते ही न्या. चेलमेश्वर यांनी मांडलेली शंका अनाठायी नाही. तसे झाले तर न्यायव्यवस्थेतील कार्यपद्धतीवर वरिष्ठ न्यायाधीशांनी घेतलेले आक्षेप व्यर्थ जातील. तसे होऊ न देण्याची जबाबदारी जेवढी न्यायव्यवस्थेची आहे तेवढीच केंद्र सरकारचीदेखील आहे. कारण न्यायाधीशांच्या निवडीत सरकारची भूमिकाही महत्त्वाची असते, याचे भान लोकशाहीतील दोन्ही संस्थांनी ठेवायला हवे!
