समाजातील अनिष्ट प्रथांविरुद्ध त्या-त्या समाजातील तरुणांनीच लढा देण्याची महाराष्ट्रातील परंपरा मोठी आहे. ‘जिहादे तलाक’ हे १९७० च्या दशकातील अभियान असो की त्यानंतरच्या दशकातील जटामुक्ती चळवळ, तरुणांना अशी पावले उचलण्यासाठी निश्चितपणे आत्मविश्वास वाटेल, असा इतिहास आपल्या राज्याला आहे. कंजारभाट समाजातील ‘कौमार्य चाचणी’ची प्रथा स्त्रीत्वाचा अवमान करणारी असल्याने ती बंद करावी, असा आग्रह याच समाजातील तरुण-तरुणींनी धरला तोही महाराष्ट्रातच. मात्र हा आग्रह धरणाऱ्या एका तरुणाला जातिबहिष्कृत ठरवण्याचा, त्याच्या दु:खात आनंद मानण्याचा प्रकारही महाराष्ट्रातच घडावा, हे संतापजनक आहे. ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम २०१६’ असा कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य ठरल्याबद्दल उण्यापुऱ्या तीन वर्षांपूर्वी ज्यांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली, त्या सर्वापुढे हे आव्हान आहे. या कायद्याच्या आधाराने अधूनमधून तक्रारी पोलिसांकडे दाखल होत असतात. तेवढय़ापुरती त्यांची चर्चा होते. मग पुन्हा आणखी कोठेतरी सामाजिक बहिष्काराचा प्रकार घडतो, तेव्हा जातपंचायतींचे दात अद्यापही कसे शाबूत आहेत हेच दिसून येते. मुंबईच्या ओसरीवर असलेल्या अंबरनाथमध्येही हेच घडले. विवेक तमायचीकर या तरुणाच्या आजीच्या मृत्यूनंतर, अंत्ययात्रेवर बहिष्कार घालण्यावर न थांबता त्याच भागातील हळदी समारंभ सुरू ठेवा, मोठय़ाने गाणी लावून नाचा, असा प्रकार तेथे घडला. हे विवेक तमायचीकर हे कंजारभाट समाजातले. माझ्या पत्नीची कौमार्यचाचणी करणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती आणि समाजातील काही तरुणांनाही ती मान्य होती. या समाजातील नवविवाहितांबद्दल नवऱ्याला ‘तुला दिलेला माल खरा होता की खोटा’ अशा भाषेत विचारणा करून कौमार्यचाचणीचा निकाल जाहीरपणे सांगण्यास भाग पाडणारी जातपंचायत. असल्या प्रकाराला कायद्याचा नव्हेच पण नीतिमत्तेचाही आधार नाही, हेच विवेकसह अनेकजण सांगू लागले होते. अशा वेळी आपली सद्दी कायम राखण्यासाठी जातपंचायती जे करतात, तेच अंबरनाथमधील विवेक तमायचीकर यांच्याबाबत घडले- बहिष्कार! समाजाची एकत्रित वस्ती, बहुतेकांचा एकच व्यवसाय, बेटीबंदी अशी रचना असल्यामुळे बहिष्काराचे हत्यार प्रभावी ठरते. केवळ कंजारभाट नव्हे, अन्य अनेक समाजांच्या जातपंचायती याच प्रकारे आपले अस्तित्व दाखवून देतात. मग जालन्यात घडला तसा, राजभोई समाजाच्या जातपंचायतीने ‘जातीत परत घेण्यासाठी’ १५ लाख रुपयांची मागणी केल्याचा प्रकार उघडकीस येतो. किंवा सासरच्यांवर गुन्हा दाखल केला म्हणून विवाहित तरुणीवर आणि तिच्या माहेरच्यांवर बहिष्कार टाकल्याचे उघड होते. या प्रकारांची वाच्यता आता कुठे होऊ लागली आहे. एरवी जातिभ्रष्ट होऊ नये, एवढय़ाच भीतीपायी जातीचे कायदे- ज्यांचा भारतीय संविधानाशी आणि त्यातील मूलभूत हक्कांशी संबंध नाही असेही नियम- पाळण्याची सक्ती प्रत्येक सदस्यावर असतेच. ज्या जाती प्रगत, पुढारलेल्या, सुशिक्षित आहेत, त्यांमध्ये जातपंचायत नाही, हे खरे. पण जातीची प्रगती होते ती माणसांमुळेच ना? गेल्या दोन दशकांत कोणत्याही जातीच्या, कोणत्याही आर्थिक स्तरांतील माणसांना, आसपासचे भौतिक वातावरण किमान आर्थिक प्रगतीसाठी खुणावते आहे. इंग्रजी शाळा, मॉल आदी या भौतिक प्रगतीची गावोगावी पोहोचली रूपे. पण याच काळात वैचारिक वातावरण मात्र चित्रवाणी वाहिन्यांवरील चर्चापुरते. अशा काळात विशी-पंचविशीच्या तरुण-तरुणींची घुसमट जातीच्या अनधिकृत- पण सक्तीच्या- नियमांनी होतेच आहे. एकदा घुसमट सहन करायचे ठरवले की, मासिक पाळीला अमंगळ मानण्यामागे कसे विज्ञान आहे, असले युक्तिवाद कथित प्रगत जातींतूनही होतच असतात.. अशा वेळी स्वत:च्या जातीच्या अंधविश्वासांविरुद्ध उभे राहणारे विवेकाचे आवाज जपायलाच हवेत.
