आरक्षण हा संवेदनशील विषय आहे. त्याचे सामाजिक, राजकीय पडसाद उमटतात. मराठा, पाटीदार पटेल, जाट, गुज्जर, कुप्पू अशा विविध समाजांच्या आरक्षणावरून राजकीय वातावरण तापले होते. याप्रमाणेच अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या बढतीचा विषयही तेवढाच वादग्रस्त. नोकरभरतीप्रमाणेच बढत्यांमध्येही आरक्षण असावे अशी अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची मागणी असते. १९९२ मध्ये इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या गाजलेल्या खटल्यात ‘बढत्यांमध्ये आरक्षण लागू होत नाही,’ असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यावरून मागासवर्गीय आणि दुर्बल घटकांमधील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. ही संतप्त भावना लक्षात घेऊनच संसदेने ७७व्या घटनादुरुस्तीनुसार अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या बढतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा अधिकार राज्यांना दिला आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटकसह विविध राज्यांनी बढत्यांमध्ये आरक्षणाचे कायदे केले. पण राज्यांनी केलेले कायदे न्यायालयात टिकले नाहीत. कारण २००६ मध्ये नागराज खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने ‘बढत्यांमध्ये आरक्षणासाठी अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील विविध समाजांना सरकारी सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही किंवा त्यांचे प्रतिनिधित्वच एकूण कमी आहे हे आकडेवारीनिशी सिद्ध करा’ असा आदेश दिला होता. कर्नाटक विधिमंडळाने बढत्यांमध्ये आरक्षणासाठी २००२ मध्ये केलेला कायदा याच मुद्दय़ावर रद्द ठरला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यावर कर्नाटक सरकारने योग्य खबरदारी घेतली. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल या दृष्टीने पुरेशी आकडेवारी आणि विदा (डेटा) गोळा केली. या आधारेच कर्नाटक सरकारने बढत्यांमध्ये आरक्षणाचा गेल्या वर्षी पुन्हा कायदा केला. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. गेल्याच आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. उदय लळीत आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक विधिमंडळाने केलेला कायदा ग्राह्य़ मानल्याने कर्नाटकात बढत्यांमध्ये आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. अनुसूचित जाती/ जमातींच्या सरकारी सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक व महत्त्वपूर्ण आहे. बढत्यांमध्ये आरक्षण कायदेशीरदृष्टय़ा कसोटीवर टिकवणारे कर्नाटक हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. बढत्यांमधील आरक्षणामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल हा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांचा युक्तिवाद खंडपीठाने खोडून काढला आहे. महाराष्ट्रातही अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना बढत्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी राज्य विधिमंडळाने कायदा केला होता; तो उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला कारण पुरेशी किंवा योग्य आकडेवारी महाराष्ट्र सरकार सादर करू शकले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयात त्याविषयीची महाराष्ट्राची याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. कर्नाटकचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याने महाराष्ट्रातील मागास घटकांमधील कर्मचाऱ्यांत आशेचे वातावरण आहे. यासाठी कर्नाटकप्रमाणे राज्यालाही मेहनत घ्यावी लागेल. मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकावे म्हणून राज्याने बरीच जुनी माहिती, आकडेवारी गोळा केली होती. याच धर्तीवर बढत्यांमध्ये आरक्षण लागू व्हावे म्हणून सर्व आकडेवारी गोळा करावी लागेल. कर्नाटकप्रकरणी हा निकाल देणारे सर्वोच्च न्यायालयातील दोघेही न्यायमूर्ती मराठी आहेत हा योगायोगच; परंतु पुरेशा माहितीनिशी महाराष्ट्रातही हे आरक्षण लवकर लागू व्हावे.
