बुऱ्हान वानी या दहशतवाद्याच्या मृत्यूनंतर पेटलेले काश्मीर खोरे अजूनही धुमसतच आहे. भारत-पाक सीमेवर तणाव आहेच. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये करण्यात आलेल्या लक्ष्यभेदी हल्ल्यानंतर तेथील दहशतवादी कारवायांत वाढ झाली आहे. तेथे अग्निशमन कारवाई कशी करायची याबद्दल सगळेच संभ्रमात आहेत. समस्या भिजत ठेवली की आपोआप संपत जाते हे काँग्रेसी सरकारांचे आवडते धोरण असे. त्यात आता बदल झाला आहे तो एवढाच की, समस्येवर काळ हेच मोठे औषध आहे या श्रद्धेने सरकार काश्मीर प्रश्नाकडे पाहात आहे. एकंदर अशी सर्व, पाकिस्तानी लष्करी व्यवस्थेला पूरक अशी परिस्थिती असताना आता त्यात भर पडली आहे ती निर्वासितांच्या समस्येची. ही समस्याही अशी विचित्र आहे, की त्यावरून एकीकडे काश्मीरमधील फुटीरतावादी गट मेहबूबा सरकारवर तुटून पडले आहेत आणि दुसरीकडे जम्मूमधील भाजपची नेतेमंडळीही या सरकारला धारेवर धरीत आहेत. या समस्येच्या मुळाशी असलेले निर्वासित दोन प्रकारचे आहेत. एक जुने आणि एक नवे. एक फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातून आलेले आणि एक आता म्यानमारमधून आलेले. फाळणीच्या रक्तरंजित कालखंडात पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या पाच हजार ७६४ निर्वासित कुटुंबांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये बस्तान मांडले होते. आता त्यांची चौथी पिढी तेथे आहे आणि त्या कुटुंबांची संख्या २० हजारांवर गेली आहे. पश्चिम पाकिस्तानी निर्वासितांचे नेते लाभाराम गांधी यांनी दिलेली ही माहिती. यापैकी २० कुटुंबे मुस्लीम; तर बाकीचे सगळे हिंदू आहेत. साधारणत: जम्मू, सांबा, कथुआ या भागांत ते राहतात; परंतु त्यांचा दर्जा आहे तो निर्वासितांचाच. ते भारताचे नागरिक आहेत. पण जम्मू-काश्मीरचे कायमचे रहिवासी नाहीत. त्यांची परिस्थिती सुधारावी, त्यांना सरकारी वा निमलष्करी दलांत वगैरे नोकऱ्या मिळाव्यात म्हणून मेहबूबा मुफ्ती सरकारने त्यांना ओळख प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. तो तेथील फुटीरतावादी नेत्यांना नामंजूर आहे. या निर्वासितांना ओळख प्रमाणपत्र देऊन पीडीपी-भाजप युती सरकार जम्मू-काश्मीरचे कायदे पातळ करण्याचा प्रयत्न करीत आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. सोपोरमध्ये गेल्या शुक्रवारी जे हिंसक आंदोलन झाले त्यामागे हाच वाद होता. मुळात हा मुद्दा नोकऱ्यांतल्या जागांशी निगडित आहे. उद्या हे निर्वासित त्यात वाटेकरी होणार ही खरी भीती आहे. त्याला राज्याच्या अस्मितेचा मुलामा देण्यात येत आहे. ही समस्या पेटती असतानाच तिकडे जम्मूमध्ये रोहिंग्य मुस्लीम निर्वासितांचा प्रश्न उभा राहिला आहे. हे म्यानमारमधून आलेले निर्वासित. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते येत आहेत; पण ते ना भारताचे नागरिक, ना जम्मू-काश्मीरचे कायम रहिवासी. त्यांची संख्या वाढत चालली आहे आणि ‘यातून राज्याच्या लोकसंख्येचे प्रमाण बदलण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न चालला आहे,’ असा जम्मूमधील भाजप नेत्यांचा आरोप आहे. हा प्रयत्न कोण करीत आहे याबाबत मात्र कोणाकडेही उत्तर नाही. कारण सत्तेत भाजपही सहभागी आहे. तेव्हा याची जबाबदारी अदृश्य शक्तींवर टाकण्यात येत आहे. सीमेवरील, त्याही एवढय़ा संवेदनशील राज्यामध्ये रोहिंग्य मुस्लीम निर्वासितांना स्थान देण्यातून सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतील, असे या नेत्यांचे म्हणणे आहे. अर्थ स्पष्ट आहे. हिंदूू निर्वासित चालतील, मुस्लीम चालणार नाहीत. हे सरळ सरळ धर्माच्या आधारे करण्यात येत असलेले राजकारण आहे आणि जम्मू-काश्मीरचे खरे दुखणे तेच आहे. ईशान्य भारतात बांगलादेशी निर्वासितांचा मुद्दा अशाच प्रकारे निर्माण झाला होता. आजही आसामात तो धुमसताना दिसतो. आता हाच मुद्दा जम्मू-काश्मीरच्या धुमसत्या राजकारणात आणखी तेल ओतणार हे नक्की.
