गेले वर्षभर महाराष्ट्राचे शिक्षण खाते काय करत होते? या प्रश्नाचे उत्तर नववीतून दहावीत गेलेल्या मुलांच्या संख्येत पडलेल्या तफावतीमध्ये आहे. नववीपर्यंत परीक्षाच न घेता वरच्या वर्गात पाठवण्याचे सरकारचे धोरण. तोपर्यंत परीक्षा म्हणजे फक्त शाळेत होणारी. राज्यातील सगळ्या मुलांनी एकच प्रश्नपत्रिका सोडवायची असते, याची कल्पना मुले दहावीत गेल्यानंतर पहिल्यांदा येते. या सामायिक परीक्षेचा सर्वात मोठा दबाव मुलांपेक्षा पालकांवर असतो. सामायिक परीक्षा म्हणजे काय, ते माहीत नसताना एकदम राज्यातील सगळ्या मुलांना थेट दहावीची परीक्षा देण्यास सांगितले, तर त्यांची जी तारांबळ उडेल, ती शिक्षण खात्यात बसलेल्या सरकारी बाबूंच्या कल्पनेपलीकडची असते. यंदा तर नववी उत्तीर्ण झालेल्या मुलांपैकी सुमारे अडीच लाख विद्यार्थ्यांनी दहावीच्या (आता रद्द झालेल्या) परीक्षेकडे पाठ फिरवली. त्यांनी परीक्षेसाठी अर्जच न भरल्याने ही बाब लक्षात आली. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने झालेल्या या गळतीचे कारण शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनाही ठाऊक असण्याची शक्यता नाही, त्यामुळे असे काही घडू शके ल, हे लक्षात घेऊन उपाययोजना करण्याचे त्यांना सुचण्याची शक्यताच नाही. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आठवीपर्यंतच्या शालाबा विद्यार्थ्यांची तपासणी के ली जाते. नववीतून दहावीत जाताना अडीच लाख विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाणे हे अधिक गंभीर आहे. या वयात मुले पौगंडावस्थेत येत असतात आणि याच काळात ते कोणत्याही मार्गाकडे वळण्याची शक्यता असते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढवण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. सध्या राज्यात हे प्रमाण सुमारे ३१ टक्क्यांचे आहे, ते वाढवून ५० टक्के करण्याचे सरकारी धोरण आहे. महाराष्ट्रात तर सगळे उलटेच झालेले दिसते. विशेषत: मुलींबाबत हे अधिक घडलेले असू शकते. वास्तविक, मुलींना मोफत शिक्षण देण्याबरोबरच त्यांनी शाळेपर्यंत यावे, यासाठी देखील महाराष्ट्रात अनेक योजना अस्तित्वात आल्या. तरीही गेल्या वर्षभरातील करोना काळातील काळजीमुळे मुलींनी शिक्षण घेण्याबाबत पालकच फारसे आग्रही नसण्याची शक्यता आहे. याच काळात किमान साडेपाचशे बालविवाह रोखले गेले. मात्र किती झाले, याची नोंद होण्याची शक्यताच नाही. शिक्षण घेण्याऐवजी विवाह करून देणे पालकांच्या मते ‘जबाबदारीतून मुक्त होण्या’साठी महत्त्वाचे ठरू शकते. याच काळात कामगार वर्ग मोठय़ा प्रमाणात विस्थापित झाला. ज्यांची मुले कामाच्या ठिकाणी शाळेत जातात, तेथे त्यांचे पालकही शिक्षणासाठी थांबून राहिल्याचे लक्षात येते. परंतु राज्यांतर्गत झालेल्या स्थलांतरामुळे मुलांची शाळा सुटणे मात्र सहजशक्य आहे. दहावीच्या परीक्षेचा अर्जच न भरणाऱ्या या अडीच लाख विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाचा अन्य कोणता मार्ग निवडला असण्याचीही शक्यता कमी. आठवी नंतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळू शकतो. राज्यात अशा अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांची संख्याही फार मोठी नाही. याचा अर्थ या मुलामुलींना जगण्यासाठी मजुरी करणे भाग पडत असावे. करोनाकाळात बालमजुरांच्या संख्येत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाल्याचे निरीक्षण आहे. सरकार दरबारी त्याची नोंद झालेलीच नाही. शिक्षण खात्याप्रमाणेच कामगार विभागही याबाबतीत झोपीच गेलेला दिसतो. करोनानंतरच्या परिस्थितीत या सगळ्या मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे हे राज्यापुढील सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे. अडीच लाख मुले गेली कोठे, याचा हिशेब लावण्यासाठी आधी या प्रश्नाचे गांभीर्य समजून घेण्याची फार आवश्यकता आहे.
