परदेशांमध्ये भारताच्या प्रकल्पांसमोरील अडचणींचा पाढा संपता संपत नाही. इराणच्या चाबहार प्रकल्पापाठोपाठ आता आणखी एका प्रकल्पाच्या अस्तित्वाबाबत प्रश्नचिन्ह उद्भवले आहे. कोलंबो बंदरातील एक कंटेनर स्थानक (ईस्ट कंटेनर टर्मिनल- ईसीटी) विकसित करण्याचा करारच महिंदा राजपक्ष यांच्या सरकारने रद्द केला. हा प्रकल्प २०१९ मध्ये मैत्रीपाल सिरिसेना- रानिल विक्रमसिंघे सरकारच्या कारकीर्दीत झाला. श्रीलंका, भारत आणि जपान यांच्या संयुक्त सहकार्याने आणि सरकारी- खासगी भागीदारीतून तो पूर्ण होणार होता. पण अध्यक्षपदी गोताबया राजपक्ष आणि नंतर पंतप्रधानपदी महिंदा राजपक्ष निवडून आल्यानंतर प्रकल्पाला घरघर लागणार हे स्पष्ट होऊ लागले होते. राजपक्ष बंधूंचा कल नेहमीच चीनच्या दिशेने राहिल्याचे दिसून आले आहे. त्यांच्याशी भारत सरकारने तरीही जुळवून घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. परंतु राजपक्ष यांच्या एसएलपीपी या पक्षाशी संबंधित कामगार संघटनेनेच कंटेनर स्थानक ‘बाहेरील देशां’नी विकसित करण्यास कडवा विरोध दर्शवला. त्यांना इतर संघटनांचा अनपेक्षित पाठिंबा मिळाला. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात प्रकल्पाचा आढावा घेण्याचे ठरले. तो मार्गी लागत नाही असे दिसू लागताच गेल्याच महिन्यात परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर तेथे शिष्टाई करून आले. तोपर्यंतही प्रकल्प गुंडाळण्याचा निर्णय झाला नव्हता. तो परवा झाला. ‘ईसीटी’ऐवजी जवळच असलेले ‘वेस्ट कंटेनर टर्मिनल’ (डब्ल्यूसीटी) विकसित करण्याचे आवतण श्रीलंकेने भारत आणि जपानला दिले आहे. तो सौदा अधिक किफायतशीर ठरेल, असेही श्रीलंकेचे सरकार पटवून देऊ लागले आहे. भारत किंवा जपान यांनी त्याला अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. ‘ईसीटी’ विकसित करण्याच्या कराराचा एकतर्फी भंग करू नये, असे भारताने सुचवले आहे. स्थानिक कामगार, राजकीय संघटनांच्या दबावाखाली येऊन आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प गुंडाळून टाकल्यास काय नामुष्की ओढवते याचा अनुभव भारताला आता येत असेल. हे होऊ द्यायचे नसेल तर प्रकल्पांचे महत्त्व, रोजगारक्षमता यांची जाण सर्वपक्षीय असावी लागते. श्रीलंकेत ते भान आणि जाण नाही हे उघड आहे. मनाला येईल तसे उभे करायला नि उखडून टाकायला आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प म्हणजे चौकातले चबुतरे नव्हेत! ‘ईसीटी’ला पुढे रेटल्यास राजपक्ष यांच्या सत्तास्थानाला धोका पोहोचेल असे सांगितले गेले, म्हणे. राजपक्ष यांच्या संघटनांना भारत हा ‘बाहेरील देश’ वाटतो. पण चीन वाटत नाही हे उल्लेखनीय. हम्बनटोटा बंदर चीनने विकसित केले, पण त्यातून श्रीलंकेला प्रचंड तोटा झाला. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ९९ वर्षे त्या बंदरावर आता चीनचा ताबा राहणार आहे. कोलंबोतील बंदर चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ पट्टय़ामध्ये येते ही आणखी एक उल्लेखनीय बाब. त्या प्रकल्पातील एकही उपप्रकल्प पूर्ण क्षमतेने वा फायद्याने अद्याप कार्यान्वित होऊ शकलेला नाही हेही लक्षात घ्यावे लागेल. कोलंबो बंदरातील एका टर्मिनलला बाहेरील देशांनी विकसित करण्यास विरोध होतो. तसा विरोध दुसरे पर्यायी टर्मिनल विकसित करण्यासाठी होणारच नाही याची हमी कोण देणार? पुन्हा एकदा संघटनांचा विरोध, मग प्रकल्पाचा आढावा आणि तो रद्द करणे हाच खेळ नव्याने खेळला जाण्याची शक्यताच अधिक. कारण असे खेळ घडवून आणणारा देश कोण हे स्वतंत्रपणे सांगण्याचीही गरज नाही. इराणमधील चाबहारपाठोपाठ श्रीलंकेतील हा प्रकल्पही अडचणीत येणे भारताच्या दृष्टीने हितावह नाही. नेपाळ, म्यानमार आणि श्रीलंका या देशांतील चीनचा वाढता प्रभाव ही नामुष्की न मानता आव्हान मानून या परिस्थितीचा सामना करणे इतकेच आपल्या हाती आहे.
