भारतीय क्रिकेटची स्वच्छता मोहीम ही केवळ सेल्फी चित्रांपुरतीच मर्यादित राहणार नाही, याची ग्वाही सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे-बीसीसीआयचे- अध्यक्ष आणि भाजप नेते अनुराग ठाकूर यांच्यावरील कारवाईने दिली होतीच. आता या मंडळनामक संस्थानाचा कारभार चार जणांच्या समितीकडे सोपवून न्यायालयाने स्वच्छतेसाठी आणखी एक स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. या समितीमध्ये विनोद राय, विक्रम लिमये, रामचंद्र गुहा आणि डायना एडलजी यांचा समावेश आहे. यातील केवळ दोघांचाच क्रिकेटशी संबंध. ते म्हणजे रामचंद्र गुहा आणि एडलजी. गुहा हे इतिहासकार-लेखक म्हणून सुपरिचित आहेतच, पण क्रिकेटची आकडेवारी हा त्यांच्या प्रेमाचा आणि अभ्यासाचा विषय आहे. त्या अर्थाने ते या खेळाशी निगडित आहेत. डायना एडलजी या स्वत: क्रिकेटपटू आहेत आणि महिला क्रिकेटला बीसीसीआयच्या लेखी किती महत्त्व आहे हेही त्यांनी स्वत: अनुभवले आहे. बीसीसीआयचे एका भल्याथोरल्या पदाधिकाऱ्याच्या तोंडून, महिला क्रिकेट बंदच करायला हवे, असे अपमानास्पद वाक्य या महिला क्रिकेटपटूने ऐकले आहे. तेव्हा त्यांना क्रिकेट आणि क्रिकेटचा कारभार आणि असे कारभारी हे जवळून माहीत आहेत. विनोद राय आणि विक्रम लिमये यांच्याबाबतीत तसे म्हणता येणार नाही; परंतु त्या दोघांचे अभ्यासविषय आणि वैशिष्टय़े बीसीसीआयला ताळ्यावर आणण्यास नक्कीच उपयोगी पडू शकतील. विक्रम लिमये हे आयडीएफसी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. ते सीए आहेत आणि व्यवसायाचे प्रशासन हा त्यांचा अभ्यासाचा विषय आहे. बीसीसीआयला त्याची आवश्यकता आहे हे दिसतेच आहे. लिमये यांच्याप्रमाणेच विनोद राय यांचा क्रिकेटशी पाहण्यापलीकडे संबंध नसला, तरी कॅगच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार खणून काढण्याचा जो दांडगा अनुभव त्यांच्या खाती जमा आहे, तो पाहता त्यांची निवड अत्यंत योग्य अशीच म्हणावी लागेल. तरीही या चौघांचीही नावे तशी धक्कादायकच म्हणावी लागतील. न्यायालयाने जेव्हा अशा समितीची स्थापना करण्याचे आदेश दिले तेव्हा त्यावर मोहिंदर अमरनाथ, चेतन चौहान, बिशनसिंग बेदी अशा बीसीसीआयशी चार हात करणाऱ्या, परंतु क्रिकेटशी जवळचा संबंध असलेल्या व्यक्तींची निवड होईल अशी अपेक्षा होती. ती फोल ठरली हे बरेच झाले. लोढा समितीने केलेल्या शिफारशी या सर्वासाठीच ‘धक्कादायक’ होत्या. त्या ‘धक्कादायक’ शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यक्तीही तशाच धक्कादायक असणे आवश्यक होते. त्यांच्यापुढील आव्हान सोपे नाही हे दिसतेच आहे. तातडीने त्यांना लक्ष घालावे लागणार आहे, ते आयपीएलच्या लिलावामध्ये. परंतु त्याहून महत्त्वाचे काम आहे ते लोढा समितीच्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी करून बीसीसीआयच्या निवडणुका घेण्याचे. या कामासाठी या चौघांचीही तज्ज्ञता कामी येईल याविषयी शंका नाही. किंबहुना त्यांची नावे नक्की करताना सर्वोच्च न्यायालयाने जी अपेक्षा व्यक्त केली आहे ती व्यावसायिक पद्धतीच्या कामाची. तेच या समितीकडून अपेक्षित आहे. या निवडीचे सर्वसाधारण क्रिकेट विश्वातून स्वागतच होत आहे यात काही नवल नाही. न्या. लोढा यांच्याकडून बीसीसीआयच्या कारभाराचा लगाम आता या समितीकडे गेला आहे, ही यातील महत्त्वाची घडामोड आहे. एकूण सर्वोच्च न्यायालय आणि नवे क्रिकेट मंडळ यांनी या चौघांच्या नियुक्तीद्वारे एक चौकार मारला आहे. त्यातून क्रिकेट-मंडळाच्या स्वच्छतेचा धावफलक हलता राहील यात शंका नाही. भय एवढेच आहे, की त्याचा झेल जाऊ नये.
