मोठा गाजावाजा करत, धडकी बसतील असे नवे वाहतूक नियम आणि वाढीव दंड केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वी लागू केले. या नवीन दंडांविरोधात वाढता जनक्षोभ आहे. १ सप्टेंबरपासून नवीन नियम अमलात येणे अपेक्षित होते. बेशिस्त वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी आणि रस्ते अपघातांमध्ये होणारी जीवितहानी लक्षणीयरीत्या कमी करण्यासाठी हा बदल अत्यावश्यक होता, असे समर्थन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि सरकारमधील इतरांनी वारंवार केले आहे. तरीही नियमबदलांची आणि अतिरिक्त दंडवसुलीची देशव्यापी अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. ज्या राज्यांमध्ये भाजप सत्तेवर नाही, त्या राज्यांनी ही अंमलबजावणी लांबणीवर टाकणे किंवा न पाळणे काहीसे अपेक्षित होते; परंतु या मुद्दय़ावर भाजपशासित दोन प्रमुख राज्यांनी घेतलेली भूमिका नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीविषयीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीपर्यंत तरी दंडवसुली होणार नाही याविषयीचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रथम दिले होते. नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन राज्य सरकार त्या दिशेने चालले आहे. भाजपची प्रयोगशाळा म्हणवणाऱ्या, मोदी-शहांच्या गुजरात राज्यात तेथील सरकारने दंडांच्या रकमेत ९० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला. नवीन नियमांबाबत केंद्राची अधिसूचना निघाल्यानंतर ती सर्व राज्यांसाठी बंधनकारक असते. केवळ दंडाच्या रकमेत वाढ किंवा घट करणे राज्यांच्या अखत्यारीत येते. मानवतावादी आणि अनुकंपा तत्त्वावर दंडाची रक्कम कमी करत असल्याचे गुजरात सरकारने म्हटले आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, पुदुचेरी या काँग्रेसशासित राज्यांना नियम व दंडाबाबत अधिक जनजागृती हवी, त्यामुळे त्यांनी अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली आहे. भुवनेश्वर (ओदिशा) मध्ये पोलीस आणि वाहनचालकांमध्ये झटापटी झाल्यामुळे आणि पश्चिम बंगाल सरकारला ‘तत्त्वत:’ हे बदल मान्य नसल्यामुळे याही राज्यांनी अंमलबजावणीस तूर्त नकार दिलेला आहे. दिल्ली आणि केरळ राज्यांनी ‘थांबा आणि वाट पाहा’ धोरण अवलंबले आहे. गुजरात सरकारने विनाविमा वाहन चालवणे आणि रस्त्यांवर वाहनांचे स्टंट करणे हे दोन नियमभंग वगळता बाकीचे सर्व दंड कमी केले आहेत. दंडकपातीचे हे गुजरात मॉडेल बाकीची राज्येही अमलात आणू लागल्यास केंद्र सरकारच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्यासारखे होईल. सध्या देशातील बहुतेक शहरी, निमशहरी व ग्रामीण भागांमध्ये पावसानंतर रस्त्यांची जी बिकट अवस्था झाली आहे, तिच्यामुळे वाहनचालक कातावलेले आहेत. शिवाय दंडाची रक्कम वाढवून वाहतूक गुन्ह्य़ांमध्ये घट होते असे आजवर कधीच घडलेले नाही. पुन्हा वसुली यंत्रणेला वाढीव दंडांमुळे भ्रष्टाचार करण्यासाठी अधिक वाव आणि कारणही मिळून जाते. काही राज्यांनी सूचना केली त्यानुसार, वाढीव रकमेबाबत काही काळ जनजागृती होणे आवश्यक होते. ती न होता नवीन नियम आणि वाढीव दंड वाहनचालकांवर ‘आदळले’ आहेत. त्यातून उठणाऱ्या प्रक्षोभाचा सामना करण्याची बहुतेक राज्यांची तयारी नाही, हे वास्तव गुजरातच्या निर्णयामुळे अधोरेखित झाले.
