कायदा सर्वासाठी समान असला तरी त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा किती निष्पक्षपणे काम करते यावरच त्याचे यशापयश अवलंबून असते. नाहीतर, कायदा समान असूनही एकाला एक व दुसऱ्याला दुसरा न्याय अशी प्रकरणे समोर येत असतात. सरकारे विशिष्ट विचारधारेचा बडिवार माजवणारी असली की अंमलबजावणीतील विसंगती आणखी प्रकर्षांने समोर येतात. भिमा कोरेगाव प्रकरणात अटकेत असलेल्या नागपूर विद्यापीठातील इंग्रजीच्या प्राध्यापक शोमा सेन यांच्या बाबतीत हेच घडले. त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नसताना त्यांना निवृत्तीनंतरचे लाभ व वेतन नाकारले गेले. अखेर परवा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने, त्यांना पाच लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. सेन यांच्यावर नक्षलींना मदत केल्याचा आरोप आहे. अटक झाल्यावर त्यांना निलंबित करण्यात आले. नंतर महिनाभरात त्या निवृत्त झाल्या. त्याला आता दोन वर्षे झाली. आरोप सिद्ध न झाल्याने निवृत्तीनंतरचे आर्थिक लाभ त्यांना तातडीने मिळणे आवश्यक होते. त्यासाठी कोणत्याही कायद्याची आडकाठी नव्हती. तरीही एका विशिष्ट विचाराने प्रभावित असलेल्या विद्यापीठाने व सरकारने हे लाभ अडवून धरले. त्यामुळे ‘विलंब का?’ असे न्यायालयाने विचारताच या दोघांनाही उत्तर देता आले नाही. कायदा पक्षपात करीत नसला तरी व्यवस्था मात्र तो करते; व्यवस्था हाकणाऱ्यांना कायद्याचे काही गांभीर्य वाटत नाही याचे हे उत्तम उदाहरण ठरायला हवे. यातून अशा प्रकारची कारवाई ही राजकीय हेतूने प्रेरित आहे या आरोपालाच बळ मिळते. हे ठाऊक असूनही व्यवस्था तशी वागत असेल तर अंमलबजावणीच्या पातळीवर अनेक यंत्रणा दिवसेंदिवस किती निगरगट्ट होत चालल्या आहेत हेच दिसून येते. दुसरे उदाहरण नक्षली कारवायात सहभागी असल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याने जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असणाऱ्या प्राध्यापक साईबाबाचे. दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक असलेल्या साईबाबाला अटक झाल्यावर निलंबित करण्यात आले. तीन वर्षांपूर्वी न्यायालयाने दोषी ठरविल्यानंतर नियमाप्रमाणे त्याला नोकरीतून बडतर्फ करणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात अद्याप तशी कारवाई झाली नाही. त्यामुळे दोषी असलेला हा प्राध्यापक तुरुंगात राहून, निलंबनकाळाचे ७५ टक्के वेतन ‘नियमाप्रमाणे’ घेत आहे. गोम अशी की, न्यायालयाच्या निकालानंतर त्याचा बडतर्फीचा प्रस्ताव तयार झाला पण विद्यापीठाने त्यावर निर्णयच घेतला नाही. कारण काय तर एका विशिष्ट विचारांच्या संघटनांचा दबाव. विद्यापीठ त्यापुढे झुकले व साईबाबाच्या बडतर्फीची फाइल धूळ खात पडून राहिली. हे लक्षात आल्यावर विरोधी विचाराच्या संघटना सक्रिय झाल्या आणि पारडे फिरले. या दोन्ही प्रकरणांत विद्यापीठे वेगवेगळी असली व कायद्याची पायमल्ली करण्यासाठी भाग पाडणारी विचारसरणी वेगवेगळी असली; तरी विद्यापीठ अनुदान आयोग एकच आहे. हा आयोग डोळ्यावर पट्टी बांधून काम करतो की काय अशी शंका घेण्यास पुरेशी जागा आहे. शोमा सेन यांच्या प्रकरणात न्यायालयात बचाव करता येत नाही हे लक्षात येताच त्यांना देय लाभांचे प्रकरण तातडीने तयार करण्यात आल्याची माहिती दिली गेली. मग दोन वर्षे ते अडवून का धरण्यात आले असा प्रश्न निर्माण झाला त्यावर उत्तर कुणीच दिले नाही. साईबाबाच्या प्रकरणातही अशीच अनुत्तरित राहण्याची वेळ येऊ शकते. या दोन्ही प्रकरणांत कायदा वाकवणारे उजवे किंवा डावे आहेत. विचारसरणी कोणतीही असली तरी वृत्ती सारखीच असल्याचे हे निदर्शक आहे. स्वत:च्या फायद्यासाठी विरोधकांवर सूड उगवण्यासाठी कायदे हवे तसे वाकवण्याची पद्धत आता सर्वत्र रूढ होताना दिसते. तरीही सामान्यांनी कायद्यावर विश्वास ठेवावा अशी अपेक्षा व्यवस्था व ती संचालित करणारी सरकारे आणि प्रशासन बाळगत असते. हा प्रकार आपल्याला कायद्याच्या राज्याकडून अराजकाकडे नेणारा आहे. विचारधारा महत्त्वाची- कायदा नाही - अशी भूमिकाच अलीकडे सत्ताधाऱ्यांमध्ये रूढ होत चालल्याचे दिसते. ‘मिसाबंदींना मानधन’ हे त्यातले एक उत्तम उदाहरण ठरते. उजवे सत्तेत आले की या बंदींना स्वातंत्र्यसैनिकांचा दर्जा प्राप्त होतो. मानधन मिळू लागते. ते जाऊन मध्यममार्गी व डावे सत्तेत आले की लगेच मिसाबंदीचे लाड पुरवणे थांबते. अनेक राज्यांत हेच घडताना दिसते. खरे तर कायद्यापेक्षा कुणीही मोठे नाही हे आपली घटनाच सांगते. तरीही अनेकदा पळवाटा शोधल्या जातात. न्यायासाठी जाणीवपूर्वक विलंब केला जातो. सूड उगवण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर केला जातो. याचा शिरकाव आता राजकारणातून सर्व क्षेत्रांत झालेला आहे. पवित्र समजले जाणारे शिक्षणक्षेत्रसुद्धा त्याला अपवाद नाही हे या दोन उदाहरणांनी तर दाखवूनच दिले आहे. लोकशाहीच्या गप्पा मारणे सोपे पण ती सशक्त कशी होईल यासाठी प्रयत्न करणे कठीण. हा कठीण मार्ग निवडण्याची तयारी ज्यांच्यावर व्यवस्थेची धुरा आहे तेच दाखवणार नसतील, तर सामान्यांनी आशेने बघायचे तरी कुणाकडे?
