सध्या सुरू असलेल्या निश्चलनीकरण अर्थात नोटाशुद्धी कार्यक्रमाने जनसामान्यांचा जीवनक्रम आणि बँका ही वीण घट्ट बनविली आहे. अनेकांचा दिवस हा बँकांच्या शाखांपुढे अडीच-तीन तास रांगेपासून सुरू होतो, तर ठणठणाठ झालेल्या पण ‘असल्याच तर मिळतील’ या आशेने जमेल तितक्या एटीएमना नमन हा अनेकांचा रोजचा शिरस्ता बनून गेला आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप अभिव्यक्तीतून पुढे आलेला टीकात्मक सूर म्हणजे- ‘सरकारचे हे फर्मान म्हणजे जनसामान्यांनी कष्टाचा पैसा बँकांकडे जमा करावा आणि बँकांनी तो पैसा बडय़ा धेंडांनी तुंबवलेल्या कर्जाच्या माफीसाठी वापरावा.’ प्रत्यक्षात बुधवारी राज्यसभेत निश्चलनीकरण मोहिमेवरील चर्चेत विरोधकांनी हाच मुद्दा बनवून सरकारला घेरलेही. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येचुरी यांनी, भारतीय स्टेट बँकेने देशातील बडय़ा ६३ कर्जबुडव्या उद्योगपतींच्या ७,००० कोटींच्या कर्जाला सरलेल्या तिमाहीत माफी दिली आणि त्यात देशाबाहेर फरार असलेल्या विजय मल्या यांच्या किंगफिशर एअरलाइन्सच्या १,२०० कोटींच्या कर्जाचाही समावेश असल्याचे सांगितले. त्यावर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मोठय़ा चलाखीने उत्तर देऊन वेळ मारून नेली इतकेच! प्रत्यक्षात बँका त्यांच्या ताळेबंदाला साजशृंगारासाठी अनेक क्लृप्त्या- कुलंगडी करीत असतात, तर जेटली यांनी या रंगसफेदीच्या विरोधाची भूमिका घेणे अपेक्षित असताना शब्दच्छल करून हातभार लावला, हे दुर्दैवी आहे. कर्ज खात्याचे निर्लेखन (राइट ऑफ) आणि कर्जमाफी (वेव्ह ऑफ) यातील फरक विरोधकांना कळत नाही, असा जेटली यांचा टोला! पण ही केवळ तांत्रिक शब्दपेरणी आहे. मग हा बुडीत कर्जाचा डोंगर आमच्या खांद्यावर वारसारूपाने आधीच्या सरकारकडून आला, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. निर्लेखित केल्या गेलेल्या कर्जाचा पाठपुरावा करून वसुलीचे प्रयत्न सुरूच राहतील, असे म्हणत जेटली यांनी हा केवळ कर्ज खात्याच्या वर्गवारीतील बदलाचा तांत्रिक प्रघात असल्याचे म्हणणे या विषयाचे गांभीर्य पातळ करण्यासारखे आहे. माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात बँकिंग व्यवस्थेच्या सुरू केलेल्या अत्यावश्यक ‘शस्त्रक्रिये’चा तो अनादरही आहे. बँका त्यांच्या ताळेबंदाच्या रंगरंगोटीसाठी वापरत असलेल्या उपायांना पाचर घालून, त्याचे आहे तसे बेढब, भेसूर रूप पारदर्शी रूपात लोकांपुढे येऊ द्या, असा राजन यांचा यामागे आग्रह होता. बँकांकडून कर्जे निर्लेखित होणे हे बुडीत कर्जाचा (एनपीए) भार वाहून चेहरा बिघडलेल्या ताळेबंदाला सुंदरता बहाल करण्याचा एक सर्वमान्य प्रकार आहे. बँकांना एनपीए वर्गवारीत असलेल्या कर्जावर आपल्या नफ्यातून विशिष्ट प्रमाणात तरतूद करावी लागते, तशी ती निर्लेखित कर्जाबाबत करावी लागत नाही. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या आमच्या भावंड वर्तमानपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, राजन यांचा दट्टय़ा मागे लागल्यापासून दोन वर्षांत, स्टेट बँकेसह २९ सरकारी बँकांनी १.१४ लाख कोटी रुपयांची कर्जे हिशेब पुस्तकातून गायब केली आहेत. गेल्या ११ वर्षांसाठी हेच प्रमाण २.५१ लाख कोटी रुपयांचे आहे. एकदा या वर्गवारीत वसूल न होणारी कर्जे ढकलली तर बँका त्याकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत, असा अनुभव माजी डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती यांनीही मागे बोलून दाखविला होता. स्टेट बँकेचेच उदाहरण द्यायचे तर एप्रिल ते जून २०१६ तिमाहीत या बँकेने ४,६१३ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली, तर या तिमाहीत बँकेचे वसुलीचे प्रमाण अवघे ५२६ कोटींचे आहे. सगळाच चक्रावून सोडणारा मामला आहे. निदान अर्थमंत्र्यांनी तरी ना सोस, ना पायपोस अशी दुर्दैवी भूमिका घेणे टाळावे हीच अपेक्षा.
