पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान इम्रान खान यांना पाठवलेल्या कथित पत्रावरून सुरू झालेल्या निष्कारण चर्चेमुळे, मूळ मुद्दय़ाला बगल दिली जाण्याचा धोका संभवतो. या पत्रात नरेंद्र मोदी यांनी द्विराष्ट्रीय चर्चा पुन्हा सुरू करण्याविषयी प्रस्ताव मांडल्याचे व त्यासाठी नव्या पाक पंतप्रधानांस निमंत्रण दिल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांपैकी अनेकांनी दिले. मग रात्री उशिरा कधी तरी पाकिस्तानकडूनच अशा प्रकारे मोदींनी प्रस्ताव मांडल्याचा इन्कार करण्यात आला. १८ ऑगस्ट रोजी इम्रान खान यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, त्या दिवशी मोदींनी त्यांना पत्र पाठवले हे खरे आहे. पण त्यात ‘अर्थपूर्ण’ आणि ‘विधायक’ संबंध प्रस्थापित ठेवण्याबाबत उल्लेख आहे. खरे तर हा सगळा शब्दच्छल निरुपयोगी आणि वेळखाऊ आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी या पत्राचा उल्लेख केला होता. त्यांच्या विधानाबाबत सारवासारव करताना, पाकिस्तानी परराष्ट्र खात्याने एका घटनेचा दाखला दिला. पाकिस्तानचे कायदामंत्री अली जाफर हे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या अंत्यसंस्कारानिमित्त भारतात आले होते. त्यांनी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांची भेट घेतली आणि चर्चेच्या दिशेने हे सकारात्मक पाऊल असल्याचे पाकिस्तानने म्हटले आहे. ही सकारात्मकता भारतानेही विचारात घेतली पाहिजे. पाकिस्तानमध्ये नवीन सरकार सत्तेवर आल्यामुळे, एक नवी सुरुवात करण्याची, संधी साधण्याची हीच वेळ आहे. नवाझ शरीफ यांच्या दोन्ही वेळेच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत त्यांनी भारताशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. पण खुद्द पाकिस्तानात त्यांची प्रतिमा ही कधीही प्रामाणिक किंवा स्वच्छ प्रतिमेचा नेता अशी नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांकडेही संशयानेच पाहिले गेले ही भारतासाठी मोठी शोकांतिका ठरली. परवेझ मुशर्रफ यांच्यासारखे लष्करशहा पाकिस्तानात सत्ताधीश झाले. त्यांनाही अटलबिहारी वाजपेयींसारख्या जाणत्या नेत्याने चर्चेच्या टेबलावर आणले. पण मूळ लष्करी पिंडाची पाकिस्तानी व्यक्ती भारताशी संबंध सुरळीत करण्याच्या बाबतीत फारशी उत्सुक कधीच नसते हेही दिसून आले. आता या सगळ्या इतिहासाकडे पाहून उसासे किंवा फूत्कार टाकण्यात काहीच मतलब नाही. इम्रान खान यांच्या सरकारच्या इतर पाकिस्तानी सरकारांप्रमाणेच काही मर्यादा राहणार आहेत. जहाल गटांशी त्यांनी निवडणूक प्रचाराच्या काळात जुळवून घेतले होते. लष्कराचाही त्यांना सध्या पाठिंबा आहे आणि त्यांच्याच ‘सदिच्छे’च्या जोरावर इम्रान निवडून आले, अशीही चर्चा आहे. भारतासाठी पाकिस्तानातील नवीन सरकार ही नवी संधी आहे. दोन वर्षांपूर्वी भारतातील काही लष्करी तळांवर हल्ले झाल्यामुळे चर्चा स्थगित झाली होती. दहशतवाद आणि चर्चा यांची सांगड घालता येऊ शकत नाही, अशी भारताची भूमिका आहे. यात अडचण अशी, की हल्ले होत राहिल्यास भारत चर्चा थांबवतो आणि पाकिस्तान मात्र त्याविषयी सतत तयार असल्याचे सांगतो किंवा भासवतो. मग यातून मार्ग कसा निघणार? संवाद स्थगित करण्याने मार्ग खुंटतोच. भारताने हे समजून घेण्याची गरज आहे. असे केल्याने पाकिस्तानलाही, प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्यानंतर ‘चर्चेस आम्ही तयारच असतो’ हा कांगावा करण्याची संधी मिळते. याउलट प्रत्येक वेळी चर्चेदरम्यान पाकिस्तानला वेगवेगळे ठोस पुरावे सादर करून काही गोष्टी ठासून सांगता येऊ शकतील. शिवाय आंतरराष्ट्रीय समुदायाला, माध्यमांनाही भारत चर्चेशी फटकून वागतो असा निष्कारण चुकीचा संदेश पोहोचणार नाही. तेव्हा मोदींच्या पत्रात काय होते, यापेक्षा काय ‘नव्हते’ हे आपणही समजून घेतले, तर द्विराष्ट्रीय संबंध सुरळीत होण्याची आशा निर्माण होऊ शकते.
