गेल्या आठ महिन्यांत देशातील रोखीचे व्यवहार पुन्हा मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याने आता पोलिसांच्या मदतीने रोकडरहित व्यवहार वाढवण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे निश्चलनीकरणाचे अपयश झाकण्यासाठी सुरू केलेला केविलवाणा प्रयत्न आहे. देशातील सर्व राज्यांच्या पोलीस दलांना केंद्रीय गृह खात्याने पाठवलेल्या आदेशात नागरिकांना रोखीच्या व्यवहारांपासून परावृत्त करण्याची जबाबदारी आता पोलिसांवर टाकण्यात आली आहे. जबाबदाऱ्यांच्या ओझ्याखाली आधीच दबून गेलेल्या पोलिसांना, रोखीऐवजी डिजिटल व्यवहारच करण्यासाठी व्यापारी आणि नागरिकांच्या मागे हात धुऊन लागावे लागेल. गेल्या वर्षीच्या निश्चलनीकरणानंतर देशात डिजिटल व्यवहार अधिक दिसू लागले, याचे कारण कुणाच्याच हाती रोख रक्कम नव्हती. नव्या नोटा जसजशा बाजारात येऊ लागल्या तसे हे डिजिटल व्यवहार थंडावू लागले. ज्या देशातील फक्त २८ टक्के महिलांकडे मोबाइल फोन आहेत आणि साधारण तेवढय़ाच महिला इंटरनेटचा उपयोग करतात, त्या देशातील ग्रामीण भागांत डिजिटल व्यवहारांकडे नागरिकांनी जवळजवळ पाठ फिरवली आहे. हे अपयश झाकण्यासाठी सरकारने पोलिसांची मदत घेणे म्हणजे एक तर पोलीसच संशयास्पद व्यवहारांना चालना देतात असा ठपका ठेवण्यासारखे आहे किंवा मागील दाराने हुकूमशाहीकडे वाटचाल करण्यासारखे. बळाचा वापर करून सक्ती करणे, हे त्याचे पहिले लक्षण असते. गृह खात्याने पोलीस दलांना पाठवलेल्या आदेशांत जी कामे करण्यास सांगितली आहेत, ते पाहता कायदा आणि सुव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष चालेल, पण निश्चलनीकरणाचे अपयश कोणत्याही परिस्थितीत पुसून काढलेच पाहिजे, अशी गर्भित धमकी लक्षात येते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत असणाऱ्या ९९ टक्के नोटा बँकांकडे परत आल्याने सरकारची अडचण झाली आहे. तशात आता डिजिटल व्यवहारांतही प्रचंड घट झाल्याने, आपल्या निर्णयाचे समर्थन कशाच्या आधारे करायचे, ही समस्या सरकारपुढे निर्माण झाली. पोलिसांनी काय काय करावे, यासंबंधीच्या या आदेशात तर पोलिसांची प्रतिमा उजळवणाऱ्या पत्रकारांचा जाहीर गौरव करण्याचाही उल्लेख आहे. एकीकडे धाकाने डिजिटल व्यवहार करण्यास भाग पाडायचे आणि दुसरीकडे याच धाकावर राहून पोलिसांचे गुणगान करणाऱ्या पत्रकारांचा सन्मान करायचा, हे केवळ भयानक. पंतप्रधान, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या आजवरच्या आवाहनांना नागरिकांनी अजिबात प्रतिसाद दिला नाही, हे या आदेशामागील खरे कारण. कोणीही आर्थिक व्यवहार कसे करावेत, याबद्दलचे आदेश काढून हा प्रश्न सुटत नाही, हे लक्षात आल्यावर आता पोलिसांच्या मदतीने नागरिकांवर भीतीचे ढग उभे करायचे, हे लोकशाही तंत्र मुळीच नव्हे. निश्चलनीकरणानंतर देशातील उद्योगांमध्ये होत असलेली पडझड, त्यामुळे रोजगारनिर्मितीवर होत असलेला भयानक परिणाम, त्याचा विकास दरावर झालेला दुष्परिणाम, सारा देश अनुभवत असतानाही आपला निर्णय योग्यच होता हे ठासून सांगण्याचे प्रयत्न केवळ निर्थक ठरल्याने पोलिसांना वेठीस धरणे अन्यायकारकच. आपले पैसे कसे खर्च करावेत, हे ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला असायला हवा. अमुक पद्धतीनेच ते खर्च करायला हवेत, असे सांगणे म्हणजे या अधिकारांवर थेट आक्रमण आहे. देशातील खून, बलात्कार, दरोडे, घरफोडय़ा, अपघात यामध्ये सातत्याने वाढच होत असताना, पोलिसांना ते काम सोडून डिजिटल व्यवहारांची संख्या वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करायला लावणे म्हणजे सत्तेचा गैरवापरच आहे.
