राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील शिक्षक, कर्मचारी आणि विद्यार्थीही सध्या फारसे समाधानी नसल्याचे चित्र दिसते आहे. याचे मुख्य कारण या महाविद्यालयांचे चालक आणि मालक यांना मूळ शिक्षणापेक्षा अन्य बाबींमध्ये अधिक रस असतो. उत्तम शिक्षण देऊन संस्था नावारूपाला आणण्याऐवजी तिला ओरबाडत राहण्याचे संस्थाचालकांचे हे धोरण अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या मुळाशी येऊ लागले आहे. हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशी महाविद्यालये वगळता, राज्यातील बहुतेक महाविद्यालये विविध कारणांनी गटांगळ्या खात आहेत. मोठय़ा कष्टाने उभ्या केलेल्या या संस्थांचे जेव्हा वृक्ष होऊ लागले, तेव्हा संस्थाचालकांच्या नव्या पिढीने आयत्या पिठावर रेघोटय़ा मारण्यास सुरुवात केली. कष्ट न करता सहजपणे हाती आलेल्या या संस्थांमधून अतिरिक्त पैसा मिळवून तो अन्य व्यवसायांत गुंतवण्यास सुरुवात झाली, ती याच काळात. कुणी सिंगापूरमध्ये हॉटेल सुरू केले, तर कुणी बांधकाम व्यवसायात पाय रोवायला सुरुवात केली. शिक्षण संस्था स्थापन करून मिळणारे पैसे पुन्हा त्याच कारणासाठी गुंतवण्याचे भान हरवल्यामुळे असे घडले. अभियांत्रिकी विद्याशाखेला चांगले दिवस असतानाच्या या गोष्टी नंतरच्या काळातही तशाच सुरू राहिल्या. सरकारकडून कमी पैशांत भूखंड मिळवण्यासाठी राजकीय सल्लामसलत करता करता हे सगळे संस्थाचालक इतके मोठे झाले की, काही काळाने त्यांची संस्थाने डोळे दिपवणारी ठरली. दरम्यान, या विद्याशाखेकडे असणारा विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी झाला. इमारती आहेत, अध्यापकवर्ग आहे पण विद्यार्थीच नाहीत, अशा अवस्थेत गेली काही वर्षे ही सगळी अभियांत्रिकी महाविद्यालये अडचणीत येऊ लागली. गेल्या वर्षी एकूण प्रवेश क्षमतेच्या फक्त निम्म्या जागाच भरल्या गेल्या. शिल्लक जागांचे काय करायचे, असा यक्षप्रश्न असतानाच प्रवेशप्रक्रियेबाबत सरकारी धोरणे या संस्थांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणू लागली. खासगी संस्थांना स्वत:ची स्वतंत्र प्रवेशपूर्व परीक्षा का हवी असते, याचे उत्तर या संस्थांमध्ये प्रवेश देताना होणाऱ्या गैरव्यवहारांमध्ये आहे. मिळालेले पैसे अन्यत्र गुंतवल्यामुळे अध्यापकांना हक्काचे वेतन देण्यातही टाळाटाळ होऊ लागली. परिणामी वेतनाविना काम करणाऱ्या सर्वाचे हाल होऊ लागले. नोकरी जाईल या भीतीने गप्प बसलेले हे सगळे अध्यापक नाकातोंडात पाणी जाऊ लागल्यावर ओरडू लागले आणि त्यातूनच हे सारे घोटाळे बाहेर येऊ लागले. राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांबाबत राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी आजवर कायम मऊ धोरण अवलंबिले. राजकारणातीलच अनेकांच्या मालकीच्या या शिक्षण संस्था असल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारणे केवळ अशक्य होते. वेतन देणे शक्य होईना, तेव्हा कर्मचाऱ्यांच्या नावे बँकेतून कर्ज मंजूर करून घेण्यात आले आणि या कर्जाचे हप्ते संस्थेने भरण्याची हमी घेतली. पुढे हे हप्तेही थकू लागले आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागे बँकांचा ससेमिरा सुरू झाला. बँकेत वेतन जमा झाल्याची नोंद कागदावर असली, तरीही तेथून पैसे काढण्यास प्रतिबंध होऊ लागला. या बँकाही याच शिक्षण संस्थाचालकांच्या ताब्यातील असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची अवस्था मात्र इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली. या सगळ्या गैरव्यवहारांवर कठोर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारला अधिक कठोर होण्याची आवश्यकता आहे. कुणाला दुखवायचे नाही अशी भूमिका घेणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांकडून हे घडेल, असे वाटत नाही. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची स्वच्छता मोहीम हाती घेण्याची वेळ अखेर न्यायालयांवरच येऊन ठेपली आहे.
